गत ०७२ सालमा गएको भूकम्पसँगै भारतले नेपाललाई लगाएको नाकाबन्दीका कारण भारतप्रति धेरै नेपालीको सोच नकारात्मक भएको छ । २०७२ सालमा गएको विनाशकारी भूकम्पपछि नेपाल संकटको घडीमा थियो । त्यहीवेला नेपालमा छिमेकी देश भारतले नाकाबन्दी लगाएको थियो । भूकम्पले थिल–थिलो पारेको अवस्थामा नै भारतले नाकाबन्दी लगाएपछि सारा नेपाली भारतप्रति रुष्ट भए । 

मानिस आफूलाई आवश्यक परेपछि विकल्प खोज्न थाल्छ । नेपालीले पनि विकल्प सोच्योे, अब भारतमा मात्रै निर्भर हुने होइन, चीनसँग पनि व्यापारिक सम्बन्ध विस्तार गर्नुपर्छ । त्यतिवेला चीन भ्रमणमा निस्केका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘नेपालको समृद्धिमा चिनियाँ लगानी’ भन्ने नारा बारम्बार प्रयोग गरिरहेका थिए । 

त्यही नाकाबन्दीपछिको केही वर्षमा नेपालमा चिनियाँ लगानी र व्यापारमा नजिक भएको भन्ने चर्चा छ । चर्चा यति धेरै बढेको छ कि, पछिल्लो समय चिनियाँ लगानी भएका अन्य देशसँग नेपाललाई पनि तुलना गर्न थालिएको छ । 

चीनले सबैभन्दा धेरै लगानी अफ्रिका र ल्याटिन अमेरिकामा गरिरहेको छ । त्यस्तै, उसले एसियाली मुलुकमध्ये पनि पाकिस्तान, श्रीलंका र माल्दिभ्समा ‘सफ्ट लोन’ वा विभिन्न रूपमा लगानी गरिरहेको छ । पछिल्लो समय चीनले अन्य देशमा पनि लगानी पनि बढाइरहेको छ । 

चीनले विशेषगरी, पूर्वाधारमा लगानी गर्ने चाहना गरिरहेको देखिन्छ । उसले अहिलेसम्म विश्वभरिमा जतिपनि लगानी गरिरहेको छ, प्रमुख रूपमा त्यो सबै पूर्वाधारका क्षेत्रमा नै रहेको छ । 

नेपालमा भारतले गरेको नाकाबन्दी अगाडि पनि चिनियाँ लगानी नै नभएको भने होइन । त्यसभन्दा पहिला पनि नेपालमा विभिन्न पूर्वाधारका क्षेत्रमा चिनियाँ सहयोग आइरहेको थियो । नेपालमा अहिले भइरहेको चक्रपथ विस्तारको काम, वीरेन्द्र अन्तराष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र, सिभिल सर्भिस हस्पिटललगायतको पूर्वाधारमा चीनले लगानी गरिरहेको छ । 

तथ्यांकबाट पनि पछिल्लो समय नेपालको व्यापारमा चिनियाँ हिस्सा बढेको देखिएको छ । निरन्तर रूपमा यो बढ्ने क्रममा छ । 

व्यापार मात्रै होइन, नेपालका विभिन्न क्षेत्रमा पछिल्लो समय चिनियाँ लगानी भित्रिएको छ । यसको पछिल्लो उदाहारण होङ्सी शिवम् सिमेन्ट उद्योगमा गरेको लगानी ।  ३६ अर्ब रुपैयाँ लागतमा निर्माण गर्न लागिएको होङ्सी शिवम् सिमेन्टमा नेपालको शिवम् सिमेन्टको ३० प्रतिशत मात्रै लगानी छ भने बाँकी लगानी होङ्सीको छ । होङ्सी सिमेन्टको लगानी पनि भित्रिएको छ । त्यसका लागि १४ अर्ब रुपैयाँबराबरको लगानी नेपाल भित्रिएको छ । 

