यौनिक अल्पसंख्यकको पहिचान सहित अधिकारको आन्दोलन सुरु भएको करिव २ दशक मात्र पुग्न लागेको छ । यो दुई दशकको समयमा नेपालले आन्तरिक सुधार गर्ने, मानवअधिकारलाई प्रत्याभूत गराउने उद्देश्यले धेरै कानुन, ऐनहरुको निर्माण गरेको छ । मानवअधिकारका विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सन्धी, अभिसन्धीहरु अनुमोदन गरेको छ । संविधानमा ३१ वटा मौलिक हकको व्यवस्था गरेर मानव अधिकारको संरक्षण गरेको छ । सँगसँगै भर्खरै दशकौं लामो मुलुकी ऐनलाई प्रतिस्थापित गर्दै मुलुकी देवानी तथा फौजदारी संहिता लागू गरेको छ । 

समावेशिताको आधारमा समतामुलक राज्य स्थापना गर्ने, वर्गीय, क्षेत्रीय, लैंगिक, जातिय विभेदको अन्त्य गर्ने उद्देश्यले धमाधम बन्दै गएका कानुनले सबै क्षेत्रमा पिछडिएका व्यक्तिहरुलाई आरक्षणको माध्यमबाट राज्यको केन्द्र तहमा समान सहभागिता गराउन लागिपरेको छ । नेपालले विश्वमा अन्य देशहरु भन्दा एक कदम अगाडि बढ्दै यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायको जीवन अधिकार सुरक्षित गर्न २०६४ सालबाट नै कानुनी प्रक्रिया सुरु गरेको हो । वि.सं.२०६४ साल पुष ६ गते सर्वोच्च अदालतले ऐतिहासिक फैसला गर्दै सरकारका नाममा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायलाई अन्य नागरिक सरह मानव अधिकारको व्यवस्था गरिनुपर्ने, पहिचान सहितको अधिकारको सुनिश्चित गर्नुपर्ने र पहिचान सहितको ‘अन्य’ उल्लेख गरिएको नागरिकता प्रदान गर्न, समलिंगी विवाह सम्बन्धी अध्ययनका लागि समिति गठन गर्न निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेर मानवअधिकारको क्षेत्रमा एउटा महत्वपूर्ण इतिहास रच्यो । 

अदालतको फैसला पछि २०६६ वैशाख २१ गतेको मन्त्रीपरिषद बैठकले समलिंगी विवाहबारे अध्ययन गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयले तोकेको विशेषज्ञ डाक्टरको संयोजकत्वमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रतिनिधि, नेपाल सरकारले तोकेको एकजना समाजशास्त्री, जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालयले तोकेको एकजना प्रतिनिधि, निवेदकहरुको प्रतिनिधित्व गर्ने अधिवक्ता समेतको अध्ययन समितिले समलिंगी विवाहलाई कानुनी अधिकार प्रदान गर्नुपर्ने निष्कर्ष सहित २०७१ सालमा तत्कालिन मुख्य सचिव लिलामणि पौडेललाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । त्यसपछि अहिलेसम्म कानुन निर्माण हुन सकेको छैन, अझै पनि यो विषयमा नेपालमा बहसहरु भईरहेको छ । नेपालमा समलिंगी विवाहमा बहस सुरु हुँदा विश्वमा करीब ६,७ देशहरुमा मात्र कानुनी मान्यता थियो तर अहिले यो संख्या बढेर २६ पुगीसकेको छ भने नेपालमा यो विषयमा बहस बाहेक केही भएको छैन । 

