निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको आज ७४ दिन पुग्दैछ । यी ७४ दिन हाम्रा लागि जीवनकै कष्टकर दिन हुन् । यी ७४ रात हाम्रो जीवनका अध्याँरा रात हुन् । सारा देशवासीले यी ७४ दिन र रात न्यायका लागि प्रतिक्षा गरे । तर, न्याय त तपाईले भन्ने गरेको समृद्धि जस्तै भयो ।

न्यायको यो लडाईमा कञ्चनपुरवासी सरकारी गोलीको शिकार हुनुपर्यो । हामीमाथि कर्फ्यु लगाएर हाम्रा आवाज दबाउन खोजियो । हामीले चुनावमा भोट यसकारण हालेका थियौं कि ‘हाम्रा आवाज पनि सरकारको कानमा परुन ।’ तर, हामीले आवाज उठाउन नपाउँदै बन्दुक र कर्फ्युको नाममा हाम्रा आवाज दबाउन खोजियो । जुन प्रयास आजसम्म जारी छ ।

निर्मला पन्तको प्रकरणलाई लिएर प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीका बोली बचन सुनेर हाम्रो मुटु छिया छिया भएको छ । छोरी, बहिनी गुमाएर न्याय मागिरहेका हामीमाथि सरकारले गोली मात्रै होइन बोली पनि उत्तिकै प्रहार गरेको छ । न्याय माग्दा सरकार गिराउने खेल भनियो । पूँजीवाद भनियो । जिन्दगीको आधा हिस्सा भारतमा मजदुरी गरेर बिताउने हामीले कसरी पूँजीवादका सुत्र बुझ्नु । प्रत्येक पटक भारतबाट आउँदा सीमामा ठगिने हामी कुन तागतले सरकार ढलाउन सक्दा हौ ? यदि निर्मलालाई न्याय दिँदैमा यो सरकार ढल्छ भने सरकारले उदारता देखाओस् । आफूलाई ढालेर भएपनि हामीलाई न्याय देओस् । होइन भने दुई तिहाई बहुमतको भनेर डिंग पनि नहाँकोस् । 

न्याय दिँदा सरकारै ढल्छ भने हामीले के बुझ्ने ‘अपराधीको बुई चढेर सरकार बन्छ ।’ यदि यसो हो हामीलाई चाहिएन अपराधीको बुई चढ्ने सरकार । न्याय दिँदा तपाईको सरकार ढल्छ भने अबदेखि चुनावमा हामीसँग भोट माग्न पनि नआउनुहोला । हामीसँग लिएको भोटले तपाई अपराधी र बलात्कारी बचाउनुहुन्छ । आफूले पाएको भोटको अपमान गर्नुहुन्छ । कमसेकम भोटको अपमान त नगर्नुहोस् । तपाईले भन्ने गरेको दुई तिहाई शक्तिको त इज्जत राख्नुहोस् । जनता र संसदको भन्दा ठूलो शक्ति अपराधीसँग छ भने भन्नुहोस ‘हामी लाचार छाैं, निरिह छाैं ।’ 

घटनास्थलका प्रमाण नष्ट गर्नु पनि अपराध हो । न्यायको यो सामान्य सिद्धान्त पनि हो । नेपाली जनताले तिरेको करबाट नै तलब खाने अनि जनतालाई नै अन्याय गर्ने अधिकार कसले दियो ? प्रमाण नष्ट गर्ने अपराधीलाई पनि कारबाही गर्न नसक्ने गरि कमजोर सरकारले अब हामीलाई न्याय देला भन्ने आश त मरिसक्यो ।

तर, पनि देशको संविधानले मलाई पनि नेपाली नागरिक भन्छ । संविधानले मैले पनि न्याय पाउनुपर्छ भन्छ । त्यही संविधानको बलमा म सरकारसँग न्याय माग्दै छु । निश्चय नै अपराधी पक्राउ गर्न १२ वर्ष लाग्न सक्छ । तर, अपराधी पक्राउ पर्छ भन्ने विश्वास दिलाउनुपर्ने प्रहरी संगठन नै प्रमाण नष्ट गर्न लागेपछि कसरी विश्वास गर्ने ? प्रमाण नष्ट गर्नेलाई एकपटक पनि सोधिएन ‘किन प्रमाण नष्ट गरेको ?’ भनेर । दुई तिहाईको भिडमा अपराधी लुकाईयो । दुई तिहाईको शक्तिमा अपराधीको शक्ति पनि मिसियो । 

