नेपालमा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम लागू भएको केही वर्ष मात्र भएको छ । सो कार्यक्रम लागू हुँदा स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापा थिए । स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमको सुरुवाती चरणमा आमनागरिकमा यसप्रति व्यापक चासो र उत्साह देखिएको थियो । तर, पछिल्लो समय अपेक्षाकृत यो कार्यक्रमले गति लिन नसककेको देखिन्छ । यिनै सन्दर्भमा स्वाथ्य बिमा बोर्डका अध्यक्ष उमाशंकर प्रसादसँग फरकधारका रोशन सिग्देलले लिएकोे अन्तर्वार्ताः
आमनेपालीले स्वास्थ्य बिमा किन गर्ने ?
स्वास्थ्य भन्ने कुरा युनिभर्सल हेल्थ कभरेज हो । युनिभर्सल हेल्थ कभरेज राज्यका सम्पूर्ण व्यक्तिले पाउने आधारभूत आवयकताभित्र पर्छ । स्वस्थ हुन पाउनु हरेक व्यक्तिको संवैधानिक अधिकार हो । सामान्य रूपमा पाउनुपर्ने जुन स्वास्थ्य सुविधा छ, त्यो हरेक नागरिकले पाउनुपर्छ । स्वास्थ्य मात्रै होइन, शिक्षा पनि नागरिकको संवैधानिक अधिकार हो । जुन देश स्वास्थ्य र शिक्षामा सक्षम छ भने त्यो देश हरेक हिसाबले सबल हुन्छ । देश सबल हुनका लागि उत्पादन हुनुपर्यो । र, उत्पादनका लागि स्वस्थ जनशक्ति चाहियो । सबैलाई स्वस्थ राख्नु राज्यको दायित्व भएको हुनाले, स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हो ।
स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सुरु हुने वेलामा निकै चर्चा भएको थियो । तर, पछि बिस्तारै सेलाउँदै गएजस्तो भएको छ, किन ?
सेलाएको होइन । अहिले स्वास्थ्य बिमा बोर्डले अहिले निकै द्रुत गतिमा काम गरिरहेको छ । अहिलेसम्म ३६ जिल्लामा लागू भइसकेको छ । यो आर्थिक वर्षभित्रमा ७७ वटै जिल्ला समेट्ने गरी कार्यक्रम बनाउँदै छाैँ । अहिले भर्खरै पनि धनुषा, दार्चुला र कञ्चनपुर गरी तीनवटा जिल्लामा कार्यक्रम सुरु गरेका छौँ । त्यसका लागि कर्मचारीहरू गइसकेका छन् । पहिलेदेखि नै सञ्चालनमा रहेका कार्यक्रम पनि चलिरहेका छन् ।
वार्षिक योजना बनाउने, आवधिक योजना, जस्तै २० वर्षे योजना बनाउने, रणनीतिक योजना बनाउने आदि काम पनि भइरहेको छ । जुन आन्तरिक काम भएकाले बाहिर नदेखिएको होला । हामीले एउटा अन्तर्राष्ट्रिय सेमिनार गर्ने योजना बनाएका छौँ । त्यसमा प्रधानमन्त्री, स्वास्थ्यमन्त्रीलगायत विभिन्न ७–८ देशका यसै विषयका विज्ञलाई पनि समावेश गर्ने योजना छ । यो कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य, अन्य देशमा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम कसरी सञ्चालन भइरहेको छ, त्यसको आइडिया लिने हो । यस्तै, यसले प्रचार–प्रसार पनि हुन्छ भन्ने लागेको छ । बिमा गर्ने मानिसमा पनि उत्साह पनि उस्तै देखिन्छ, त्यसैले यसलाई सेलाएको भन्न मिल्दैन । यो निकै उत्साहका साथ अगाडि बढिरहेको छ ।
अन्य देशमा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम निकै पहिलेदेखि थियो । तर, नेपालमा अहिले आएर यो कार्यक्रम सुरु हुँदै छ, यो पहिले नै लागू हुनपर्ने थियो होइन र ?