भदौ १ गतेबाट लागू भएको नयाँ कानुनले समलिंगी विवाहलाई सम्बोधन गर्ने आशामा धेरै समलिंगी तथा तेस्रो लिंगीहरु बसेका थिए । तर सरकारले समलिंगी विवाहलाई मान्यता दिँदा विकृति भित्र सक्ने एउटा सतही विश्लेषण गरेर समलिंगीहरुको व्यक्तिगत अधिकारलाई कानुनी घेराभित्रै थुनेर राख्यो । नयाँ मुलुकी संहिताको विवाहसम्बन्धी व्यवस्थामा ‘पुरुष र महिलाले कुनै उत्सव, सार्वजनिक समारोह वा अन्य कुनै कार्यबाट एकअर्कालाई पति पत्नीका रुपमा स्वीकार गरे विवाह भएको मानिने उल्लेख छ’ लिंग नै तोकेर विवाहको मापदण्ड सीमित बनाएर समलिंगीहरुको जन्मसिद्ध अधिकारलाई सम्बोधन गर्न सकेन । संसदीय उपसमितिका सभापति राधेश्याम अधिकारीले सरकारले विशेष ऐन ल्याएर एलजिविटिआईका विषयलाई सम्बोधन गर्ने बताएका छन र पनि यसमा विश्वास गर्न सकिने आधार छैन । यसभन्दा अगाडि उनले समलिंगी विवाहलाई मान्यता दिँदा नेपालमा यौनिकताका क्षेत्रमा विकृति भित्रिन सक्ने दावी गर्दै नयाँ मुलुकी संहिताले यौनिकताको घेरालाई साँघुर्याएको सञ्चारमाध्यमसँग बताइसकेका छन् । 

सेप्टेम्बर ६ मा भारतले १५७ वर्ष पुरानो सोडोमीविरुद्धको कानुन खारेज गर्दै समलिंगीको व्यक्तिगत अधिकारलाई संरक्षण गर्ने फैसला गरेपछि भारतमा एलजिविटिआई समुदाय खुशीयाली मनाइरहेका छन् तर नेपालका समलिंगी तथा तेस्रो लिंगीहरु भने निराश भएका छन् । पछिल्ला समयमा बन्दै आएका नयाँ कानुनहरु एजजिविटिआईको अधिकार सुनिश्चित गर्ने भन्दा पनि खोस्ने तर्फ उद्यत देखिएको छ । २०६३ को नेपाली नागरिकता सम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकले समेत नागरिकतामा नाम र लिंग परिवर्तन गर्न शल्यक्रिया गरेर जैविकिय लिंग नै परिवर्तन गरेको प्रमाण आवश्यक पर्ने आशय व्यक्त गरेको छ, ट्रान्सजेन्डरहरुको सहज रुपमा नागरिकता पाउन सक्ने अवस्थालाई अन्त्य गर्ने छ । 

राज्यले लैंगिक अभिमुखिकरण तथा यौनिकताको आधारमा कुनै पनि व्यक्तिको आत्मसम्मानमा चोट पुर्याउनु हुँदैन । सहमतीमा वयस्क व्यक्तिहरुबीच भएको समलैंगिक कार्यलाई अपराध मान्नु मानवअधिकारको निकृष्ट उल्लंघन हो । धेरै देशहरुले विभेदकारी राष्ट्रिय ऐन तथा अभ्यासहरु एवं कानुनहरुले लैंगिक अभिमुखिकरण तथा लैंगिक पहिचानको सार्वजनिकीकरणलाई दण्डनिय मानेका छन् । यस्ता ऐनहरुले एलजिविटिआई व्यक्ति विरुद्धको अधिकार उल्लंघनलाई वैधता दिएको बुझिन्छ । जस्तोसुकै सामाजिक र साँस्कृतिक संरचना किन नहोस् विश्वमा जहाँ पनि लैंगिक अभिमुखिकरणको आधारमा स्वेच्छाचारी, थुनछेक, यातना तथा गैह्रन्यायिक हत्या जस्ता निकृष्ट कार्य हुँदै आएका छन् । 

यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदाय विश्व इतिहासमा पिछडिएको र एउटा अप्राकृतिक व्यवहार भएको मानव समुदायको रुपमा लिने गरिन्थ्यो । फरक लैंगिक तथा यौनिक अभिमुखिकरणको कारण गैर मानवको रुपमा व्यवहार गरिन्छ । पछिल्ला समयमा मानवअधिकारको बृहत व्याख्याका कारण अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै यो समुदायको अधिकार सहितका विभिन्न कानुनी दस्तावेजहरु निर्माण गरी कार्यान्वयनमा आएका छन् । यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकको अधिकारको विषय कुनै छुट्टै विषय नभई मानवअधिकारकै क्षेत्रको रुपमा यसलाई पछिल्लो समयमा व्याख्या गरिएको छ । 

नेपालको संविधानको धारा १२ मा लैगिंक पहिचान सहित नागरिकता प्राप्त गर्न सकिने, धारा १८ मा धर्म, वर्ण, लिंग, जाति, अपांगता, भाषा वा यस्तै अन्य कुनै आधारमा भेदभाव नगरिने उल्लेख छ । साथै यौन अल्पसंख्यक समुदाय सहितका अन्य सिमान्तकृत समुदायको संरक्षण, सशक्तीकरण वा विकासका लागि विशेष व्यवस्था गर्न सकिने उल्लेख छ । धारा ४२ मा लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदाय समेत समेटेर समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यको सम्पुर्ण निकायमा सहभागीताको हक हुने व्यवस्था गरिएको छ । 

सरकारसँग आधिकारिक तथ्यांक नभएपनि नीलहीरा समाजको अध्ययन अनुसार नेपालमा एलजिविटिआईको संख्या नौ लाख छ । संविधानमा मौलिक हक र नागरिकताको हकले विशेष सम्बोधन गरेपनि संविधान अनुसारका ऐनहरु निर्माण हुन नसक्दा यो समुदाय झनै समस्यामा परेको छ । कानुनले उचित संरक्षण गर्न नसकेपनि विस्तारै समाजले फरक यौनिकतालाई स्वीकार्दै गएको छ । 

नेपालमा छोटो इतिहास भएपनि विश्वमा १९ औंं शताब्दी देखि नै यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकहरुको पहिचान सहितको अधिकारका लागि आन्दोलनहरु भएका हुन् । यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकका मानवअधिकारलाई सुनिश्चित गर्ने क्रममा संयुक्त राष्ट्र संघको मानवअधिकार आयोगमा सन् १९९४ मा टुनेन विरुद्ध अष्ट्रेलियाको मुद्धामा भएको फैसलाले महत्वपुर्ण भुमिका खेलेको पाइन्छ । सन् १९९४ देखि संयुक्त राष्ट्र संघको मानवअधिकार समिति (हाल परिषद) ले नियमित रुपमा विभिन्न राष्ट्रहरुलाई यौन अभिमुखिकरण र लैंगिक पहिचानका आधारमा हुने भेदभावका सम्बन्धमा भएका कानुन र नीतिहरु बारे सवाल राख्दै आएको छ । महिला विरुद्ध भेदभाव उन्मुलन सम्बन्धी समिति लगायतका अन्य सन्धी जनित अंगहरुले पनि विभिन्न राष्ट्रहरुलाई यौनिक अभिमुखिकरण र लैंगिक पहिचानका आधारमा हुने विभेदलाई लिएर विश्व समुदायमा सवाल गर्दै आएका छन् । 

मानवअधिकार आयोग अन्र्तगत विशेष कार्यविधि जातिवाद र रंगभेदको विषयलाई लिएर सन् १९६० को दशकमा नै स्थापना गरिएको थियो । यो कार्यविधिमा गैर न्यायिक र स्वेच्छाचारी हत्यासम्बन्धी विशेष समाधिक्षेकबाट सन् २००१ मा बुझाएको प्रतिवेदन पहिलो पटक यौन अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्तिको गैरन्यायिक हत्यासम्बन्धी जानकारी प्रतिवेदनमा समावेश गरिदा यो विषय समेटेकोमा विरोध भएको थियो र सो कुरा उल्लेख गरिएको भाषा हटाउन दवाव दिएका थिए । 

