केन्द्रमा सत्तासमीकरण परिवर्तन भएसँगै सुदूरपश्चिम प्रदेशमा त्यसकाे प्रत्यक्ष प्रभाव देखिएकाे छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई विश्वासकाे मत दिने कि नदिने भन्ने विषयमा विभाजित भएकाे नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने या नलिने भन्ने विषयमा पनि विभाजित भएकाे छ । 

पार्टीका संरक्षक रेशमलाल चाैधरीलगायत संस्थापक सदस्यहरूकाे बहुमतले नयाँ समीकरणप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै प्रधानमन्त्री दाहाललाई विश्वासकाे मत नदिने निर्णय गरेकाे थियाे । तर, संसदीय दलका नेता तथा अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले ह्विप नै जारी गरेर प्रधानमन्त्रीमा पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई विश्वासको मत दिलाएकी थिइन् ।  

केन्द्र सरकारकाे विषयमा झैँ प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने या नलिने भन्ने विषयमा पनि नाउपा विभाजित भएकाे हाे । बुधबार पार्टी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठको अध्यक्षतामा पार्टी कार्यालय टीकापुरमा बुधबार बसेको संस्थापक केन्द्रीय समिति र प्रदेश सभा सदस्यहरूको बैठकले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियाे । 

तर, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) सुदूरपश्चिम संसदीय दलका नेता घनश्याम चौधरीले प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन कायमै रहने बताएका छन् । बहुमत संसदीय दलका सदस्यहरुको समर्थन प्रदेश सरकारलाई कायमै रहेको भन्दै उनले पार्टी अध्यक्ष श्रेष्ठको अध्यक्षतामा बसेको बैठककाे निर्णयबारे आफूलाई जानकारी नभएकाे बताएका छन् । पार्टीका संरक्षक रेशमलाल चौधरी र बहुसंख्यक संस्थापक सदस्य तथा सांसदहरुको उपस्थितिविना भएकाे निर्णय मान्य नहुने उनले बताएका छन् । 

पार्टीका संरक्षक नेता रेशमलाल चौधरीले यसअघि सुदूरपश्चिममा शाह नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन रहने भन्दै पाँचजनालाई मन्त्रीमा नियुक्त गराएका थिए ।  चाैधरी हाल जापान भ्रमणमा छन् । 

सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री कमलकहादुर शाह नेतृत्वकाे सरकार कायम रहने कि ढल्ने भन्ने विषयमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकाे निर्णायक देखिएकाे छ । तर, उक्त पार्टीका सांसद नै दुई कित्तामा बाँडिएपछि शाह नेतृत्वकाे सरकारकाे भविष्य अन्याेलमा परेकाे छ ।