वर्तमान सरकारले निकै जोडतोडका साथ नेपालमा रेलको विषय उठाइरहेको छ । प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा होस् या परराष्ट्रमन्त्रीको चीन भ्रमणमा नेपालमा रेल ल्याउने विषय निकै उठ्यो । सरकारले भनिरहेको छ– काठमाडौँलाई भारत र चिनको रेल संञ्जालमा जोड्ने ।

यसमा कुनै द्विविधा छैन, रेल मार्गबाट अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग जोडिनु राम्रो हो । अझ भारत–चीनसँग जोडिँदा नेपालजस्तो भूपरिवेष्ठित देशलाई निकै फाइदा हुन्छ । यसले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा पनि निकै सहयोग गर्छ ।

तर, महत्वपूर्ण विषय हो– के आज साँच्चिकै नेपालमा रेलको आवश्यकता छ ? हो, हाम्रा धेरै आवश्यकतामध्ये रेल पनि एउटा आवश्यकता हो । तर, यसको अर्थ के होइन भने यो नै पहिलो आवश्यकता हो । विडम्बना⁄! प्रधानमन्त्रीले भारत भ्रमणमा हाम्रा विशेष आवश्यकतालाई नजरअन्दाज गर्नुभयो र रेलको कुरा प्राथमिकतामा राख्नुभयो । हाम्रा अहिले तत्कालका आवश्यकता भनेका फास्ट ट्रयाक, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, हाईड्रोपावर हुन् । यी सबै अत्यन्त महत्वपूर्ण पनि छन् । यस्ता धेरै परियोजनामा भारतले सहयोग गर्ने वचन दिएको छ । केही परियोजना निकै सुस्त गतिमा अगाडि बढेका छन् । तर, यी कुरा प्रधानमन्त्रीले आफ्नो भ्रमणमा उठाउनु भएन ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको केही अघिको भारत भ्रमणमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थाल निर्माण गर्दै भएकाले हवाई मार्गको कुरा उठाएको हुनुपथ्र्यो । तर, रेलको विषय उठ्यो । अब भारतबाट आउने रेल तराई हुँदै काठमाडौंसम्म आउने हो । हाम्रा धेरै उद्योग तराई केन्द्रित छन् । त्यसैले केही सहयोग नहोला भन्न सकिन्न । तर, रेल मार्ग निर्माण सहज कुरा होइन । अहिले भनिएको भारतबाट काठमाडौँ जोड्ने रेलमार्ग निर्माणमा कम्तिमा पनि २ देखि ३ बिलियन अमेरिकी डलर लागत लाग्छ ।

यति ठूलो रकम खर्च गरेर निर्माण तथा सञ्चालन गरिने रेलले हाम्रो अर्थव्यवस्थालाई न्याय गर्छ कि गर्दैन भन्ने सोच्नु पर्छ । आजको मितिसम्म नेपालसँग ठूलो मात्रामा निर्यात गर्न कुनै पनि वस्तु उत्पादन भएको छैन । हामी हस्तकलाका सामग्री निर्यात गरिरहेका छौँ तर त्योमात्र उत्पादन गरेर निर्यात गरेर हामीलाई पुग्दैन, रेल चलाउन पुग्दैन । अर्को हाम्रो वास्तविकता के हो भने हामीसँग पर्याप्त उद्योगहरु छैनन् । के उत्पादन गर्ने, के निर्यात गर्ने भन्ने नीति छैन, योजना बनेको छैन । त्यसैले यस्तो अवस्थामा रेल ल्याउनु व्यापार घाटा बढाउनु मात्र हो । हामी सिधै व्यापार घाटा बढाउने खेलमा किन लाग्ने ? अर्कोतिर हामीले अलिक मिहनेत गर्यौ भने ऊर्जा निर्यात गर्न सक्छौँ । पर्याप्त मात्रामा उर्जा उत्पादन गर्न सके पेट्रोलियम पदार्थको आयात केही मात्रामा भएपनि कम हुन्छ ।