तर जब हिंसाहरु तिनका कार्यादेश भित्र आए, त्यसपछि ६ वटा विषयगत विशेष समाधिक्षकहरुले एलजिविटिआई विरुद्धका मानवअधिकार उल्लंघनसम्बन्धी घटनाको अध्ययन गरे र सन् २००२ देखि एलजिविटिआई अधिकारका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघको राजनीतिक अंगमा पहिला पटक यो विषयले स्थान पायो । यस अतिरिक्त, सन् २००६ को नोभेम्बरमा इन्डोनेसियाको राजधानी जर्कातामा सम्पन्न भएका भेलाले जकार्ता सिद्धान्त जारी गर्यो, जुन अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भमा एलजिविटिआई अधिकारका लागि कोशेढुंगा मानिन्छ । मानवअधिकारको विषय भएकाले सम्पुर्ण राज्यहरुले मान्नै पर्ने बाध्यकारी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी मापदण्ड जकार्ता सिद्धान्त रह्यो । यो सिद्धान्तले सबै मानिसहरु जन्मदै स्वतन्त्र हुने र कुनै पनि आधारमा कसैको व्यक्तिगत अधिकारमाथि अंकुश लगाउन नपाइने गरी मानवअधिकारलाई व्याख्या गरेको छ ।  

फरक यौनिकता भएका व्यक्तिरु अन्य व्यक्ति सरह आत्मसम्मान र प्रतिष्ठाका हकदार भएको सुनिश्चित गर्न अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रगतिहरु भएका छन् । विश्वका धेरै राज्यहरुमा यौन अभिमुखिकरण तथा लैंगिक पहिचानको आधारमा भेदभाव नगर्ने र लैंगिक समानताको प्रत्याभूति दिने कानून र संविधानको व्यवस्था गरिएको छ । 

अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी प्रणालीले परिवार, समाज, समुदाय र राष्ट्रमा सबै खाले हिंसा विरुद्ध र लैंगिक समानताको क्षेत्रमा  महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । यसका अतिरिक्त, संयुक्त राष्ट्र संघीय मानव अधिकारका निकायहरुले सबलाई यौन अभिमुखिकरण तथा लैंगिक पहिचानको आधारमा हुने भेदभाव निर्मूल गर्नु राज्यको दायित्व भएको बताउँछ । 

सन् १९९५ पछि विश्वका विभिन्न देशहरु जस्तो दक्षिण अफ्रिका, फिजी, पोर्चुगल, ईक्वेडर, बोलिभिया लगायत अन्य देशहरुले संविधान, कानुनमा यौन अभिमुखिकरण तथा लैंगिक पहिचानको आधारमा विभेद गर्न नहुने भनी एलजिविटिआईका अधिकारहरु सुनिश्चित गरेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार सम्बन्धी दस्तावेजहरुले मानिसको साँस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक, पर्यावरणीय तथा सामाजिक अधिकारको पूर्ण उपभोगमा हुने भेदभाव र रोकावटलाई कडा रुपमा निषेध गर्दछ र यौन अधिकार, यौन अभिमुखिकरण तथा लैंगिक पहिचानप्रतिको सम्मानलाई स्थापित गर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले यौन अभिमुखिकरण तथा लैंगिक पहिचानको आधारबिना नै हरेक व्यक्तिले सबै किसिमका मानव अधिकारको पूर्ण उपभोग गर्ने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । फरक यौनिकताकै आधारमा व्यक्तिको आधारभूत अधिकारबाट बञ्चित गर्न पाइँदैन । जन्मदा सबै स्वतन्त्र हुन्छन् र मानव अधिकारका लागि समान हुन्छन् । सबै खाले यौन अभिमुखिकरण र लैंगिक पहिचान भएका सबै व्यक्तिहरु सबै खाले मानव अधिकारको उपभोग गर्न स्वतन्त्र छन् । 

