राजधानीको मुटुमै छ एउटा पुस्तकालय । ‘केन्द्रीय कानुन पुस्तकालय ।’ जमल विश्व ज्योती मलको अगाडी रहेको यो पुस्तकालयको गेटबाट भित्र छिर्नासाथ आँखा जान्छन चिरा परेको भवनमा । त्यही चिरा परेको भवनमा छ केन्द्रीय कानुन पुस्तकालय ।  पुस्तकालयका सबै भित्तामा चिरा परेका छन् । पर्खालको गारो उप्किएको छ । टेबल, कुर्सी मक्किसकेका छन । पुस्तक र्याक कमजोर भइसकेका छन् ।

तैपनि पुस्तकालय भने चलिरहेकै छ । पुस्तकालय प्रयोगकर्ता आईरहेकै छन् । कर्मचारी आईरहेकै छन् । ‘कतिखेर भत्किने हो थाहै छैन ।’ पुस्तकालयकी कम्प्युटर अपरेटर रमिला मर्हजन भन्छिन ‘डरै डरमा अफिस आउँछौ ।’
 

जोखिममा पुस्तकालय

पुस्तकालय अगाडि उभिएका अग्ला व्यापारिक महलले पुस्तकालयको जिर्ण भवनलाई जिस्काइरहेजस्तो लाग्छ । अध्ययनभन्दा उपभोक्ताशैली मौलाउँदै गएको समाजमा पुस्तकालयमा सामान्य मानिसका मात्रै होइनन राज्यको दृष्टि पनि पुग्दैन । देशकै चर्चित कलेज त्रि–चन्द्र कलेज र ऐतिहासिक रानी पोखरीसँग जोडिएको यो पुस्तकालय नेपालको एक मात्र कानुन पुस्तकालय हो ।

२०५० सालमा स्थापना भएको केन्द्रीय कानुन पुस्तकालय २०७२ सम्म सञ्चै थियो । सकुशल थियो । आर्थिक अभाव भएपनि सुरक्षित थियो । तर, २०७२ को भूकम्पले पुस्तकालयलाई जिर्ण बनायो । आर्थिक अभावसँग जुधिरहेको पुस्तकालय भवनमा क्षति पुगेपछि पुस्तकालय रुग्ण बन्यो । 

राणाकालिन समयमा निर्मित पुस्तकालयको भवनमा क्षति पुगेपछि भवन अहिले धराप बनेको छ । त्यही धराप भवनमा पुस्तकालयका ९ जना कर्मचारी दैनिक ‘भगवान’ पुकार्दै काम गर्छन । अनि दैनिक आउने ४० भन्दा बढी पुस्तकालय प्रयोगकर्ताको जीवन पनि धरापमै हुन्छ । पुस्तकालयमा रहेका महत्वपूर्ण पुस्तक, दस्तावेज र जर्नल त सधैँ जोखिममा छन् ।

मागेरै चलेको पुस्तकालय

पुस्तकालय स्थापना भएको २५ वर्ष पुगिसकेको छ । कानुन सम्बन्धी सार्वजनिक पुस्तकालयको अभाव देखिएको समयमा यो पुस्तकालय स्थापना भएको थियो । कानुनका पुस्तकसम्म सबैको सहज पहुँच पुर्याउने उद्देश्य सहित पुस्तकालय स्थापना गरिएको थियो । पुस्तकालय स्थापनाको उदेश्य सहि भएपनि पुस्तकालय संञ्चालनमा भने कसैले सहयोग गरेनन् । 

स्थापना भएको दुई वर्षपछि पुस्तकालयले कानुनी मान्यता पायो । पुस्तकालय संञ्चालनका लागि ‘केन्द्रीय कानुन पुस्तकालय विकास समिति गठन आदेश २०५२’ जारी गरियो । यही आदेश अनुसार पुस्तकालय विकास समितिमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, शिक्षा मन्त्रालय, त्रिभुवन विश्व विद्यालय, कानुन तथा न्याय मन्त्रालय, बार एशोसियशन तथा महान्यायधिवक्ताको कार्यालयका प्रतिनिधि सहित ७ जनाको समिति रहन्छ । 

देशका प्रमुख निकायहरु पुस्तकालयको विकास समितिमा रहँदा पनि पुस्तकालय भने अनुदानमै चलिरहेको छ ।

‘पुस्तकालयका धेरैजसो टेबल, मेच, दराज र पुस्तक र्याक मागेर ल्याईएका हुन् ।’ पुस्तकालय प्रमुख मधुसुदन सुवेदीले सुनाए । सुवेदीले भनेजस्तै पुस्तकालयका दराज, र्याक, कुर्सि र टेबलमा विभिन्न मन्त्रालय र विभागको नाम लेखिएको देखिन्छ ।   पुस्तकालयले मन्त्रालय तथा अरु कार्यालयले लिलामी गर्न लागेका समान प्रयोग गर्छ । 

आखिर किन ?

