दुईतिहाई मत समाजलाई गतिहीन बनाउन दिएको होइन
नारायण ढकाल  |  असोज २४, २०७५

वैधानिकता र संख्याका हिसाबले सरकासँग दुई तिहाई मत छ । सरकारले दुई तिहाईको शक्तिको दुरुपयोग गरेको छ किनभने पछिल्ला समय देखिएका विकृति, दिशाहीनता र नीतिविहीन अवस्थाले सरकार दुई तिहाईको खास्टोमा हरायो कि भन्ने भान पनि पर्छ । सरकार कता जाने हो, देश कता पु¥याउने हो भन्ने प्रस्ट मार्ग नै सरकारसँग छैन । सरकारका कार्यक्रम नै अस्पष्ट छ । समृद्धिको कुरा त सरकारले चर्को स्वरमा गरिरहेको छ । 

तर, त्यो समृद्धिको कुरा पञ्चायतकालीन विकासभन्दा भिन्न छैन । राजाले पनि त्यतिखेरका कविलाई ‘विकासको मूल फुटाऊ’ भन्ने विषयमा कविता लेख्न आग्रह गर्थे । अहिले केपी शर्मा ओली पनि यसैगरी समृद्धिको गुणगान गाउँदै हिँडिरहेका छन् । ओलीको समृद्धि र पञ्चायतको विकासको मूलमा तात्त्विक रुपमा केही अन्तर छैन ।

लोकतन्त्र भनेको राजनीतिक क्षेत्रमा भएको परिवर्तन मात्रै होइन । राज्य संयन्त्रमा पनि लोकतान्त्रीकरण अझै हुन सकेको छैन । ओली सरकारको पहिलो काम राज्य संयन्त्रलाई लोकतान्त्रिक बनाउनु थियो । तर, यस्ता काममा उनको ध्यान नै गएको छैन् ।

लोकतान्त्रिक तवरमा अदालतको पुनःसंरचना गर्नुको सट्टा ओली सरकार अदालत नै भत्काउनतर्फ लागेका छन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको हालत त्यस्तै खराब छ । अझ शिक्षा र स्वास्थ्यमा मौलाएको व्यापारिक प्रवृत्तिलाई ओली झन् संस्थागत गर्नतर्फ लागेका छन् । अहिलेको अवस्था हेर्दा लोकतन्त्रभन्दा धेरै दलतन्त्र र त्यसभित्र पनि गुटतन्त्र हावी भएको प्रस्टै देख्न सकिन्छ ।

तत्कालीन माओवादी र एमालेको एकीकरण हुँदा धेरै मानिस खुसी पनि भएका थिए । तर, त्यो खुसी अहिले पानीको फोकाजस्तै भएको छ । एकीकरण किन गरिएको थियो भन्ने कुरा बिस्तारै खुल्दै गइरहेका छन् । एकीकरणपछि मौलाएको गुटतन्त्रले पार्टी मात्रै होइन, देश नै संकटमा पुगेको छ । माधव नेपालले संसद्मा त्यसै देश डुब्न लाग्यो भनेका होइनन् ।

सरकारका गतिविधिले सर्वसाधारण निराश बनेका छन् । कानुनी प्रक्रिया, न्याय व्यवस्थाजस्ता क्षेत्र कमजोर बनेका छन् । जनताका दैनिक गुनासा सम्बोधन गर्न पनि ओली सरकार चुकेको छ । 

ओलीको राजनीतिक पृष्ठभूमि हेर्ने हो भने उनी ठूलाठूला राजनीतिक विचलनको मार्ग हुँदै यहाँसम्म पुगेका हुन् । ओली कहिल्यै पनि समाजवादी आन्दोलनको पक्षमा थिएनन् । तर, दुर्भाग्य अहिले संविधानमै नेपाललाई समाजवादउन्मुख राष्ट्र भनिएको छ । र, त्यही संविधान कार्यान्वयन गर्ने तहमा ओली पुगेका छन् । राजनीतिक र वैचारिक रुपमा ओली जता जान खोज्दै छन् यसले नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई बिगार्छ । ओलीको यो विचलनले नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई अन्तरध्वंस नै पार्छ ।