विभिन्न समयमा अनुसन्धानका लागि भन्दै समिति गठन गरियो । प्रत्येक समितिले नयाँ नयाँ मान्छे समाउँदै यातना दियो । प्रहरीले यातना दिएकी हेमन्ती भट्टको मानसिक अवस्था अहिले बिथोलिएको छ । निर्दोष मान्छेलाई यातना दिनलाई हामीले आफ्नो पेट काटेर सरकार पालेका होइनौं । यो सरकार संसदको दुई तिहाईको मात्रै होइन मेरो पनि हो । तर, आज आएर मलाई लाग्दै छ सरकार, राज्य संयन्त्र गरिबका लागि होइन । निमुखा जनताका लागि सरकार बनेकै होइन, गरिबका लागि सरकार नामको कुनै चिज यो देशमा छैन । यदि सरकार हुँदो हो त, प्रधानमन्त्री भेटन गएका काका काकी (निर्मलाका बुवा आमा) लाई अपमान गरिने थिएन ।

सरकार भन्छ प्रहरीको विश्वास गर । तर, कसरी पो प्रहरीको विश्वास गर्नु ? प्रहरीले विश्वास गर्ने कुनै आधार राखेको छैन । प्रहरीले गरेका अविश्वासका हर्कत त सबैले थाहा पाएकै छन् । सरकारले पनि प्रहरीले अनुसन्धानमा लापरबाही गरेको बताइसक्यो । कुरा निर्मलाको मात्रै रहेन अब । निर्मला प्रकरणले सरकार जनताप्रति कति उत्तरदायी छ भन्ने कुरा प्रष्ट पारेको छ । न्यायकै लागि भन्दै कञ्चनपुरमा महिलाहरु अहिले पनि धर्नामा बसेका छन् । देशभर आन्दोलन भईरहेका छन् । काठमाडौं पनि पटक पटक मानिस आन्दोलनमा आएका छन् । यी आन्दोलन र विरोध प्रर्दशनमा मानिस काम नपाएर आएका होइनन । न्यायका लागि आएका हुन् । न्यायमा ढिला हुनु भनेको पनि न्याय नपाउनु हो । 

अहिले हामीलाई प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रुपमा सरकारले दिएको १० लाख रुपैयाँ राहत लिन दबाव पनि आईरहेको छ । लगातारको बन्द, आन्दोलन, कफर््युले कञ्चनपुरको व्यापार प्रभावित भएको छ । प्रहरीको ज्यादतीको शिकार बन्नु पर्ने हो की भन्ने डर अझै कञ्चनपुरवासीमा देखिन्छ । यसको क्षतिपुर्ति के ? निर्दोषलाई समातेर यातना दिईएको क्षतिपुर्ति के ? देशभरका मानिसले भोग्नु परेको सन्त्रासको क्षतिपुर्ति के ? प्रहरीले गुमाएको विश्वासको क्षतिपुर्ति के ?

न्यायको विकल्प राहत हुन सक्दैन । न्यायको विकल्प राहत होइन । हामीलाई न्याय चाहिएको हो । राहात होइन । प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न काठमाडौं आउँदा मात्रै काका काकीको ३० हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । वर्षौ भारतमा मजदुरी गरेर कमाएको ३० हजार सरकारसँग न्याय माग्दा सकियो । अपराधीले गरेको अपराध लुकाउन, छोप्न सरकारी कोषबाट १० लाख रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्दैन । अपराधी समाए पुग्छ । यदि त्यसो हो भने, देशभरमा बलात्कारको शिकार भएकालाई १० लाख दिने ? न्यायको मूल्य १० लाख हो ? न्यायलाई कसरी पैसासँग तुलना गर्न सकिन्छ । न्यायलाई राहतसँग साट्न खोज्ने सरकारी प्रवृति घृणालायक पनि छैन ।

अनि सरकार भन्छ हामीलाई राजनीतिक दलले परिचालन गरे, एनजीओ र आईएनजीओले परिचालन गरे । सरकार न्यायको लागि कसैले परिचालन गर्नुपर्दैन । तपाईलाई भोट दिने समयमा पनि हामीलाई कसैले परिचालन गरेको थिएन र आज त्यही भोटको गुन माग्दा पनि कसैले परिचालन गरेको छैन । यो अवधिमा हामी राज्य विहिन भएको अनुभुति गर्यौं । राज्यबाट नै जनता पीडित भएपछि न्यायको मागमा नागरिक बोलेका हुन । सरकार विरोधी दल बोलेका होइनन ।

अन्तमाः फेरी पनि अनुसन्धान प्रहरीले नै गरिरहेको छ । प्रहरीमाथि विश्वास छैन । तर, प्रहरीमाथि विश्वास गर्नुको अर्को विकल्प पनि छैन । फेरी पनि हामी भन्छौ न्यायको विकल्प राहत होइन ।

लक्ष्मी कञ्चनपुरमा बलात्कारपछि हत्या गरिएकी बालिका निर्मला पन्तका दाइ हुन् ।