अन्य देशको तुलनामा यो केही ढिला भएको होला, तर ढिलै भए पनि सरकारले स्वास्थ्यलाई महत्व दिएको छ । यो कार्यक्रम सञ्चालन भएकामा खुसी हुनुपर्छ । अर्काेतर्फबाट हेर्दा यो ढिला भएको पनि छैन, किनकि भारतले नेपालले भन्दा पनि पछि स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सञ्चालन गरेको हो । स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम भनेको हरेकको जीवनसँग जोडिएको कुरा हो । यो केही चुनौतीपूर्ण पनि छ । देशको आर्थिक अवस्था पनि कमजोर भएको हुनाले यसलाई लागू गर्न केही समस्या देखिएको होला । तर, हामी ढिलो भयौँ भन्न मिल्दैन । भारतले भन्दा हामीले अगाडि गरेका छौँ, हामीले ठिकै समयमा सुरु गरेको जस्तो लागेको छ ।
बोर्डले तोकेको स्वाथ्य केन्द्रमा नै उपचार गर्ने गर्नुपर्छ भनिएको छ । त्यसले बिरामी झन्झटमा परेको गुनासो बढिरहेको छ । त्यसो गर्नुभन्दा बिरामीलाइ उपचार खर्च दिँदा अझै प्रभावकारी हुने थियो कि ?
हामीले सरकारी स्वास्थ्य केन्द्रबाट मात्रै उपचार गर्न भनेका छैनाैँ । निजी अस्पताललाई पनि सेवाप्रदायक बनाइएको छ । केही दिनअघि बसेको बोर्डको बैठकले दरखास्त माग गर्ने निर्णय गरेको छ । जुनसुकै स्वास्थ्य संस्थाले नेपालको बिमा बोर्डसँग आबद्ध भएर सेवा प्रदान गर्न चाहन्छ भने उसलाई पनि सो कार्यक्रममा समावेश गर्ने व्यवस्था गर्दै छौँ । छिटै हामी यो काम गर्दै छौँ । तर, यसको पनि केही क्राइटेरियाचाहिँ छ । स्वास्थ्य सेवा दिएजस्तो गरेर भएन । विशेष स्वास्थ्य सेवा दिनुप¥यो । त्यसैले, एमबिबिएस पास गरेको डाक्टर नभएको स्वास्थ्य संस्थालाई मान्यता नदिने भनेका छौँ ।
अनि त्यस्ता स्वास्थ्य संस्थाको गुणस्तर कसरी मापन गरिन्छ त ?
स्वास्थ्य संस्थाको गुणस्तर भन्ने कुरा स्वास्थ्य बिमा बोर्डसँग मात्रै सम्बन्धित विषय होइन । यो स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग पनि सम्बन्धित हुन्छ । यस्तै, राज्यको आर्थिक अवस्थासँग पनि यसको गुणस्तरको सम्बन्ध हुन्छ । राज्य जति सम्पन्न हँुदै गयो, त्यति नै स्वास्थ्य संस्थालाई सबल बनाउँदै लैजान सक्छौँ । अर्काे कुरा सबलता भन्ने कुरा बोर्डमा मात्रै निर्भर नभई यसले राज्यको सम्पूर्ण अवस्थालाई हेरेर विचार गर्नुपर्छ ।
नेपालीहरूमा बिमा गर्नुपर्छ भन्ने चेतना कस्तो रहेछ ?
बिमा गर्नुपर्छ भन्ने सोच उत्साहपूर्ण छ । सरकारले यो निकै सुन्दर कार्यक्रम घोषणा गरेको हो । केही पैसा तिरेर धेरै सुविधा पाइने भएकाले यसले मानिसहरूमा सकारात्मक सन्देश प्रवाह गरेको छ । जनता पनि निकै उत्साहित देखिन्छन् । तर, नयाँ भएका कारण गुणस्तरका हिसाबले निकै राम्रो नहुन सक्छ । तर, हामी निकै प्रयत्न गरिरहेका छौँ । आउने दिनमा पनि सर्वसाधारणको सकारात्मक सोचका कारण नै पूर्ण रूपमा सफल हुन्छ भन्ने कुरामा ढुक्क छु ।
स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमअन्तर्गत दिने भएको रकम उपचारका लागि पर्याप्त छ, यो रकमले उपचार गर्न पुग्छ ?
