गत मंसिर १३ गते एनसेलमा रहेको आफ्नो स्वामित्वको सेयर बेचेर मलेसियाको टेलिकम कम्पनी आजियाटाले नेपालबाट बाहिरिने निर्णय गर्यो । आजियाटाले नेपाल सरकार र नियामक निकाय दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई पूर्वजानकारी नदिई नेपालबाट बाहिरिने घोषणा गर्नुले ‘एनसेल बिक्री प्रकरण’ रहस्यमय देखिएको छ । 

नियामक निकायलाई जानकारी दिनुको साटो बिक्री सम्झौता भएको दुई दिनपछि मात्रै आजियाटाले सार्वजनिक विज्ञप्तिमार्फत यसबारे जानकारी गरायो । सार्वजनिक सूचनामा आजियाटाले स्पेक्ट्रलाइट युके लिमिटेडलाई एनसेल बिक्री गरेको जनाएको छ । 

आठ वर्षअघि एक खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँमा खरिद भएको र निरन्तर नाफामा चलेको कम्पनी एनसेललाई आजियाटाले ‘कौडीको भाउ’मा बिक्री गर्नु थप उदेकलाग्दो विषय छ । आजियाटाले र स्पेक्ट्रलाइट युके लिमिटेडबीच ६ अर्ब ६० करोड रुपैयाँमा एनसेल बिक्रीको अनौठो व्यावसायिक डिल भएसँगै यतिबेला नेपाली बजार तातेको छ । वार्षिक ३५ अर्ब रुपैयाँभन्दा माथिको कारोबार गर्ने देशको ठूलो कम्पनी कसरी साढे ६ अर्ब रुपैयाँमै बिक्री भयो ? यसभित्रको रहस्य पर्दाफास हुन बाँकी छ ।
 
कौडीको भाउमा एनसेल खरिद गर्ने मालिकको बारेमा पनि चर्चा गरौँ । हाल एनसेलमा स्वदेशी लगानीकर्ताका रूपमा भावनासिंह श्रेष्ठको सुनिभेरा क्यापिटल भेन्चर्सको २० प्रतिशत स्वामित्व रहेको छ । नेपालको विद्यमान कानुनअनुसार विदेशी लगानी भएको कम्पनीको कम्तीमा २० प्रतिशत स्वामित्व नेपाली नागरिकको हुनुपर्ने प्रावधान छ । सोहीअनुसार आजियाटाले श्रेष्ठलाई नेपाली प्रतिनिधिका रूपमा चयन गरेको थियो ।

श्रेष्ठको कम्पनी सुनिभेरा क्यापिटल भेन्चर्स सिंगापुरमा दर्ता भएको छ । आजियाटासँग एनसेलको ८० प्रतिशत स्वामित्व खरिद गर्ने स्पेक्ट्रलाइट युके लिमिटेड दुई महिनाअघि मात्र बेलायतमा स्थापना भएको संस्था हो । बेलायतको लन्डनस्थित वन फ्लिट प्लेसमा दर्ता ठेगाना रहेको उक्त कम्पनी असोज ९ गते दर्ता भएको देखिन्छ । 
स्पेक्ट्रलाइट युकेका मालिक हुन्, नेपाली मूलका सिंगापुरका नागरिक सतीशलाल आचार्य । सतीशलाल आचार्य पहिला नै कम्पनीमा २० प्रतिशत स्वामित्व रहेको सुनिभेरा भेन्चर्सका मालिक श्रेष्ठकै श्रीमान् हुन् । 

यसरी खर्बमा किनेको कम्पनी अर्बमा बिक्री हुनुको पछाडि ठूलो षड्यन्त्र रहेको भन्दै राजनीतिक वृत्तमा पनि चर्चा र विरोध सुरु भएको छ । सोही क्रममा सोमबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै स्वतन्त्र सांसद डा. अमरेश कुमार सिंहले केही बिजनेस माफिया, राजनीतिक दलका नेता र सरकारका अधिकारीहरू मिलेर गलत मनसायका साथ एनसेल खरिदबिक्री भएको दाबी गरे । चार वर्षपछि नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउन लागेको एनसेल गलत मनशाय राखेर खरिदबिक्री भएको उनले ठोकुवा गरेका छन् । सांसद सिंहले भने, ‘एक वर्षदेखि यो नेपाल सरकारलाई सन् २०२९ मा कसरी ह्याण्ड–ओभर नगर्ने, त्यसका लागि प्रयास भइरहेको थियो । एनसेलको सेयर बिक्री शंकास्पद छ ।’ 