यी त केही प्रतिनिधि उदाहरण मात्रै हुन् । समग्रमा नेपालमा चिनियाँ लगानी आउने क्रम तीव्र भएको छ । उद्योग विभागको तथ्यांकअनुसार पनि नेपालमा पछिल्लो समयमा भित्रिएका लगानीमा चिनियाँ हिस्सा ४० प्रतिशत भन्दा बढी छ । 

तर, कतिपयले भने नेपालमा चिनियाँ लगानी भित्र्याउँदा यसले श्रीलंकाको हम्बनटोटा बन्दरगाहको जस्तो परिणाम पनि निम्त्याउन सक्ने शंका पनि गरिरहेका छन् । श्रीलंकाले उक्त बन्दरगाह बनाउँदा लिएको ऋण तिर्न नसक्दा बन्दरगाह नै चीनलाई सुम्पिनुपरेको थियो । 

अर्काेतिर, चीनले विश्वका विभिन्न देशमा लगानी गरिरहँदा नेपालमा पनि चिनियाँ लगानी पनि भित्र्याउपर्ने विचार कतिपयले राख्दै आएका छन् । उनीहरूको तर्क हुन्छ– चीनले अफ्रिका र ल्याटिन अमेरिकामा खर्च गरिरहँदा नेपालमा पनि छिमेकीका हिसाबले खुसीका साथ लगानी गर्न चाहन्छ । 

त्रिवि अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभाग र्कीतिपुरका प्रध्यापक डा. उमाशंकर प्रसाद भने व्यापार र लगानी भन्ने कुरा नातावादका आधारमा हुने नभई तुलनात्मक फाइदाका आधारमा हुने बताउँछन् । 

उनी भन्छन्, ‘व्यापार र लगानी गर्ने भनेको फाइदाको लागि हो, लगानीकर्ताले कहाँ लगानी गर्दा फाइदा देख्छ, त्यहीँ लगानी गर्ने हो, होला चीनले नेपालमा लगानी गर्दा फाइदा देखिरहेको छ । त्यसैले नेपालमा लगानी भित्र्याउन खोजिरहेको छ ।’

लगानी सामाजिक र राजनीतिक आर्थिक मूल्यका आधारमा हुने भएकाले यसलाई कोसँग नजिक र कोसँग टाढाभन्दा पनि कोसँग व्यापार गर्दा फाइदा हुन्छ भन्ने हिसाबले नै हेर्नुपर्छ । प्रसाद भन्छन्, ‘केही विदेशी देशमा चिनियाँ लगानीले गर्दा समस्या भएको विषय बाहिर आएको थियो । तर, नेपालमा भने त्यस्तो हुने संकेत कतैबाट देखिँदैन ।’

नेपाल राष्ट्र बैंकका डाइरेक्टर नरबहादुर थापा भने चीनसँग नेपाल जति नजिक हुनुपर्ने थियो, त्यति हुन नसकेको बताउँछन् । 

‘हो, भारतले नाकाबन्दी लगाएपछि चीनसँग नेपाल नजिक हुन खोजेका संकेत मिलेको छ, ’ थापा भन्छन्, ‘चीन विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र भएको देश हो र नेपालको छिमेकी पनि हो । ऊ विश्वका विभिन्न देशमा विभिन्न परियोजना लिएर गएको छ ।’

विदेशी उदाहरण हेर्दा त्यसको विषयमा पहिले नै क्राइटएरिया बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने थापा बताउँछन् । त्यो अनुदानको रूपमा पनि हुन सक्ने वा सहुलियतपूर्ण ऋणको विषयमा हुन सक्ने उनी बताउँछन् ।  

अर्थतन्त्रमा कि व्यापार घाटा हुने कि वैदेशिक ऋण हुने बताउँदै यी दुवै कुरा हुन नदिने हो भने देशको विकास नै हुन नसक्ने तर्क गर्छन्, थापा । तर, त्यहाँ सन्तुलन भने आवशयक हुन्छ । यी दुई कुराबाट डराउन भने नहुने उनको तर्क छ ।  