जेल बसेको, दुई तिहाई मत पाएको कुरालाई क्यास गरेर गलत बाटोमा जान खोज्नु ओलीको महाभूल हो । दुई तिहाई मत उहाँलाई गलत बाटोमा जानुहोस् भनेर दिइएको होइन । समाजलाई गतिहीन बनाउनुहोस् भनेर दुई तिहाइ मत दिइएको होइन । अर्कोतर्फ, ओलीको नेतृत्व क्षमता पनि कमजोर छ । ओली पार्टीभित्रै पनि सबैलाई एकीकृत गरेर जान सक्नुहुन्न । त्यही कारण अहिले नेकपाभित्रका असन्तुष्टिका स्वर बाहिरिन थालेका छन् ।

ओली छिट्टै रियाक्सन पनि दिन्छन् । जसले ओलीको छवि झन् नकारात्मक बनाएको छ । ओलीलाई लाग्छ उनी एक्ला नायक हुन् । तर, देशलाई लोकतान्त्रिक पद्धतिमा पुर्याउन धेरैको योगदान छ ।

कहिलेकाहीँ लाग्छ ओली बिरामी छन् । जसका लागि उनी कडा औषधि प्रयोग गर्छन् । त्यस्ता औषधिले मानिसमा चिडचिडाहटपन निम्त्याउँछ । त्यसकारण पनि ओली छिटो प्रतिक्रिया दिने र कडा बोल्ने गर्छन् । तर, यसो भनेर ओलीले छुट भने पाउँदैनन् ।

२०७२ मा संविधान जारी हुनु ठीक थियो । तर, संविधानसँग असहमत हुने पक्ष पनि थिए । ती पक्षलाई सम्बोधन गर्ने र उनीहरूका माग पूरा गर्ने सहमति ओलीलगायत देउवाले गरेका हुन् । अहिले ओली आफैंले गरेका सहमतिबाट पछाडि सर्ने प्रयासमा छन् । संविधानपछि असन्तुष्ट पक्षले गरेको आन्दोलनले देश अस्तव्यस्त बनाएको कुरा ओलीले भुल्नु हुँदैन ।

देशलाई एकताबद्ध गर्ने कार्यदिशामा ओली सरकारले केही प्रगति गरेको छैन । असन्तुष्ट पक्षलाई सरकारमा ल्याएर वा अन्य केही टालटुल गरेर धेरै दिन चल्दैन । मधेसले उठाएका, महिलाले उठाएका, दलित जनजातिले उठाएका मुद्दालाई यत्तिकै छाडेर देश चलाउँछु भन्नु मूर्खता मात्रै हो ।

पहिले पनि मधेस आन्दोलनमा ओली निकै नकारात्मक भएका थिए । अहिले पनि यही छनक देखिएको छ । यसले ओलीलाई मात्रै होइन, देशलाई नै संकटतर्फ लान्छ ।

विकास भन्ने कुरा जादुको छडी पनि होइन । विकास क्रमागत प्रक्रिया हो । यसरी क्रमागत प्रक्रियामा जानका लागि पहिलो आवश्यकता हो राज्यसंयन्त्रहरू बलिया हुनु । अदालत, स्वास्थ्य, शिक्षाजस्ता आधारभूत संरचना तगडा बनाउनु । अदालतजस्ता संवैधानिक निकायमा विवाद सिर्जना गर्न ओली लागिपरेका छन् । आफ्नो पोलिटिकल फिलोसपी गुटबन्दीलाई नै उनी राज्यसंयन्त्रमा लाद्न लागिपरेका छन् । 