यस्तो प्रकारको खरिद–बिक्री हुन नसक्ने दाबी गर्दै उनले भने, ‘जम्मा पाँच मिलियनमा किनेको ६ महिनापछि दिँदा हुने, बाँकी ४५ मिलियन डलर छ, त्यो चार वर्षमा दिँदा हुन्छ । यस्तो खरिद–बिक्री कहीँ पनि हुँदैन । यो सबै ठगी हो ।'

एनसेलको सेयर बिक्रीमा नेपालका नेताहरूको पनि संलग्नता रहेको सिंहको जिकिर छ । करछली गर्नकै लागि सरकारकै मिलेमतोमा यूकेमा सम्झौता भएको र जसले नेपाललाई करोडौँ घाटा भएको पनि उनी बताउँछन् ।  

एनसेलले नेपाललाई आर्थिक क्षति गराएको यो पहिलो घटना भने होइन । एनसेलले पटक–पटक आर्थिक क्षति गराउने प्रयास गरेको देखिन्छ भने धेरैपल्ट सफल पनि भएको छ । कहिले पुँजीगत लाभकर छली गरेर त कहिले विदेशबाट आउने कलको फर्जी विवरण बुझाएर होस्, एनसेल र यसको माउ कम्पनीबाट अर्बौं रुपैयाँ ठगी हुँदै आएको छ । एनसेलका हरेक सेयर कारोबारमा देशको कानुन र सरकारका नीतिको धज्जी उडाउने गरिएको छ ।

कर छल्न विदेशमै किनबेच

यसअघि एनसेल ८० प्रतिशत सेयर खरिद/बिक्रीको कारोबार पनि विदेशमै भएको थियो । ट्याक्स हेभन (कर छलीका लागि अनुकूल मानिने) देशमा दर्ता रहेको रेनोल्ड्स होल्डिङ कम्पनीको स्वामित्व परिवर्तन गरी खरिदबिक्री गर्दै आइएको छ । यसपटक पनि सोही प्रवृत्ति दोहोरिएको छ । 

नेपालका नियामक निकायलाई थाहा नदिई कर छल्ने ध्येयले न्यून मूल्यमा सेयर बिक्री गरेको देखिन्छ । सन् २०१६ को एनसेल किनबेचमा पुँजीगत लाभकर छल गर्ने प्रयास भएकोमा अहिले पनि सोही नियत दोहोर्याइएको छ । एक अर्ब ४३ करोडको सम्पत्ति ६ अर्बमा बेच्दा नाफा नहुने भएकाले नेपाल सरकारलाई पुँजीगत लाभकर तिर्नुपर्ने छैन । ६ अर्बलाई नाफा मानेर लैजाँदा पनि सरकारको अर्बौं रुपैयाँ कर छली हुनेछ ।

सन् २०१६ को कारोबारमा कर छल्ने प्रयास भएकोमा अदालतको आदेशपछि एनसेलले पुँजीगत लाभकर, जरिवाना र ब्याजबापत करिब ६२ अर्ब रुपैयाँ तिरेको थियो । सन् २०१६ मा टेलियासोनेराले आजियाटालाई एनसेल बेच्दा पनि पुँजीगत लाभकर छल्न विदेशमै कारोबार भएको थियो । 

यससम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्च अदालत पुगेपछि र सर्वोच्चले कर तिर्नुपर्ने आदेश दिएको थियो । योपटक पनि उक्त  निर्णयबाट नेपालले प्राप्त गर्ने ठूलो राजस्व गुम्ने देखिन्छ । 

सम्बन्धित निकायलाई थाहै नदिई बिक्री

प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने नेपालस्थित सरकारी निकायलाई जानकारी नै नदिई एनसेलको सेयर खरिद–बिक्री भएको छ । नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, लगानी बोर्ड, उद्योग तथा लगानी प्रवर्द्धन बोर्ड, उद्योग विभाग, कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयलगायत सरोकारवाला निकायलाई जानकारी नदिई एनसेलको सेयर स्वामित्व खरिद बिक्री भएको हो । 