पाँचजनाको परिवारबाट एक वर्षमा २५ सय रुपैयाँ लिने र ५० हजारबराबरको स्वास्थ्य सेवा लिने योजना बनाएको हो । हाम्रो देशमा अझै पनि जटिल प्रकारको स्वास्थ्य समस्या भयो भने बिरामीलाई उपचारका लागि काठमाडौंलगायत सहरमा ल्याउनुपर्छ । ५० हजारले सधैँ नपुग्न सक्छ, हामीले त्यसलाई चुनौतीका रूपमा लिएका छौँ ।
तर, फेरि पनि राज्यको आर्थिक अवस्थाको कुरा आउँछ । हाम्रो देशले २५ सय लिएर ५० हजारको सुविधा दिने कुरा आफँैमा चानचुने कुरा होइन । राज्य सक्षम भएको खण्डमा दुई वा चार लाख दिँदा पनि हुन्छ । तर, हाम्रो देशको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी)को अवस्था, हाम्रो प्रति व्यक्ति आय आदि हेर्दा ५० हजार पनि धेरै हो । यसलाई कम मान्नुहुन्न । फेरि अर्काेतिर हामीले अति विपन्न, विपन्न र गरिबीको रेखामुनिका जनतालाई सुलभ दरमा सेवा दिने पनि भनेका छौँ ।
कस्तो सुविधा ? अनि उनीहरूको स्तर कसरी मापन गर्दै हुनुहुन्छ ?
अति विपन्नलाई निःशुल्क, विपन्नलाई ७५ प्रतिशत सम्म र गरिबीको रेखामुनि रहेकालाई ५० प्रतिशत छुट दिने योजना ल्याइएको छ । तथ्यांक गरिबी निवारण मन्त्रालयसँग सहकार्य गरेर लिने हो । त्यही आधारमा हामीले सुविधा दिने हो । हामीले नै गरिबी मापन गर्ने होइन ।
आगामी चुनौती के देख्नुभएको छ ?
सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेको बोर्ड भर्खरै गठन भएको छ । यसलाई स्थापित गर्नुपर्ने चुनौती छ । त्यसमाथि अध्यक्षका रूपमा म पनि भर्खरै आएको छु । सबै कुरा नयाँ छ, तर जनताले सुविधा त चाँडै खोज्छन् । यस्तोमा उनीहरूलाई सुविधा दिनु पनि चुनौतीपूर्ण नै छ ।
अर्काे कानुनी रूपमा पनि हामी कमजोर छौँ, त्यसैले हामी नियमावली बनाउदैँ छौँ । अब केही दिनमा नियमावली पारित हुन्छ । संरचना पनि बनिसकेको छैन । त्यसलाई पनि पारित गर्नुपर्नेछ । स्थानीय तहमा कति कर्मचारी राख्ने, प्रदेशमा कति कर्मचारी रहने र केन्द्रीय तहमा कति कर्मचारी रहने भन्ने खाका पनि बनिसकेको छैन । त्यो पनि हामीले भर्खरै ड्राफ्ट गरेको छौँ ।
अघि पनि भनेँ, हामीले एउटा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन गर्दै छौँ । त्यहाँ केही विज्ञलाई पनि आमन्त्रण गरिएको छ । उनीहरूसँग बसेर केही आइडिया पनि लिन्छौँ । त्यसपछि हामी आगामी रणनीति बनाउछौँ । बिस्तारै स्थायी कर्मचारी नियुक्ति गर्नुपर्ने पनि छ ।
अहिले स्वास्थ्य बिमा बोर्डको कार्यालय स्वास्थ्य सेवा विभागको भवनमा छ । यसले पनि हाम्रो भौतिक अवस्था कति कमजोर छ भन्ने देखाउँछ । अहिले यसमा सहारा लिएर चलाइरहेको मात्रै हो । त्यसकारण स्वास्थ्य मन्त्रालय, अर्थमन्त्रालयसँग जग्गा तथा भवनको लागि माग गर्नुपर्नेछ । छोटकारीमा भन्दा भौतिक पूर्वाधार र मानवीय संसाधन यी दुवै कुरालाई चुनौतीको रूपमा लिएका छौँ ।