कृषि उपजहरु पनि पर्याप्त उत्पादन गर्न सकिएमा भारतबाट आयात गरिरहनुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति केही हदसम्म भए पनि कम हुन्छ । सरकारले पर्याप्त मात्रामा विद्युत उत्पादनमा जोड दिनुपर्ने समयमा रेल जस्तो खर्चिलो विषयमा चर्चा गरिरहेको छ । त्यसैले रेलको विषयमा चर्चा गर्नुपूर्व हामीले त्यसका लागि पूर्वाधारहरुको विकास गर्नु र अवस्था सिर्जना गर्नुमा ध्यान दिन जरुरी छ । अर्को हामीले बिर्सन नहुने कुरा भनेको भारत–चीनले बनाउने रेलका लागि कुन स्तरको ऋण लिने वा लागत कसरी जुटाउने भन्ने हो । सामन्य ऋणमा रेल मार्ग बनाउने हो भने हाम्रा लागि त्यो अभिशाप बन्न जान्छ । किनकि त्यो अत्यन्त महंगो हुन्छ । नेपालले भारत र चिनलाई भनेर विश्व बैँक अथा एसियन विकास बैँकबाट सहज रुपमा ऋण लिन पाउने व्यवस्था गरेमा केही सहज हुनसक्छ ।

यति पनि गर्न सकिएन भने भारत र चिनलाई ग्रान्ट स्वरुप रेल निर्माण गरिदेउ भन्नुपर्छ । नभए आजकै अर्थतन्त्र र व्यवस्थामा हामीले रेल निर्माण गर्यौ भने रेल मार्ग निर्माणमा लागेको खर्च पनि उठाउन हामी सक्दैनौँ, ऋण तिर्ने त कल्पनै नगरौँ । आजकै अवस्थामा रेल सञ्चालन गरिएमा हाम्रा उद्योग धरासयी बन्ने खतरा पनि उत्तिकै हुन्छ । अझ चिनबाट आउने रेल त पहाडै पहाड भएर आउने हो । यसको अर्थ यसको निर्माण लागत झन् धेरै हुन्छ । सरकारले रेल सञ्चालन गरिसकेपछि त्यो निर्माण गर्न लागेको खर्च कसरी र कहाँबाट उठाउने भन्ने कार्यायोजना पनि तयार गर्नुपर्छ । नभए यस्तो हावाको भरमा रेल ल्याउँछौ भन्दै कराएर हुने केही होइन । तराईका उद्योगलाइ रेलमार्गले कसरी फाईदा पुर्याउने भन्ने पनि सोच्नै पर्ने विषय हो । उदाहरणका लागि चीनको वान बेल्ट वान रोड परियोजना सुन्दर परियोजना हो ।

यो सफल भएमा उसका उत्पादनहरु विश्वबजारमा सहज रुपमा पुग्ने छन् । पर्यटकहरुको आवागमनमा बृद्धि हुने छ । यसै गरि हाम्रोमा पनि रेल मार्ग निर्माण भईसकेपछि हाम्रा उत्पादन निर्यात गर्ने पर्यटकहरुको आवागमन बढाउने कुरामा सरकारले योजना बनाउनुपर्छ । यसो गर्न सकेमा रेलमार्ग अलिकति भएपनि लाभदायी हुने निश्चित छ । ‘डेभिल लाईज इन डिटेल’ भनेजस्तै नेपालले पनि भारत र चीनले रेल बनाईदिन्छौँ भन्दैमा हौसिनु हुँदैन ।

रेलमार्गका सबै आयाम केलाउनुपर्छ । रेल मार्ग निर्माणको लागत कसले तिर्ने, यदि ऋण हो भने कस्तो प्रकारको ऋण हो त्यो ऋण कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ जस्ता विषयमा अध्ययन गर्नुपर्छ । श्रीलंकमा चीनले बनाएको हम्बान्टोटा बन्दरगाहको जस्तै नियती हामीले पनि रेल मार्गमा भोग्नुपर्ने हुन सक्छ । चीनले श्रीलंकामा निर्माण गरिदिएको बन्दरगाह सञ्चालन गर्न नसकेर सय वर्षको लागि चिनले ठेक्कामा लिएको छ । यसले श्रीलंकाको अर्थव्यवस्थालाई निकै नोक्सान पुगिरहेको छ । नेपालमा पनि रेल मार्ग त निर्माण गर्न सकिएला तर त्यो सञ्चालन गर्न नसकेर अर्को समस्या आउन सक्छ । दक्ष जनशत्ति र बलियो अर्थतन्त्रले मात्रै यस्तो प्रकारको रेल धान्न सक्छ ।

लोकप्रियताको लागि मुलुकको अर्थतन्त्र कमजोर बनाउनु हुँदैन् । रेल हेर्दा र सुन्दा गज्जब देखिन्छ तर यो अहिले भनेजति सजिलो छैन् । समान्य ऋणमा रेल मार्ग बनाउनु नेपालका लागि लाभदायी हुँदैन । रेल नराम्रो होईन तर यो रेल मार्गको निर्माणले हामी भारत र चिनको अर्थराजनीतिमा भने फस्न सक्छौ । 

(राणा पूर्व अर्थराज्यमन्त्री हुन् ।)