तर, नेपालस्थित एनसेल कम्पनी, विक्रेता आजियाटा र खरिदकर्ता स्पेक्ट्रलाइटले खरिद–बिक्रीसम्बन्धी सम्पूर्ण कारोबार भइसकेको भनेर औपचारिक रूपमै सार्वजनिक गरिसकेका छन् । 

यता, आवश्यक पूर्वस्वीकृति नलिई प्रक्रिया अघि बढाएको भन्दै एनसेल आजियाटालाई दूरसञ्चार प्राधिकरणले स्पष्टीकरण सोधेको छ । सोही स्पष्टीकरणको पर्खाइमा रहेको प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनाल बताउँछन् । ‘स्वामित्व किनबेच गर्न पाइन्छ, तर नियामक निकायसँग आवश्यक पूर्वस्वीकृति लिनुपर्छ,’ खनाल भन्छन्, ‘हामीले कानुअनुसार गर्नु भनेर कम्पनीलाई चिठी लेखेका छौँ । त्यसको जवाफ आउला ।’

दूरसञ्चार नियमावली–२०५४ को नियम १५ (ट) मा चुक्ता पुँजीको ५ प्रतिशतभन्दा बढी सेयर खरिद वा बिक्री गर्नुअघि प्राधिकरणको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था छ । यस्तै, ‘नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण (अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिको सेयर खरिद–बिक्री) विनियमावली–२०७६’ को विनियम ४ मा पनि अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले आफ्नो सेयरधनीको सेयर खरिद–बिक्री वा नामसारी गर्नुपूर्व प्राधिकरणको स्वीकृति प्राप्त गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

यस्तै, वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन–२०७५ को दफा १९ बमोजिम विदेशमा कारोबार भएको एक महिनाभित्र उद्योग विभागलाई जानकारी गराउनुपर्ने प्रावधान पनि छ । 

कसरी भयो सम्झौता ?

आजियाटाले शुक्रबार साँझ जारी गरेको विज्ञप्तिअनुसार  स्पेक्ट्रलाइट कम्पनीले पाँच करोड अमेरिकी डलर (६ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ)मा सेयर खरिद गरेको छ । जबकि सो ८० प्रतिशत सेयर २०७२ सालमा आजियाटाले १ अर्ब ३६ करोड अमेरिकी डलर (त्यस बेलाको विनियम दरअनुसार १ खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँ)मा टेलिसायोरासँग खरिद गरेको थियो । 

आठ वर्षअघि भएको उक्त कारोबार रकम अंकको ९६ प्रतिशत कम मूल्यमा अविश्वसनीय ढंगले सेयर खरिदबिक्री भएको छ । आजियाटा र स्पेक्ट्रलाइटबीच भएको सम्झौताअनुसार फिक्स्ड कन्सिडरेसन र कन्डिसनल कन्सिडरेसन गरी दुई चरणमा कारोबार हुनेछ । जसअनुसार स्पेक्ट्रलाइटले किनबेच सकिएको ६ महिनाभित्र आजियाटालाई ५ मिलियन अमेरिकी डलर र बाँकी ४५ मिलियन चार वर्षमा तिर्नेछ । कन्डिसनल कन्सिडरेसनअनुसार एनसेलले सन् २०२९ सम्म गर्ने नाफाको केही हिस्सा आजियाटाले नै पाउनेछ । 

यसरी कौडीको भाउमा बिक्री गर्नुको पछाडि ठूलो षड्यन्त्र रहेको केही विज्ञको तर्क छ । एनसेलको २५ वर्षे लाइसेन्स २०८६ भदौ १६ भदौ गते समाप्त हुँदै छ । केही महिनापछि अन्तिमपटक ५ वर्षका लागि एनसेलको लाइसेन्स नवीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ । एनसेलकैै सेयर संरचना यथावत् रहे दूरसञ्चार ऐन २०५३ को दफा ३३ अनुसार कुल पुँजीको ५० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी लगानी भएको दूरसञ्चार सेवाको जग्गा, भवन, उपकरण तथा संरचनामा अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त भएपछि स्वतः नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउनेछ । तर, नेपालीसँग कम्पनीको स्वामित्व रहँदा लाइसेन्स नवीकरण गर्न मिल्छ ।