ओलीको बोली मात्रै होइन, काम पनि अनुत्तरदायी हुँदै गएको छ । किचन क्याबिनेट, पोष्य पुत्रले घेरिएका ओली बिगार्नमै लागिपरेका छन् । उनी संघीयता संस्थागत गर्न सक्दैनन् किनभने ओली पहिलेदेखि नै संघीयताको पक्षमा थिएनन् । अनि अहिले हामीले अपनाएको संघीयता भनेको पार्टीका कार्यकर्तालाई दिएको सिटजस्तो भएको छ । संघीयताको कन्टेन्टले जाति, धर्म, भाषा र सांस्कृतिक रुपमा समानता दिलाउने भनिएको थियो । तर, हामीले त्यसरी संघीयता बनाउनै सकेनौं । वा बनाउने इच्छा नै देखाएनौं ।

अहिलेको संघीयता र राजा महेन्द्रले बनाएको विकास क्षेत्रमा केही फरक छैन । खोइ काठमाडौंलाई नेवा राज्य बनाएको ? खोइ नेपालमण्डल भनेर उपत्यकालाई भनेको ? यसको अर्थ जातीय राज्य होइन, राज्यको मूलधारबाट किनारीकृत गरिएका नागरिकलाई राज्यको मूलप्रवाहमा ल्याउनु नै संघीयताको मर्म हो । बरु भारतमै संघीयताका केही आधारभूत अभ्यास भएका छन् । हामी भारतजति पनि प्रगतिशील हुन सकेनौं ।

संविधानले एउटा संकटबाट देशलाई पार लगाएको थियो । तर, यो संघीयता र ओली सरकारले देशलाई फेरि संकटमा लग्ने देखिन्छ । संघीयतामा देखिएको अन्योल चिर्नेतर्फ ओली सरकारको ध्यान नै गएको छैन । उनले राजनीतिक रुपमा पनि असन्तुष्ट पक्षको कुरा सम्बोधन गर्ने क्षमता राखेनन् । कतिपयलाई अहिले लागेको छ, नेपालमा लामो समयदेखि उठिरहेका दलित, महिला, जनजाति, मधेसका मुद्दा सुल्झिएका छन् । होइन, ती मुद्दा केही समयलाई सेलाएका मात्रै हुन् । ती मुद्दा फेरि बल्झिन्छन् । तसैले पनि ओली सरकारले अहिले नै विवेकसम्मत ढंगले यस्ता मुद्दा सम्बोधन गर्नतर्फ लाग्नुपर्छ । 

राज्यमा हरेक नागरिकले न्याय पाउनुपर्छ । न्याय भनेको लिखित कुरा मात्रै होइन, अनुभूतिको कुरा पनि हो । हरेक नागरिकले मैले न्याय पाएको छु भन्ने अनुभूत गर्नुपर्छ । जबसम्म दलित, महिला, जनजातिले आफूहरू राज्यबाट हेपिएको महसुस गरिरहन्छन् तबसम्म राष्ट्रियता बलियो हुँदैन । राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय षड्यन्त्रलाई चिरेर संविधान ल्यायौं भन्ने धाक लगाए पनि आफ्नै नागरिक अन्यायमा परेका छन् भने त्यस्तो संविधान र राज्यको कुनै अर्थ हुँदैन । संविधान र राज्यप्रति नागरिकको अपनत्व र स्वामित्व विकास गर्नुपर्ने समयमा ओली मजाक गर्न लागेका छन् । राजनीतिक दिशातर्फ लाग्नुभन्दा पनि संसद्मा मजाक गर्नेजस्ता गतिविधिमा केन्द्रित देखिन्छन् ।

ठूलो सडक, ठूलो सपिङ मल, रेल, पानीजहाज हाम्रा लागि विकास होइन । कर्णाली, मधेस, काठमाडौंजस्ता क्षेत्रको आ–आफ्नै विकासको आवश्यकता छ । आमनागरिक बलियो हुने विकासमा लाग्नुपर्ने समयमा ओली पञ्चायतकालीन विकासको रुप फेरेर समृद्धि फलाक्दै छन् ।
 



यो पनि नछुटाउनुहोस्