विगत केही दशकदेखि नेपाली श्रमिकको प्रमुख गन्तव्यका रूपमा रहेको मलेसियाले अब आप्रवासी श्रमिकलाई रोक लगाउने भएको छ । नेपालजस्तै हावापानी र वातावरण भएको मुलुक भएका कारण मलेसिया नेपाली श्रमिकको रोजाइको गन्तव्य बन्दै आएको थियो । तर, अब नेपाली कामदारले रोजगारीका लागि मलेसिया जान नपाउने भएका छन् । 

मलेसियाले आगामी जेठ १८ (मे ३१) देखि लागू हुनेगरी नेपाली मात्र होइन, कुनै पनि देशका आप्रवासी श्रमिक प्रवेशमा रोक लगाउने निर्णय गरेको छ । मागभन्दा आपूर्ति बढी भएको र त्यसले आन्तरिक सुरक्षामा समस्या सिर्जना गरेको भन्दै मलेसियाले अर्को आदेश नहुँदासम्मका लागि आप्रवासी कामदार प्रवेशमा रोक लगाएको हो । यसबारे काठमाडौंस्थित मलेसियाली दूतावासले अनलाइन भिसाको आवेदन लिन अनुमति पाएका भिसा सेन्टरहरूलाई औपचारिक जानकारी पनि गराइसकेको छ । 

मलेसियाले आफूसँग भएको कुल श्रमशक्तिको १५ प्रतिशत मात्रै विदेशी श्रमिक राख्ने नीति लिएको छ । मलेसियन गृहमन्त्री सेरी सैफुद्दिन नासुसन इस्माइलका अनुसार मलेसियामा एक करोड ७० लाख श्रमशक्ति रहेको छ । जसअनुसार विदेशी श्रमशक्तिको अधिकतम संख्या २५ लाख ५० हजार हो । फेब्रुअरीसम्ममा मलेसियामा यस्ता विदेशी श्रमिकको संख्या २१ लाख ३० हजार नौ सय ३१ जना पुगिसकेको सरकारी तथ्यांक छ । जनवरी १७ देखि मार्च २३ सम्ममा नयाँ आप्रवासी श्रमिक ल्याउनका लागि बाँकी चार लाख १२ हजार ११ जनालाई अनुमति दिइसकेको छ । त्यो पनि मलेसियाको गृह मन्त्रालयले आवश्यक पर्ने आप्रवासी श्रमिकलाई मे ३१ अघि नै ल्याइसक्न रोजगारदाता कम्पनीलाई समयसीमा तोकिदिएको छ ।  

आर्थिक मन्दीले मलेसियाका उत्पादन र सेवा क्षेत्रमा असर पुगेपछि रोजगारदाताले काम दिन सकेका छैनन् । काम नपाएर बिचल्लीमा पर्ने श्रमिकको संख्या बढ्दो छ । मलेसियामा आप्रवासी श्रमिकमा सबैभन्दा बढी बंगालीहरू छन् । नेपालीहरू भने करिब पाँच लाख छन् । उनीहरू सुरक्षा गार्ड, पर्यटन क्षेत्र, फर्निचर, सरसफाइ र साना औद्योगिक उत्पादनलगायतका क्षेत्रमा काम गर्छन् । ०७५ मा शून्य लागतसहितको श्रम सम्झौता भएपछि मलेसियाले नेपाललाई प्राथमिकतामा राख्दै आएको थियो । तर, अब नेपालसँगै अन्य मुलुकका श्रमिकले पनि रोजगारीका लागि मलेसिया जान नपाउने भएका छन् । 

कति छन् मलेसियामा नेपाली श्रमिक ?

नेपाली अदक्ष र अर्धदक्ष कामदारका लागि रोजगारीको एउटा प्रमुख गन्तव्य हो–मलेसिया । त्यहाँको हावापानी, नजिकको गन्तव्य, ओभरटाइम, सुरक्षित, खाने–बस्ने तथा काम गर्ने वातावरण राम्रो भएका कारण रोजगारीका लागि मलेसिया नेपालीको प्रमुख रोजाइमा पर्ने गरेको छ । मलेसियन सरकारले पनि नेपाली कामदारलाई विश्वसनीनयताका कारण पहिलो रोजाइमा राख्ने गरेको छ । सोही कारण मलेसिया जाने नेपाली कामदारको संख्या बढ्दो छ । 

