मिलन दाहाल

आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि सरकारले सार्वजनिक गरेको १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोडको कुल बजेटमध्ये शिक्षा क्षेत्रका लागि २ खर्ब ११ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ मात्र विनियोजन गरेको छ । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बिहीब...

विद्यालय शिक्षा विधेयकको अन्तिम खाका बन्ने क्रममा छ । तर, सहमति जुट्ने सम्भावना भने कमजोर देखिन्छ । शिक्षक, सरोकारवाला संघ–संस्था र मन्त्रालयबीच अझै स्पष्ट सहमति बन्न नसकेपछि संसद्को शिक्षा समितिले सरकारलाई क...

२०७९ सालको अन्त्यतिर सरकारद्वारा प्रस्तुत गरिएको शिक्षा विधेयक–२०८० झन्डै २० महिना लामो संसदीय प्रक्रियामा अल्झिएको छ । विवादको मूल कारण बनेको छ- निजी विद्यालयलाई शैक्षिक गुठीको रूप दिने कि नदिने भन्ने वि...

नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्ले लामो समयदेखि देशभरका सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरूको हकअधिकारका लड्दै आइरहेको छ । गत २० चैतमा नेपाल शिक्षक महासंघको आह्वानमा एक महिना काठमाडौं केन्द्रित सडक आन्दोलन ...