स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री मोहनबहादुर बस्नेत हरेकजसो कार्यक्रममा जाँदा एउटै कुरा दोहोर्याइरहेको पाउँछौँ । ‘देशमा जनशक्तिको अभाव छ, यसको कमीलाई पूरा गर्छु, स्वास्थ्य सेवालाई सबैको पहुँचमा पुर्याउँछु ।’ स्वास्थ्यमन्त्री भएको पहिलो दिनदेखि नै बस्नेतले ‘उपचार खर्च अभावमा कोही नागरिक मर्नुपर्दैन’ भन्दै आएका छन् । हरेक कार्यक्रममा यो भनाइ दोहोर्याइरहनु उनको रहर वा बाध्यता के हो उनै जानून् । 

यसका साथै उनका भाषणमा मन्त्रालयमातहत थप ३० हजारभन्दा बढी कर्मचारी आवश्यक रहेको समेत सुन्न पाइन्छ । हरेकजस्तो भाषणमा रटान गर्दै आएका मन्त्री बस्नेतले भने बजेटमा उल्लेख गरिएको समय नाघिसक्दा पनि संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएनएम) सम्पन्न गरेका छैनन् । मन्त्री बस्नेतले ओएनएमको प्रक्रियागत काम नै सम्पन्न नगरी तत्काल ३० हजारभन्दा बढी चिकित्सक, नर्स तथा अन्य स्वास्थ्यकर्मी आवश्यक रहेको बताउन भने छाडेका छैनन् । 

‘सेवा, नियामक निकाय र सार्वजनिक संस्थानमा आगामी आर्थिक वर्ष नयाँ संरचना र दरबन्दी सिर्जना गरिने छैन । सार्वजनिक प्रशासनको विद्यमान संरचना र दरबन्दीको पुनरावलोकन गरी छरितो बनाइनेछ,’  वक्तव्यको बुँदा नम्बर ५० मा भनिएको छ, ‘सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायले आगामी आर्थिक वर्षको मंसिर महिनाभित्र संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण सम्पन्न गर्नुपर्नेछ ।’

स्वास्थ्य मन्त्रालयले अहिलेसम्म समिति नै गठन नगरेको सामान्य प्रशासन मन्त्रालय संगठन विकास शाखाले जनाएको छ । शाखाका अनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालय, सञ्चार मन्त्रालय, राष्ट्रिय तथ्यांक केन्द्रलगायतको ओएनएम तयार भएर मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत भइसकेको छ । अन्य मन्त्रालयले ओएनएम समिति गठन गरेर काम अगाडि बढाइरहेका छन् । तर, स्वास्थ्य मन्त्रालयले हालसम्म ओएनएम नबनाएको शाखाले जनाएको छ । 

चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा स्वास्थ्य सेवातर्फ राखिएका लगभग आधाजति कार्यक्रम संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणसँग सम्बन्धित रहे पनि मन्त्रालयले हालसम्म काम नै थालेको छैन । मन्त्रालय प्रशासनका एक कर्मचारी भन्छन्, ‘अहिले हाम्रो समस्या भनेको सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा कर्मचारी पुर्याउन नसक्नु हो, जसको प्रत्यक्ष असर स्वास्थ्य सेवामा परिरहेको छ । तर, नेतृत्व तहले ध्यान नदिँदा स्वयंले घोषणा गरेका काम पनि समयभित्र गर्न सकिएको छैन ।’ 

स्वास्थ्य मन्त्रालयको विवरणअनुसार हाल सरकारी स्वास्थ्य क्षेत्रको सेवामा ४० देखि ६० प्रतिशत जनशक्ति संगठन संरचनाभन्दा कम छन् । जनशक्ति कम हुँदा स्वास्थ्य संस्थाहरूले करारमा कर्मचारी राखेर काम चलाउनुपर्ने बाध्यता छ । यसैले स्वास्थ्य क्षेत्रको सेवा चुस्त–दुरुस्त हुन नसकेको स्वास्थ्यका अधिकारीको भनाइ छ । 

विश्व स्वास्थ्य संगठनले प्रति एकहजार जनसंख्यामा एक चिकित्सक हुनुपर्ने भनेको छ । तर, नेपालमा कसैले यसमा चासो राखेको देखिँदैन । एउटा सर्वेक्षणको प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा प्रतिएक लाख ५० हजार जनसंख्याका लागि एकजना मात्र चिकित्सक छ ।

नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा दर्ता भएका ३२ हजारभन्दा बढी डाक्टर भए पनि १५ हजारजति मात्रै डाक्टर नेपालमा कार्यरत छन् । दुर्भाग्य के भन्दा अहिलेको जनसंख्यालाई राम्रो स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्न कति संख्यामा र कुन–कुन विषयका विज्ञ चिकित्सकहरू कति चाहिन्छ ? यसबारे कुनै अध्ययन नै भएको छैन । देशको व्यवस्था फेरिएको छ । सहरीकरण, बजारीकरण र जनचेतनाले स्वास्थ्य सेवाको मागमा निकै परिवर्तन आएको छ ।

संघीयतामा गएपछि स्वास्थ्य सेवा चुस्त र प्रभावकारी बनाउन कुन किसिमको स्वास्थ्य प्रणाली अपनाउनुपर्छ ? र, यसका लागि कस्तो जनशक्ति चाहिन्छ ? यसबारे अध्ययन नै नहुँदा जनसंख्या र संघीयताअनुसार जनशक्ति व्यवस्थापनमा समस्या भएको स्वास्थ्य अधिकारीहरूको भनाइ छ ।

नेपालको स्वास्थ्य सेवातर्फको कर्मचारी संरचनामा अझै पनि २०२० सालमा बनेका कानुनअनुसार काम भइरहेका छन् । हालका सरकारी स्वास्थ्य संस्था तथा ठूला सरकारी अस्पतालको दरबन्दी २०४८ सालको दरबन्दीमा संरचनाअनुसार चलिरहेका छन् । धेरै दरबन्दी रिक्त हुँदा सेवा प्रवाहमा समस्या उत्पन्न भइरहेको सरोकारवालाले बारम्बार भनिरहँदा पनि मन्त्री बस्नेत भने काम नगरी भाषण छाँट्नमै व्यस्त देखिन्छन् ।

स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गत नौ सय ४७ दरबन्दी रहेको छ । तीमध्ये चार सय ८६ दरबन्दी पद रिक्त रहेको छ । चार सय ६१ जनाको पदपूर्ति भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयको अभिलेखमा देखिन्छ । ११ तहको दरबन्दी १३ जना भए पनि दुईजनाको मात्र पदपूर्ति भएको छ । ११औँ तहको ११ जनाको दरबन्दी रिक्त छ । यस अवस्थामा स्वास्थ्य सेवा कस्तो होला सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।

लोकसेवा नखोल्ने, स्थायी पदपूर्ति गर्न नखोज्ने अनि चिकित्सकहरूलाई समेत ज्यालादारी, करार, अस्थायी तवरले पूरा गर्न खोज्ने वर्तमान प्रवृत्तिले नै स्वास्थ्य सेवाको प्रभावकारिता घट्दै गएको एक चिकित्सकको भनाइ छ ।