चालू आर्थिक वर्षको सात महिनामा मात्र ४२ हजार ६ सय ४८ जना नेपाली कामदार मलेसिया गएको वैदेशिक रोजगार विभागले जनाएको छ । जसअनुसार माघमा पाँच हजार चार सय ७७, पुसमा पाँच हजार ६ सय ८३, मंसिरमा ६ हजार चार सय २३, कार्तिकमा तीन हजार नौ सय ६७, असोजमा ६ हजार चार सय ४४ जना नेपाली कामदार मलेसिया गएका थिए भने भदौमा ६ हजार आठ सय ४० जना नेपाली मलेसिया जाँदा साउनमा सात हजार आठ सय १४ जना गएको विभागले जनाएको छ । 

गत आर्थिक वर्ष ०७९–८० मा दुई लाख ५९ हजार पाँच सय ९६ जनाले मलेसियाका लागि नयाँ तथा पुनः श्रम स्वीकृति लिएका थिए । सो वर्ष मलेसिया पुग्ने नेपालीको हालसम्मकै उच्च संख्या रहेको वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांक छ । मलेसियाका लागि नयाँ श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या मात्रै दुई लाख १९ हजार तीन सय ५७ जना थिए भने श्रम स्वीकृति नवीकरण गर्नेको संख्या ४० हजार दुई सय ३७ जना रहेको विभागको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।

यस्तै, आर्थिक वर्षमा ०७८–७९ मा ३६ हजार ६ सय ४४, आर्थिक वर्ष ०७७–७८ मा एक हजार एक सय ३५, आर्थिक वर्ष ०७६–७७ मा ५९ हजार सात सय १४ जना नेपाली कामदार रोजगारीका लागि मलेसिया जाँदा आर्थिक वर्ष  ०७५–७६ मा ४२ हजार एक सय ४६ जना गएका थिए । कोभिड–१९ महामारीको समयमा भने दुई वर्ष मलेसियाले श्रमिक भित्र्याउन बन्द गरेको थियो । त्यसैले पनि दुई वर्ष एकदमै न्यून नेपाली कामदार मलेसिया गएका थिए ।
 
नेपाली श्रम बजारमा कस्तो पर्ला असर ?

बर्सेनि ठूलो संख्यामा नेपाली कामदार रोजगारीका लागि मलेसिया जाने गरेका छन् । मलेसियाले कामदार प्रवेशमा रोक लगाएसँगै नेपाली श्रम बजारमा धेरै ठूलो असर गर्ने श्रम तथा वैदेशिक रोजगार विज्ञ डा. गणेश गुरुङ बताउँछन् । उनका अनुसार मलेसियामा नेपाली कामदार प्रवेशमा रोक लगाएसँगै नेपालको आन्तरिक श्रम बजारमा बेरोजगारीको समस्या थप विकराल बन्नेछ । ‘मलेसियाले कामदार लैजान बन्द गर्नु हाम्रा लागि निकै दुर्भाग्यपूर्ण हो,’ उनी भन्छन्, ‘हुन त अर्को आदेश नहुँदासम्मका लागि मलेसियाले यस्तो निर्णय गरेको छ । तर, यसले नेपालको श्रम बजारमा ठूलो असर पर्छ ।’ 

उनका अनुसार दैनिक ३–४ सयजना नेपाली रोजगारीका लागि मलेसिया गइरहेका छन् । मलेसियाले रोक लगाएसँगै अब नेपालमा बेरोजगारको संख्या झन् बढ्ने भएको छ । ‘सरकारले आन्तरिक श्रम बजारमा वार्षिक एक लाखभन्दा धेरै युवालाई तत्काल सामान्य रोजगारीसम्म पनि दिन सक्ने अवस्था छैन । जसका कारण मलेसियाको रोजगारी बन्द भइरहे नेपालको श्रम बजारमा ठूलो झड्का लाग्न सक्छ । यो विषयमा सरकारले मनन गर्नुपर्छ,’ विज्ञ डा. गुरुङ बताउँछन् । 

