काठमाडौँ– मेलम्ची खानेपानी आयोजना पीडित संघर्ष समितिले ठप्प रहेको मेलम्ची छिटोभन्दा छिटो कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर सुचारू गर्न माग गरेको छ । आइतबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा समितिले पत्रकार सम्मेलन गर्दै सो माग गरेको हो । 

समितिका संयोजक श्रीराम न्यौपानेले उक्त आयोजनाबाट  नेपाली व्यवसायीहरूको झण्डै डेढ अर्व भुक्तानी नभएको गुनासो पोखे । उनले भने, ‘यदि हामी नेपाली व्यवसायीहरूलाई उक्त भुक्तानी समयमै भएन भने ‘नो सप्लाई, नो वर्क’ को अवधारणालाई कडाईका साथ कार्यान्वयन गर्छौं ।’ 

न्यौपानेले नेपाली व्यवसायीहरूको भुक्तानी नहुञ्जेलसम्म अन्य नेपाली निर्माण कम्पनीहरूलाई उक्त आयोजनाको ठेक्का प्रक्रियामा सहभागी नजनाउनपनि आग्रह गरे । उनले भने, ‘मेलम्ची विकास समितिलाई पनि भुक्तानीको टुंगो नलगाई अगाडि नबढ्न म यही मञ्चबाट आग्रह गर्दछु ।’

उनले पिउने पानीजस्तो संवेदनशील राष्ट्रिय गौरवको मेलम्ची खानेपानी आयोजना १७ वर्ष हुँदापनि सम्पन्न गर्न नसकेको र विकासको मोडेल पहिचान गर्न नसकेर अलमलिने आफूहरूको पुस्तालाई भावी पुस्ताले कसरी मुल्यांकन गर्लान् भन्दै प्रश्न गरे । 

मेलम्ची आयोजनालाई अनुचित लाभ र बदनियतपूर्ण खेलको दलदलबाट बाहिर ल्याएर तत्काल सम्पूर्ण पार्टीहरूले उक्त आयोजनालाई अघि बढाउन पनि सहमति र सहकार्य गर्नुपर्ने न्यौपानेको सुझाव छ । 

त्यस्तै संघर्ष समितिका सचिव विष्णुमणि आचार्यले बहालवाला विभागीय मन्त्री बिना मगरले सिएमसीलाई काममा फर्काउनेबारे हालै सिंगापुरमा गरेको वार्ता सकारात्मक भएको प्रतिक्रिया दिए । उनले भने, ‘मन्त्रीज्यूले सिएमसीलाई फर्काउन पहलकदमी लिनुभएको छ, यो हाम्रो लागि पनि खुसीको कुरा हो ।’उनले नयाँ ठेक्का प्रक्रियामा जानुभन्दा सिएमसीलाई नै काममा फर्काउँदा समय र पैसाको बचत हुने जिकिर गरे । 

कार्यक्रममा सिएमसीका मानव संशाधन प्रमुख देविरमण अधिकारीले उक्त आयोजनामा कार्यरत ७ सय २५ कर्मचारीहरूको तीन महिनाको तलव नपाउँदा आफूहरू ठूलो मारमा परेको गुनासो पोखे ।  अधिकारीले भने, ‘कर्मचारीको झण्डै ८ करोड रूपैयाँ तलब र अन्य सेवा सुविधा बाँकी छ । यस्तो अवस्थामा हाम्रो माग पूरा नहुँदासम्म काम अगाडि बढाउन दिँदैनौं।’