आगामी दिनमा यही दुई भौतिक पूर्वाधार र मानवीय संसाधनलाई व्यवस्थित गर्ने, विदेशीसँग सहकार्य र अनुभव आदान–प्रदान गरेर अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन योजना बनाएर अगाडि बढ्ने योजना बनाएका छौँ । आउने दिनमा राम्रो हुन्छ होला ।
कहिलेसम्म सबै नेपालीे स्वास्थ्य बिमाबाट लाभान्वित होलान् त ? केही अनुमान गर्नुभएको छ ?
हामीले यो वर्षभरिमा देशैभर कार्यक्रम पु¥याउने योजना गरिरहेका छौँ । तर, सबैलाई यसमा समेट्ने भन्ने कुरा अहिले नै भन्न त सकिँदैन होला । तर, स्वास्थ्य बिमा बोर्डले सन् २०३० सम्म सबै नेपालीको स्वास्थ्य बिमा गरिसक्ने योजना बनाएको छ । अब १२ वर्ष मात्रै बाँकी छ । अहिलेदेखि नै तीव्र रूपमा काम ग¥यौँ भने त्यो लक्ष्य भेट्न सकिन्छ । त्यहीअनुसार काम भइरहेको छ ।
यति धेरै संरचनागत समस्याबीच १२ वर्षमा योजना पूरा होला त ?
हो, चुनौती निकै छन् । तर, संरचनात्मक रूपमा केही पनि काम नभएको पनि होइन । हामीले नयाँ केही थप्नु पनि पर्छ र यसलाई दीर्घकालसम्म चल्न मिल्ने बनाउनुपर्ने हो । हामीसँग काम गर्ने जनशक्ति नै नभएको पनि होइन, तर सफिसेन्ट रूपमा नभएको मात्रै हो ।
यसलाई सरकारले नै सञ्चालन गर्ने हो कि निजी क्षेत्रलाई पनि समेट्ने योजना छ ?
विश्वमा स्वास्थ्य बिमाका विभिन्न मोडल छन् । कुनै देशमा पब्लिक प्राइभेट पार्ट्नरसिप (पिपिपी) मोडल पनि सञ्चालमा छन् भने कुनै देशमा पब्लिक मोडलमा सञ्चालित छन् । हामीले अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजनासँगै कार्ययोजना पारित भएपछि नै यो विषयमा कुरा गर्न सकिएला । तत्कालै भन्न अफ्ठ्यारो हुन्छ ।
किन यी नीतिगत काम र योजना बनाउन ढिलो भइरहेको छ ?
होइन, ढिलो भएको छैन । म बोर्डमा आएको एक महिना मात्रै भएको छ । यो बीचमा पनि धेरै काम गरिसकेको छु । अघि पनि भनेँ, धेरै योजना पनि बनाउँदै छु । नियमावलीका कुरा, रणनीतिक प्लान, संरचनाको काम, अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनजस्ता विषयमा धेरै काम पनि भएका छन् ।
बोर्ड नहुँदा भने केही समस्या थियो । केही नीतिगत काम बोर्डबाट मात्रै गर्न सकिन्छ । त्यसैले केही सुस्तता देखिएको होला । अब भने काम दु्रर्त गतिमा अघि बढ्छ ।
फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई [email protected] मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।