यो समुदायका व्यक्तिहरु विभिन्न सामाजिक हिंसाबाट पिडित छन् । सरकारी तथा निजी प्रशासनिक निकायहरु यो समुदायप्रति त्यति संवेदनशिल छैनन् । लैंगिक पहिचान लुकाएर बाँच्नु पर्ने अवस्था छ, मानसिक रुपमा विक्षिप्त भएर धेरैले आत्महत्याको बाटो समेत रोजेका छन् । आफूले रोजेको व्यक्तिसँग विवाह गर्न पाउने वातावरण पनि छैन । यी सबै विषयहरु एउटा नागरिकको आत्मसम्मान, जीवनको अधिकार र स्वाभिमानका साथ बाँच्न पाउने अधिकारको विरुद्धमा छन् । 

सम्पुर्ण नागरिकलाई समान हक प्रदान गर्नु राज्यको दायित्व हो । नेपालको संवैधानिक व्यवस्था र तिनले सुनिश्चित गरेका अधिकारहरुमा सबै नेपालीको समान हक हुने कुरामा कुनै शंका छैन । एकातिर संवैधानिक मौलिक हक छन् भने अर्कोतिर अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार सम्बन्धी सन्धी अभिसन्धी । जसका लागि पक्ष राष्ट्रको हिसावले नेपाल धेरै जिम्मेवार छ । यौनिक अल्पसंख्यकको पहिचानमा आधारित जनसंख्याको एक हिस्सा जन्मसिद्ध अधिकार उपयोग गर्नबाट बञ्चित छ । 

व्यक्तिगत अधिकार प्रयोगका सम्बन्धमा भएका अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरु, बदलिँदो विश्वसमाज र अल्पसंख्यकको अधिकारको सम्मान गर्ने परिपाटीलाई हामीले पनि क्रमशः आत्मसात गर्दै जानुपर्छ । समाजमा विकृति फैलिन्छ कि भन्ने सतही धारणाका आधारमा फरक लैंगिकता भएको व्यक्तिको अधिकारलाई कानुनी रुपमा नै  बेवास्ता गर्दै जाने हो भने मानव अधिकारप्रतिको हाम्रो प्रतिबद्धता माथि नै प्रश्न उठ्न जान्छ । मानिसले आत्मानुभूति अनुरुपको व्यवहार, गतिविधि, आचरण गर्दैमा समाजले लैंगिक पहिचान बमोजिम निर्धारण गरिदिएको भन्दा फरक जीवनशैली हुँदैमा  विकृति फैलिन्छ पनि भन्न मिल्दैन । अरुको अनुसरण गरेर कुनै पनि मानिसले लैंगिक पहिचान बदल्न सक्दैन । यो मानसिक समस्या नभएर प्राकृतिक स्वभाव भएको चिकित्सा विज्ञानले प्रमाणित गरिसकेको छ । मानिसको स्वतन्त्रता, प्रतिष्ठा, आत्मसम्मान, स्वाभिमानमा चोट पुर्याउने खालका कुनै पनि कानुनी तथा सामाजिक व्यवस्थाहरु मानवअधिकारको दृष्टिकोणबाट मान्य हुन सक्दैनन । धर्म, संस्कृति, परम्परा, मूल्य मान्यता जस्ता कुनै पनि आधारमा व्यक्तिलाई व्यक्तिगत अधिकारबाट बञ्चित गरिनु गलत हो ।  

मानव अधिकार अविछिन्न हुन्छ, मानवअधिकारको मान्यता विश्वव्यापी रहन्छ, अविभाज्य, अन्तरसम्बन्धित र नैसर्गिक हुन्छ, राज्यले उचित संरक्षण गर्नुपर्छ, यसलाई राज्यका कुनै पनि शक्ति संरचनाले उल्लंघन गर्ने अधिकार राख्दैन । राज्यले पिछडिएका, शक्ति केन्द्रभन्दा बाहिर रहेका, सामाजिक रुपमा हेपिएका अल्पसंख्यक, सिमान्तकृत समुदायको अधिकार सुनिश्चित गर्नुको अरु विकल्प हुन सक्दैन ।