‘बजेट अभावले ।’ सुवेदीले सिधा जवाफ दिए । ‘ सेकेण्ड ह्याड सामान मागेको लिस्ट बनाउने हो भने लामै हुन्छ,’ सुवेदी थप्छन । पुस्तकालयले कम्पयुटर, फोटोकपी मेसिन, स्टेशनरी जस्ता सामान पनि मागेर प्रयोग गर्छ ।

अहिले पुस्तकालयलाई कानुन तथा न्याय मन्त्रालयले वार्षिक ४५ लाख रुपैयाँ अनुदान स्वरुप दिन्छ । ‘त्यही पैसा पनि समयमा निकासा भए त हुन्थ्यो नी ।’ सुवेदीले दुखेसो पोखे । ४५ लाख रुपैयाँले पुस्तकालयका ९ जना कर्मचारीको तलब भत्ता, विद्युत, ईन्टरनेट बिल, पुस्तक व्यवस्थापन गर्न पनि हम्मे हम्मे पर्छ । त्यसमाथि ०७२ को भूकम्पले भवनमा क्षति पुगेपछि पुस्तकालयलाई थप अप्ठेरो परेको छ । ‘सरकारले नयाँ भवन खोज्नु पनि भनेको छ । अब ४५ लाख रुपैयाँ लिएर नयाँ भवन खोज्न कता  जाने ?’ सुवेदी प्रश्न गर्छन ।

स्थापनाको समयमा पनि भारतीय पुस्तकालय, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन किताब फ्यासलिटी, संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकायले ४ हजार जति पुस्तक अनुदान दिएका थिए । त्यसयता पुस्तकालयले विभिन्न मन्त्रालय र विभागले लिलामी गर्न खोजेका पुस्तक समेत माग्दै आएको छ । 

विभिन्न समयमा दातृसंस्थाले पनि पुस्तक सहयोग स्वरुप उपलब्ध गराउँछन । अहिले पुस्तकालयमा १६ हजार भन्दा धेरै कानुनका पुस्तक छन । 
पुस्तकालयका लागि पत्रपत्रिकाको व्यवस्था मानव अधिकार आयोग, एशिया फाउण्डेशन जस्ता संस्थाले गर्दै आएका छन । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको कानुन संकायले पुस्तकालयलाई पीएचडी थेसिस उपलब्ध गराउँदै आएको छ । यस बाहेक पुस्तकालयले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका पुस्तक र कानून जर्नल आफै खरिद गर्ने गर्छ ।

२०५० सालमा सर्वोच्च अदालतको संयोजन र अमेरीकी सहयोग नियोग तथा द एशिया फाउण्डेशनको सहयोगमा केन्द्रिय कानुन पुस्तकालय स्थापना गर्दा सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीश थिए विश्वनाथ उपाध्याय । सर्वोच्च अदालतको मातहतमै रहने गरि स्थापना भएको पुस्तकालयलाई त्यसपछिका प्रधानन्यायाधीशले वास्तै गरेनन ।

पुस्तकालय स्थापनका दिन सम्झिदैँ मधुसुदन सुवेदी भन्छन । ‘स्थापना कालमा दुई कोठामा मात्रै पुस्तकालय थियो ।’ पुस्तकालय स्थापना हुने समयमा भवनको माथिल्लो तलामा कानुन सुधार आयोग थियो । 

‘पुस्तकालय स्थापना कालमा सर्वोच्चले आफ्ना दुई जना कर्मचारी पुस्तकालयको लागि खटाएको थियो । त्यतिखेर पुस्तकालयको लागि बजेट छुट्याउने प्रचलन थिएन ।’ सुवेदीले भने । बजेट नभएपछि स्थापनाकालदेखि नै पुस्तकालयलाई मागेर चलाउन थालियो । जुन प्रचलन अझैसम्म छ ।

सर्वोच्च अदालतको स्वामित्व रहेको भवनबाट कानुन सुधार आयोग सिंहदरबार सरेपछि पुस्तकालयले पुरै भवन प्रयोग गर्न पायो । तर, २०७२ को भूकम्पले पुस्तकालयलाई फेरी २५ वर्ष अगाडिकै अवस्थामा पुर्यायो । 