मलेसियन सरकारको उक्त निर्णयले नयाँ श्रमिक मात्र होइन, गैरकानुनी रूपमा त्यहाँ बसिरहेका नेपाली श्रमिकलाई पनि असर पर्ने उनको भनाइ छ । भन्छन्, ‘मलेसियामा गैरकानुनी रूपमा बसेका नेपाली धेरै छन् । यसरी बसेका कामदारलाई उनीहरूले हटाउन पनि सक्छन् ।’ यस्तै, मलेसियन सरकारले बेला–बेला करको दर बढाउन पनि विदेशी श्रमिक लैजान रोक लगाउँदै आएको छ । कर बढाउनकै लागि अहिलेलाई कामदार लैजान रोक लगाएको हुन सक्ने उनको आकलन पनि छ । ‘मलेसिया सरकारले कामदार लैजान रोक लगाएको यो पहिलो घटना होइन,’ विज्ञ डा. गुरुङ, ‘पटक–पटक विभिन्न बहानामा कामदार लैजान रोक लगाउने र पछि कार बढाउने पनि गरेको छ । यसपटक पनि कर बढाउन सक्छन् । कर बढ्यो भने नेपाली कामदारको जाने लागतमा वृद्धि हुन्छ ।’ 

 
अर्थतन्त्रमा धक्का

नेपालका लागि अर्को ठूलो समस्या भनेको अर्थतन्त्र धरासयी हुने खतरा बढ्नु हो । हाल अर्थतन्त्र धरासायी अवस्थामा छ । नेपालको अर्थतन्त्र विदेशबाट भित्रिने रेमिट्यान्सको भरमा मात्रै टिकेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार देशको वस्तुव्यापार घाटा तीव्र रूपमा बढेर गए पनि वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त हुने विदेशी मुद्राका कारण नै चालू खाता हालसम्म सन्तुलनकै अवस्थामा छ । नेपालमा मासिक १२० अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिरहेको नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाएको छ । चालू आर्थिक वर्षको सात महिनामा मात्र आठ खर्ब ३९ अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स नेपाल भित्रिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा औसत १०१ अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको थियो । यो वर्ष भने रेमिट्यान्स आप्रवाह बढेको छ ।

यस वर्ष माघसम्म नयाँ श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या दुई लाख ४७ हजार १२ जना रहेको छ भने पुनः श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या एक लाख ५८ हजार पाँच सय ४० जना रहेको छ । नेपालको अर्थतन्त्र रेमिट्यान्समा चलिरहेको हुनाले मलेसियाले कामदार लैजान रोक लगाएसँगै त्यसको प्रत्यक्ष असर अर्थतन्त्रमा देखापर्ने विज्ञ डा. गुरुङ बताउँछन् । ‘विभिन्न देशमा पुग्ने कामदारले कमाएको रकम नेपाल पठाएपछि रेमिट्यान्सको भरमा अर्थतन्त्र चलिरहेको वर्षौं भइसकेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘रेमिट्यान्स दीर्घकालीन रूपमा हाम्रो स्रोत हुन हुँदैन । तर, अर्को बलियो स्रोतमा हामी नजमेसम्म यसलाई छोड्न पनि हुन्न । मलेसिया नेपाली श्रमिकको प्रमुख गन्तव्य हो । कामदार जान नपाएसँगै अब नेपालको आन्तरिक अर्थतन्त्रमा असर पर्छ ।’

हुन त सरकारसँग कुन देशबाट कति रेमिट्यान्स भित्रिन्छ भन्ने आधिकारीक तथ्यांक छैन । तर, मलेसियामा रहेका नेपाली कामदारको संख्याबाट पनि ठूलो रेमिट्यान्स नेपाल भित्रिने अनुमान लगाउन सक्ने बताउँछन्, नेपाल राष्ट्र बैंकका सह–प्रवक्ता तथा सूचना अधिकारी डिल्लीराम पोखरेल । ‘सबै देशबाट भित्रिने एकमुष्ठ रेमिट्यान्सको तथ्यांक मात्र हामीसँग हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘धेरै वर्ष पहिला एउटा अध्ययन भएको थियो । जसमा कुन देशबाट कति रेमिट्यान्स भित्रिन्छ भन्ने तथ्यांक थियो । तर, हामीले अहिलेसम्म कुन देशबाट कति रेमिट्यान्स भित्रिन्छ भनेर तथ्यांक निकाल्न सकेका छैनौँ ।’ बैंकले तथ्यांक निकाल्न नसक्नुका धेरै कारण रहेको उनको भनाइ छ । 

‘पैसाको रुट हुँदो रहेछ । मलेसियाबाट पठाए पनि मनिग्राम अथावा अरूले  रिरुट गरेर सिंगापुरबाट पठायो भने सिंगापुर देखाउँदो रहेछ,’ सूचना अधिकारी पोखरेल भन्छन्, ‘त्यसैले कुन देशबाट कति रेमिट्यान्स भित्रिन्छ भनेर हामीले तथ्यांक निकाल्न सकेका छैनौँ । अब यो विषयमा अध्ययन भइरहेको छ । विस्तारै होला ।’