आाजियाटा र आचार्य परिवारबीचको कारोबार राजनीतिक संरक्षणविना हुन नसक्ने केही अधिकारीहरू बताउँछन् । एनसेलले सिंगो राज्य संरचनालाई नै चुनौती दिएको छ । यद्यपि, प्राधिकरणले सेयर खरिदबिक्रीका विषयमा एनसेलसँग स्पष्टीकरण सोधेको छ भने उच्च अदालतमा यस विषयमा मुद्दासमेत परेको अवस्था छ । 

यसैबीच एनसेलको सेयर बिक्री गर्ने मलेसियन कम्पनी आजियाटाको निर्णयविरुद्ध उच्च अदालत पाटनले दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको छ । अन्तरिम आदेश दिने कि नदिने भन्ने बारेमा दुवै पक्षको छलफल सुनेपछि मात्रै निर्णय हुनेछ ।

किन बाहिरियो आजियाटा ?

एनसेलको माउ कम्पनी आजियाटाले लगानीको वातावरण चुनौतीपूर्ण रहेको बताउँदै नेपालबाट बाहिरिने निर्णय गर्यो । नेपालमा आगामी यात्रा चुनौतीपूर्ण भएकाले ग्रुप र लगानीकर्ताको हितमा बाहिरिने निर्णयमा पुगेको आजियाटा ग्रुपका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा प्रबन्ध निर्देशक विवेक सुद बताउँछन् ।  ‘दोहोरो कर, सन् २०२९ मा कम्पनीको लाइसेन्स खारेज हुन सक्ने सरकारी प्रावधानको जोखिम र नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीका लागि असहज अवस्थालगायतका कारण आजियाटा नेपालबाट बाहिरिन बाध्य भएको हो,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । 

पछिल्लो समय एनसेलको कारोबार घट्दै गए पनि कम्पनी घाटामा भने गएको थिएन । एनसेलले सन् २०२०/२१ मा ४० अर्ब ४२ करोड रुपैयाँको व्यापार गरेको थियो । सन् २०२१/२२ मा ३९ अर्ब ७२ करोड ५० लाख र सन् २०२२/२३ मा ३७ अर्ब ४४ करोड २० लाख रुपैयाँको व्यापार गरेको छ ।
 
दूरसञ्चार ऐन, २०५३ अनुसार दूरसञ्चार सेवा सञ्चालनको अनुमति लिएका कम्पनीको लाइसेन्स अवधि २५ वर्षको हुन्छ । २५ वर्षपछि ५० प्रतिशत भन्दा बढी विदेशी लगानी भएका कम्पनी पूर्णरुपमा सरकारी स्वामित्वमा आउने व्यवस्था ऐनमा छ । यसअनुसार सन् २००४ मा स्थापना भएको एनसेल अबको करिब ६ वर्षपछि सरकारी स्वामित्वमा आउनेछ । एनसेलमा ८० प्रतिशत आजियाटाको र २० प्रतिशत नेपालकै सुनिभेरा क्यापिटल भेन्चरको लगानी छ । 

कसरी स्थापित भयो एनसेल ?

एनसेल पहिलो पटक सन् २००४ मा ‘मेरो मोबाइल’ को रूपमा स्थापित भएको थियो ।  त्यसपछि सन् २००८ मा स्विडिस दूरसञ्चार कम्पनी टेलिया सोनेराले कम्पनीको सेयर किन्न इच्छा देखाएको थियो । खरिद गरेपछि सन् २०१० को मार्च १२ मा स्पाइस नेपालको नाम फेरेर एनसेल राखिएको थियो ।

सन् २०१० सम्म एनसेल लगभग नेपालभर फैलिइसकेको थियो । त्यतिबेला नै यसले थ्रिजी सेवा सुरु गरेको थियो । त्यसपछि २१ डिसेम्बर २०१५ मा टेलियासोनेराले एनसेलबाट बाहिरिने घोषणा गर्यो । र, १२ अप्रिल २०१६ मा एनसेल आजियाटाको हिस्सा बन्यो । 
सन् २०१८ मा एनसेलले फोरजी सेवा सुरु गरेको थियो । 

सन् २०२० को अगस्ट ३ मा एनसेलको नाम एनसेल आजियाटा लिमिटेड राखिएको थियो । अहिले आजियाटा नेपालको एनसेलबाट बाहिरिएको छ । एनसेलमा रहेको ८० प्रतिशत सेयर बेलायतको स्पेक्टलाइट यूकेलाई ५ करोड अमेरिकी डलर अर्थात् ६ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँमा बेचेर आजियाटा एनसेलबाट बाहिरिएको हो ।