द्विदेशीय सम्झौताबाट दुवै देशले फाइदा लिन सक्छन् । पूर्वाधारको विकास देशका लागि सधैँ आवश्यक हुने भएकाले सहुलियतपूर्ण कर्जाका रूपमा चीनसँग हात अगाडि बढाउँदा नेपालाई नोक्सान नहुने थापा बताउँछन् । 

‘श्रीलंका र माल्दिभ्स चीनसँग नेपालभन्दा भौगोलिक दूरीका हिसाबले टाढा छन् । उनीहरू त चीनसँग लगानीका हिसाबले नजिक हुन्छन् भने नेपाल किन नजिक नहुने ?’ उनी भन्छन्, ‘नेपाल नजिक हुँदै गएको होला, तर अहिलेको भन्दा निकै नजिक हुनुपर्ने थियो ।’ 

यस्तै, पूर्व अर्थसचिव तथा पूर्वअर्थमन्त्री शंकरप्रसाद कोइराला पनि पछिल्लो समय नेपाल चीनतर्फ नजिक भएको स्वीकार गर्दै भन्छन्, ‘हो नेपाल र चीनबीच भएको पछिल्लो पारवहन सम्झौता र विभिन्न राजनीतिक तथा अन्य उच्चस्तरीय भ्रमण हेर्दा पनि नेपाल चीनसँग नजिक भएजस्तो देखिएको छ । आर्थिक रूपमा पनि नजिक हुँदै छ ।’ 

नेपालमा चीनले अन्य देशमा जस्तो ठूलो लगानी नगर्ने भएकाले पनि चीनको लगानीसँग डराउन भने नहुने उनको बुझाइ छ । नेपालको जलविद्युत् र अन्य क्षेत्रमा पनि केही लगानी पाइपलाइनमा भएकाले यसलाई उनी सकारात्मक रूपमा लिनुपर्ने बताउँछन् । 

‘उत्पादनमूलक क्षेत्रमा चिनियाँ पक्षले लगानी गर्न खोजिरहेको छैन,’ उनी भन्छन्, ‘प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको रूपमा नेपालमा चिनियाँ लगानी भित्रिनलाई राम्रो ठानेको छु ।’ उसको लगानी उत्पादनमूलक क्षेत्रमा पनि हुनु आवश्यक रहेको कोइरालाको तर्क छ ।

नेपालले दोहोरो अंकको आर्थिक विकासको गतिमा अगाडि बढिरहने बताइरहँदा उसले भारत वा चीन मात्र होइन, पनि कुनै पनि देशबाट लागनी भित्र्याउनु आवश्यक छ । आर्थिक समृद्धिको दिशामा अगाडि बढिरहँदा कुनै पनि देशका कम्पनीले चासो दिए भने उनीहरूलाई राष्ट्रिय स्वार्थमा प्रयोग गर्दा नै राम्रो हुने कोइरालाको सुझाब छ । भन्छन्, ‘नेपालबाहिर जहाँबाट लागनी आए पनि त्यसलाई स्वागत नै गर्नुपर्छ ।’

आर्थिक समृद्धिका लागि लगानी आवश्यक छ, देशमा धेरै लगानीका स्रोत नभएकाले विदेशी लगानी आवश्यक हुन्छ । त्यसैले पनि नेपाल भित्रिन चाहने सबै लगानीलाई स्वागत गर्नुपर्ने विज्ञहरू बताउँछन् ।  

नेपाल पछिल्लो समय चीनसँग नजिक हुँदै गर्दा देशको समृद्धिको दिशामा त्यसलाई प्रयोग गर्नु सरकारको दायित्व हो । पछिल्लो समय चिनियाँ लगानीको विभिन्न देशमा आलोचना हँुदै गर्दा नेपालमा भने त्यसलाई स्वागत गर्दा असर नपर्ने विज्ञको बुझाइ छ । त्यही बुझेरै हुनुपर्छ, सरकार पनि पछिल्लो समय चीनसँग नजिकिँदै गएको छ ।