एक्काइसौँ शताब्दीमा संविधानसभाबाट संविधान निर्माण गर्नु अत्यन्तै कठिन काम हो । तर, हामीले कसैको लहलहैमा दबाबमा परेर यो निर्णय गरेका होइनौँ । यो निर्णयबाट राष्ट्र विखण्डन पनि हुन सक्थ्यो । अझ बढी हिंसा पनि हुुन सक्थ्यो । तर, यो कुरा मनन गरेरै संविधान बनाउने बाटोमा गयौँ । सफल पनि भयौँ । यो बीचमा हामीलाई ठूला अप्ठ्यारा पनि आए । 

भारतले प्रत्यक्ष रूपमा हामीलाई हस्तक्षेप गर्यो । हामीले नाकाबन्दीको सामना गर्नुपर्यो । अहिलेसम्म पनि कतिपय व्यक्तिलाई उचाल्ने काम भारतले गरिरहेको छ । तर, अहिले भारतले पनि हिजो हामीले बनाएको संविधानलाई स्वागत गरेको छ । यो सबै कुरा हामीलाई थाहा हुँदाहुँदै पनि हामीले देशलाई विखण्डनबाट बचाउँदै सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँमा पठाउन सफल भयौँ । वडामा पुर्यायौँ, स्थानीय तहमा पुर्यायौँ । यो सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि हो । 

त्यति मात्रै होइन, महिला, जनजाति, मधेस, थारू मुस्लिम हरेक समुदायको अधिकारको सुरक्षा गर्न हामी सफल भयौँ । जनताहरू भोकै बस्न नपरोस्, पढ्न पाउने अधिकार सुनिश्चित होस्, घरबारविहीन नहून् भन्नका लागि हामीले संवैधानिक मौलिक अधिकारमा यसको व्यावस्था गरेका छौँ । यो संविधानमा धेरै ठूला काम भएका छन् । 

एक्काइसौँ शताब्दीमा भारत, अमेरिकाले पनि हाम्रो तरिकाले संविधान निर्माण गरेको भए धेरै ठूलो हिंसामा देश जान सक्थ्यो । तर, हामीले आफ्नै खुट्टामा उभिएर यो संविधान बनायौँ । यति हुँदाहुँदै पनि हामीले हाम्रो सुरक्षा खोज्यौँ । हामी स्वार्थी बन्यौँ । हाम्रो सुरक्षामा राज्यका धेरै अंगहरू निर्धारण गर्यौं । यसकारो देशमा उठेको राजस्व सबै त्यसैमा खर्च भयो । 

अब देश विकासको बाटो अत्यन्तै कठिन छ । तथापि, यिनलाई हामीले समयअनुसार करेक्सन गर्दै जान सक्छौँ । संविधान निर्माण गर्दा हाम्रो क्षमता कति हो भन्ने कुरा हामीले भुल्यौँ । नेतृत्वको क्षमता कति हो, जनताको क्षमता कति हो यो कुरालाई हामीले आँकलन गर्न सकेनौँ । यसकारण हामीले जति राम्रो संविधान बनाए पनि त्यसलाई व्यवस्थित तरिकाले लैजान सकेका छैनौँ । तर, हामीले आगामी दिनमा व्यवस्थापन गरेर लैजान्छौँ । 
संविधान कार्यान्वयनको मुख्य बाधाका रूपमा आर्थिक अभाव देखिएको छ । विकृत कर्मचारीतन्त्र, कमजोर नेतृत्व आदिका कारण संविधान पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । राज्य संयन्त्र आफैँमा कमजोर छ । सक्षम छैन । लोभी छ । जस्तै, समानुपातिक प्रणाली ल्यायौँ । पिछडिएको वर्ग, समाज, दलित महिलाका निम्ति व्यवस्था ल्यायौँ । तर, नेताले त्यसलाई बेचिदिए । आफूलाई मन लागेका मानिसलाई सुविधा दिए । संविधान कार्यान्वयनका निम्ति यो निकै जटिल समस्या हो । 

हामीले जनताले चाहेअनुसारको बजेट उपलब्ध गराउन सकेका छैनौँ । अर्को कुरा, कस्तो मानिसलाई अध्यक्ष बनाउने, कस्तो मानिसलाई मेयर बनाउने, वडाध्यक्ष कस्तो मानिसलाई बनाउने अथवा जनप्रतिनिधि बनाउने भन्ने कुरामा ध्यान दिन सकेनौँ । पेसेवर राजनीतिज्ञ बन्न खोज्ने मानिसका कारण उनीहरूले आफ्नो महत्त्व, आफ्नो गरिमा बुझ्न सकेका छैनन् । यी हाम्रा संविधान कार्यान्वयनका अप्ठयाराहरू हुन् । 

जनताको सम्पूर्ण अधिकार संविधानमा व्यवस्था गरिएको छ । राज्यका हरेक अंगमा प्रतिनिधित्व गाराउने कुरामा होस् या अन्य अधिकारका कुरामा होस् । जन्मदेखि मृत्युसम्मका सम्पूर्ण अधिकार हामीले संविधानमा व्यवस्था गरेका छौँ । तर, यसलाई प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आर्थिक अभाव छ । नेतृत्वदायी क्षमताको अभाव छ । जनताले एउटै पार्टीलाई यति विश्वास गरेर जिताएको छ, अप्ठ्यारा फुकाउन, व्यवस्थित गर्नका निम्ति । तर, नेताले नै काम नगरे, बदमास भइदिए, बिकाउ भइदिए भने के गर्ने ? अर्को अन्योल आउँछ । तर, संविधान, हामीले जे बनाएका छौँ, एक्काइसौँ शताब्दीमा यो संसारका हरेक राष्ट्रसँग, हरेक व्यक्तिसँग तर्क गर्न सक्ने संविधान बनाएका छौँ ।