यता, नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारी मलेसियाबाट धेरै रेमिट्यान्स नेपाल भित्रिने बताउँछन् । ‘रेमिट्यान्स भित्रिने विभिन्न देशमध्ये एउटा प्रमुख देश मलेसिया हो,’ उनी भन्छन्, ‘ठ्याक्कै यति नै भित्रिन्छ भन्ने तथ्यांक त छैन । लगभग १७–२५ प्रतिशत हिस्सा ओगट्छ ।’ गत वर्ष १२ खर्ब ८० अर्ब रेमिट्यान्स भित्रिएको थियो भने यो वर्ष रेमिट्यान्स अझ बढ्ने उनको अनुमान छ । उनका अनुसार यो वर्ष १५ खर्बभन्दा बढी रेमिट्यान्स भित्रिन सक्छ । 

श्रमिक ठगिने खतरा

मलेसियाले ठूलो संख्यामा श्रमिक कटौती गरेसँगै बेरोजगारीको संख्या बढ्ने निश्चित छ । मलेसिया जान नपाएसँगै अब मानिसले रोजगारीका आगि अन्य मुलुक रोज्नेछन् । जसका कारण उनीहरू ठगिने खतरा बढेको संघका अध्यक्ष भण्डारी बताउँछन् । ‘मलेसिया जान नपाएसँगै नेपाली श्रमिकले गन्तव्यका लागि अन्य मुलुक जान खोज्छन्,’ उनी भन्छन्, ‘अन्य देशमा काम खोज्नका लागि पनि सरकारले सहज वातावरण बनाएको छैन । मलेसिया र गल्फ देशहरूका लागि मात्र पठाउने गरी वैदेशिक रोजगार ऐन बनाएको छ । मलेसियाको साटो हामी युरोप पठाउन चाहन्छौँ र सक्छौं पनि । तर, युरोपमा मागपत्रको माग गरिदिएको छैन । जसले गर्दा मानिसहरू चोरबाटो हुँदै, मानव तस्करी सहारामा अथवा भिजिट भिसामा मोटो रकम तिरेर तेस्रो मुलुकबाट युरोप जान सक्छन् ।’ त्यसकारणले यो विषयलाई सरकारले गहन रुपमा लिनुपर्ने उनको तर्क छ । 

मलेसियाले लिएको निर्णयलाई अवसरको रूपमा लिऔँ

देशभित्रै रोजगारीमैत्री वातावारण सिर्जना गर्न सरकार गम्भीर हुनुपर्ने विज्ञ डा. गुरुङ बताउँछन् । सरकारले हालसम्म मलेसिया जाने कामदार व्यवस्थापनका खातिर अन्य देश पठाउन र देशभित्रै रोजगारी दिलाउन आवश्यक वातावरणका लागि केही ठोस योजना बनाएको देखिँदैन । त्यसकारण सरकारले अहिले मलेसियाले गरेको निर्णयलाई अवसरको रूपमा लिँदै रोजगारीमैत्री वातावारण सिर्जना गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘अहिले मलेसियाले गर्यो भोलिका दिनमा अर्को देशले यस्तो निर्णय गर्न सक्छन्,’ उनी भन्छन्, ‘अर्काको देश अर्काकै हातमा हुन्छ । उसले फाइदा भएसम्म कामदार लिन्छन् । फाइदा नभएपछि लिँदैनन् । सधैँ अर्काको देशको भर परेर हुँदैन ।’

अहिले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बनाउने समय भएको छ भने १६औँ पञ्चवर्षीय योजना तयार पारिँदै छ । त्यसकारण सरकारले बजेट तथा १६औँ पञ्चवर्षीय योजनामा आफ्नै देशमा रोजगारी सिर्जना गर्ने वातावरण तयार गर्नुपर्ने विज्ञ डा. गुरुङ बताउँछन् । ‘रोजगारी सिर्जना कसरी गर्ने त ? बजेट तथा १६औँ पञ्चवर्षीय योजनामा उपाय समेटिनुपर्यो,’ उनी भन्छन्, ‘सरकारले काम गर्ने वातावरण बनाइदिनुपर्यो । हाम्रो सबै खेतबारी बाँझो छन्, कलखारखाना बन्द छन्, पर्यटन क्षेत्र सुनसान छन् । त्यसकारण मलेसियाले सही समयमा श्रमिक लैजान रोक लगाएको छ । समस्या होइन, यसलाई अवसरको रूपमा लिनुपर्छ ।’