केन्द्रीय कानुन पुस्तकालय रहेको भवन करिब १ सय वर्ष पुरानो हो । पुस्तकालय प्रमुख रहेका सुवेदीले २००६ सालमै यो भवन देखेका थिए । ‘त्यतिखेर यो भवनमा मन्टेश्वरी पढाई हुन्थ्यो ।’ सुवेदीले सम्झिए । ‘मन्टेश्वरी स्कुल हटेपछि यो भवनमा निजामती स्कुल बन्यो ।’ निजामती स्कुल पनि यो भवनबाट हटेपछि क्षेत्रिय अदालतले यो भवन प्रयोग गर्यो । क्षेत्रिय अदालतपछि कानुन सुधार आयोगले यो भवन प्रयोग गर्यो । कानुन सुधारपछि पुस्तकालको हात परेको भवन अहिले उद्धारको पर्खाईमा छ ।
 

सरकारको बेवास्ता

बुढो भवनमा सञ्चालित यो जवान पुस्तकालयमै बसेर धैरैजना न्यायधीश भईसकेको बताउँछन सुवेदी । ‘यहीँ बसेर पढ्ने विद्यार्थी अहिले न्यायधीश भएका छन । कतिपयले त यहीँ बसेर किताब लेखेका छन ।’ सुवेदी पुस्तकालयको सफलता ठान्छन यसलाई । पुस्तकालयप्रति कानुन अध्ययन गरिरहेका विद्यार्थीको रुची बढ्न थालेपछि पुस्तकालय अवधि पनि साँझ ७ बजेसम्म बढाईएको छ । विद्यार्थीले पुस्तकालय निर्वाध रुपमा पुस्तकालय प्रयोग गर्न सकुन भनेर नै शनिबार पनि पुस्तकालय खुल्ला रहन्छ । पुस्तकालय प्रयोगकर्तालाई पुस्तकालयले चिया पनि उपलब्ध गराउँछ । 

‘पुस्तकालयमा उपत्यका भित्रका मात्रै होइन, उपत्यका बाहिरका विद्यार्थी र कानुन व्यवसायी पनि काठमाडौं आएको समयमा अध्ययनका लागि पस्छन, ’ सुवेदीले भने । यति हुँदाहुँदै पनि पुस्तकालय सुधारमा सरकारले पर्याप्त ध्यान दिन सकेन । ‘सरकारका लागि पुस्तकालय भनेको पुस्तक थन्क्याउने ठाउँ मात्र भएको छ,’ सुवेदी सरकारको पुस्तकालयप्रतिको धारणा नै गलत भएको ठान्छन । उनी भन्छन ‘पुस्तकालय त देशको प्रतिष्ठा हो । देशका लागि आवश्यक दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने थलो हो । संसार बुझ्ने थलो हो, पुस्तकालय ।’

भारतको राजस्थान विश्वविद्यालयमा पुस्तकालय विज्ञान अध्ययन गरेका सुवेदी नेपाल सरकारसँग पुस्तकालय संरक्षणको माग गर्दा–गर्दै थाकिसकेका छन । ‘नेपालको कुनै मन्त्रालय, कुनै विभाग छैन होला हामीले सहयोगको याचना नगरेको ।’ सुवेदीले भने ‘तर, पुस्तकालयको नाम सुनेपछि कुरै सुन्न चाहँदैनन ।’

ज्ञानको अथाह भण्डार मानिने पुस्तकालय संरक्षणमा सरकार र राजनीतिक दलकोे उदासिनता देखेर सुवेदी अच्चमित पनि हुन्छन । ‘पुस्तकालय जस्तो सार्वजनिक सम्पती र ज्ञानको भण्डार संरक्षण गर्नुभन्दा पनि आगजनी गर्न अगाडी सर्छन,’ २०७१ मा त्रि– चन्द्र क्याम्पसको पुस्तकालयमा गरिएको आगजनीतर्फ संकेत गर्दै सुवेदीले भने । ‘यस्ता विद्यार्थी नै भोली नेता, कर्मचारी हुन्छन, अनि कसरी पुस्तकालय संरक्षण हुन्छ ।’
‘अन्य देशमा पुस्तकालय संरक्षण गर्न सरकार हरसम्भव प्रयास गर्छ । यहाँ त संरक्षणका लागि पैसा देउ, हामी संरक्षण गर्छौ भन्दा पनि सुनुवाई नै हुँदैन,’ सुवेदी भन्छन । 

