प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले वित्तीय समानीकरण अनुदान घटाउने पक्षमा सरकार नरहेको बताएका छन् । प्रदेश र स्थानीय सरकारले संघीय सरकारले सो अनुदान घटाउने आशंका गरिरहेका बेला प्रधानमन्त्री दाहालले सो स्पष्टीकरण दिएका हुन् । 

बिहीबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयमा आयोजित राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको ५२ औँ बैठकमा बोल्दै उनले सो अनुदान सरकारले बढाउँदै लैजाने नीति लिएको स्पष्ट पारे । प्रधानमन्त्री दाहालले वित्तीय समानीकरण अनुदान आगामी आर्थिक वर्षमा पनि जस्ताको तस्तै कायम गर्ने बताए । उनले सशर्त अनुदानलाई भने सरकारले घटाउँदै लैजाने योजना सार्वजनिक गरे । विशेष अनुदान भने नयाँ ढंगले अघि बढाउने प्रधानमन्त्री दाहालको भनाई थियो ।

उनले भने, ‘यो वित्तीय समानीकरण अनुदान घटाइँदैन । त्यसलाई जस्ताको जस्तै कायम गरिन्छ । र सरकारको जोड सशर्त अनुदानलाई घटाउनेतिर हुन्छ । सशर्त अनुदान घटाउँदै लैजाने, सामान्यीकरण अनुदान बढाउँदै लैजाने नीति नै वास्तवमा संघीयता कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित सही नीति हो । विशेष अनुदानको बारेमा विशेष रूपले नै सोच्नुपर्छ भन्ने मलाई लागेको छ । त्यसको बारेमा पनि हामीले अलिकति नयाँ ढंगले विचार गर्नु नै छ ।’

प्रधानमन्त्री दाहालले आगामी आर्थिक वर्षदेखि सरकारको कामकारबाहीलाई तीव्र गतिमा अघि बढाउने प्रतिबद्धता दोहोर्‍याए ।