काठमाडौ‌‌– केपी शर्मा ओली पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा व्यापक चर्चाको विषय बन्यो, पानीजहाज । भारतीय नाकाबन्दीका वेला प्रधानमन्त्री भएका ओलीले नेपालभित्रका मात्रै नभई कोसौँ टाढाको समुन्द्रमा नेपाली ध्वजावाहक पानीजहाज चलाउने विषयमा समेत भाषण दिन भ्याए । तर, दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री भएपछि ओलीको भाषणमा पानीजहाज छुट्न थाल्यो । पानीजहाज छोडी ओली रेलतर्फ लागे ।

धेरैले ओलीको पानीजहाज चर्चालाई अस्वाभाविक गफका रूपमा लिए, हाँसोमा उडाए । तर, पाँच दशकअघि नै नेपालमा पानीजहाज दर्ता ऐन २०२७ लागू भएको थियो । राजा महेन्द्रले तत्कालीन राष्ट्रिय पञ्चायतसँगको छलफलपछि यो ऐन बनाएका थिए । त्यतिखेर पनि भारतले नेपालमाथि नाकाबन्दी लगाएको थियो । 

२०२७ सालमा भारतले पहिलोपटक नेपालमाथि नाकाबन्दी लगाएको थियो । त्यही नाकाबन्दीको मौकामा महेन्द्रले समुद्रमा पानीजहाज चलाउने भन्दै पानीजहाज दर्ता ऐन बनाएका थिए ।

भारतले पहिलोपटक नाकाबन्दी गर्दा कीर्तिनिधि विष्ट नेपालका प्रधानमन्त्री थिए । महेन्द्रले चीनसँगको सहकार्यमा अरनिको राजमार्ग बनाएपछि रुष्ट भएको भारतले त्यही झोकमा नाकाबन्दी गरेको थियो ।
 
तत्कालीन समयमा नाकाबन्दीले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा खासै असर नपारे पनि एउटा पाठ सिकाएको थियो, जसका कारण देशमा केही नीतिगत सुधारका काम भएका थिए । त्यही सुधारका कामअन्तर्गत पानीजहाज दर्ता ऐन ल्याइएको थियो । आजभन्दा ४४ वर्षअघि तत्कालीन राजा महेन्द्रकै पालामा नेपालले पानीजहाज किनेको थियो ।
 
विधिवत् रूपमा पानीजहाज सञ्चालनका लागि राजा महेन्द्रले रोयल नेपाल सिपिङ कर्पोरेसन स्थापना गरेका थिए । यो कर्पोरेसनले ब्रिटिस कम्पनीसँग पानीजहाज खरिद गरेको थियो । जहाजको केही पैसा तिरेपछि बाँकी पैसाका लागि नेपाल सरकार जमानी बस्नुपर्ने थियो । तर, सरकारले जमानी बस्न आनाकानी गरेपछि ब्रिटिस कम्पनीले जहाज फिर्ता लगेको थियो । 

त्यतिवेलै महेन्द्रले पानीजहाज सञ्चालनसम्बन्धी चारवटा ऐन बनाएका थिए । नेपाली पानीजहाजलाई विदेशी बन्दरगाह वा विदेशी क्षेत्रीय समुद्रमा रहँदा सन्धिद्वारा प्रदत्त सुविधा तथा शुल्कहरू र उचित सम्मानको अधिकार दिलाउने उद्देश्यले नेपालको व्यापारिक पानीजहाजको झन्डासम्बन्धी ऐन २०२७ बनेको थियो ।
 
यस्तै, पानीजहाज दर्ता ऐन २०२७, नेपाल पानीजहाज (प्रमाणपत्र र रोजनामन्चा) ऐन २०२७ र नेपाली पानीजहाज दर्ता नियमावली २०२८ पनि जारी गरिएको थियो । पानीजहाज दर्ता ऐन २०२७ ले कुनै व्यक्ति वा संस्थाले पानीजहाज दर्ता गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ३ जेठ ०७३ मा ‘नेपालले अब आफ्नै पानीजहाज चलाउने’ घोषणा गरेका थिए । आर्थिक वर्ष ०७३÷७४ को बजेटमा पानीजहाजको लागि कानुनी संरचना तयार गर्ने कुरा उल्लेख गरिएको थियो । यही कार्यक्रममा उनले हिन्द महासागरमा नेपाली ध्वजावाहक पानीजहाज चलेपछि तीन दिनमै नेपालमा सामान आइपुग्ने बताएका थिए । तर, मुलुक भने अझै एक दिन चालकले ट्यांकर नचलाउँदा काठमाडौंमा पेट्रोलिएम पदार्थको हाहाकार मच्चिने स्थितिमै छ ।

पानीजहाजको स्वामित्व भौतिक योजना तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गत हुने वा वाणिज्य मन्त्रालयअन्तर्गत हुने भन्ने पनि अझै टुंगो लागेको छैन । 

गत २ भदौमा प्रदेश २ को प्रदेशसभालाई सम्बोधन गर्दै ओलीले भनेका थिए, ‘मैले महासागरमा नेपालको आफ्नै पानीजहाज कुद्छ भनेको छु । अब कोसी, गण्डकी र कर्णालीबाटै समुद्रमा पानीजहाज पुर्याउने भनेका छौँ, प्रदेश २ बाटै कोलकत्तामा पनि पुग्छ ।’

यति मात्रै होइन, १३ जेठमा संसद्मा सरकारका नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा समेत ओलीले नेपालकै पानीजहाज चलाउने ठोकुवा गरेका थिए । 
सार्वजनिक कार्यक्रम र संसद्मा पानीजहाज चलाउने बताइरहँदा ओली सरकारले पानीजहाजसम्बन्धी नयाँ नीति तथा नियम बनाउनेतर्फ ध्यानै दिएको छैन भने पानीजहाजसँग सम्बन्धित मौजुदा कानुनलाई संशोधन गर्ने प्रयाससमेत गरेको छैन । 

वामगठबन्धनको चुनावी घोषणापत्रमा समेत लेखिएको छ, ‘भूपरिवेष्ठित मुलुकहरूले समुद्र उपयोग गर्न पाउने अधिकार प्रयोग गरी नेपाली ध्वजावाहक पानीजहाज सञ्चालन गरिनेछ (प्रशान्त र हिन्द महासागर) । आगामी १० वर्षभित्र सम्पन्न हुने गरी जलमार्ग, पदमार्ग, केबलकार तथा घोडेटो र गोरेटो बाटोे निर्माण, विस्तार एवं स्तरोन्नतिका बृहत् परियोजना सञ्चालन गरिनेछ ।’

तर, पछिल्लो समय ओलीले पानीजहाजको वाचा भुल्दै गएजस्तो देखिन्छ । त्यसैले त होला, आजभोलि उनी अरिंगाल र माहुरीको चर्चामा लागेका !