केन्द्रीय  कानुन पुस्तकालयमा राजा सुरेन्द्र शाहको समयको (१९१०) मुलुकी ऐन, राणाकालिन अदालतले गरेका फैसला जस्ता ऐतिहासिक महत्वका दस्तावेज छन् । राष्ट्रिय र अन्र्तराष्ट्रिय कानूनका महत्वपूर्ण पुस्तक पुस्तकालयमा छन् । संरक्षणको अभावमा यी सबै दस्तावेज नासिने खतारा बढेको छ । ‘कुन दिन घर ढल्छ, र सबै पुस्तक माटोमा मिसिन्छन ।’ सुवेदी दुःखी हुँदै भन्छन ‘पुस्तकालय भवन भत्किन्छ की भनेर राती निन्द्रा पनि लाग्दैन ।’

रिफरेन्स पुस्तकालयको रुपमा रहेको यो पुस्तकालयमा सदस्यता लिने सुविधा भने छैन । 

त्रासमा कर्मचारी,प्रयोकर्तालाई असहज

रमिला मर्हजन पुस्तकालयमा सहायक कम्पयूटर अपरेटर हुन । मर्हजनको पद मात्रै कम्प्युटर अपरेटरको हो । पुस्तकालयमा भएका कम्प्युटर बिग्रिएका छन । केही वर्ष अगाडी ई–लाईब्रेरीका लागि भनेर शिक्षा मन्त्रालय र महान्यायधिवक्ताको कार्यालयबाट मागेर ल्याईएका ११ वटा कम्पयुटर मध्ये दुईवटा कम्पयुटर मात्रै चल्छन ।

दुई तल्लाको यो पुस्तकालयमा ई–लाईब्रेरीका लागि भनेर छुट्याईएको कोठा समेत अहिले बन्द छ । ई–लाईब्रेरीका लागि छु्याईएका कम्प्युटर पत्रिका पढ्नका लागि प्रयोग गरिने प्यासेजमा राखिएका छन् । ‘ई–लाईब्रेरीको कोठा पुरै चर्किएको छ । बस्न सकिने अवस्था नभएर ई–लाईब्रेरी प्यासेजमा सारेका हौँ’, महर्जनले भनिन् । भूकम्प अगाडी प्रशासन, लेखा तथा ई–लाईब्रेरी भवनको माथिल्लो तलामा थिए । 

भवनको तल्लो तलामा पुस्तकालय र अध्ययन कक्ष थियो । तर, भूकम्प पछि पुस्तकालयका प्रशासनिक काम पनि अध्ययन कक्षबाटै गरिदै आएको छ । पुस्तकालय प्रयोगकर्तासँगै बसेर पुस्तकालयका प्रशासनिक र आर्थिक काम कारबाही गर्न असहज भईरहेको महर्जन बताउँछिन ।

पुस्तकालयको अर्को समस्या पनि छ, पुस्तक चोरी । पुस्तक चोरी हुन थालेपछि पुस्तकालयमा सिसिटिभी क्यामेरा राखिएको थियो । तर, प्राविधिकको अभावमा अहिले क्यामेरा प्रयोग विहिन अवस्थामा छ । कानुनी शब्दकोष, कानुनी फैसला र अन्तर्राष्ट्रिय जर्नल अत्याधिक चोरी हुने गरेको बताउँछिन मर्हजन ।

आशाको संकेत

भूकम्प गएको ३ वर्ष पुगिसकेपछि बल्ल कानुन पुस्तकालयको भवन मर्मत हुन्छ की भन्ने आशा जागेको सुवेदी बताउँछन । विशेष सहरी विकास तथा भवन निर्माण सम्भार डिभिजन कार्यालयले कानून पुस्तकालयको रेट्रोफिटिङ गर्ने तयारी गरेको १ वर्ष भईसकेको छ । डिभिजन कार्यालयले अहिले भवनको नापजाँच गरि लागत तयार गर्ने काम गरिरहेको छ ।

भवनको सवलिकरण काम सम्पन्न भएपछि पुस्तकालयले संवैधानिक कानून, वाणिज्य कानुन, वातावरण कानुन, न्याय शास्त्र कानुन, अपराध शास्त्र, नेपाल ऐन जस्ता भिन्न भिन्न कानुनका विषयहरुलाई फरक फरक कोठामा अध्ययन गर्न मिल्ने व्यवस्था गर्ने छ । तर, यी संकेत मात्रै पर्याप्त छैनन ।

पुस्तक सुरक्षित राख्नको लागि पुस्तकालयको आडैमा टहरा निर्माणको काम पनि सुरु गरिएको छ । तर, रकम अभावमा ठेकदारले निर्माणको काम सम्पन्न गरेको छैन ।