भरतपुर– गिट्टी तथा बालुवामामा लगाइँदै आएको कर अब भरतपुर महानगरपालिकाले उठाउने भएको छ । यसअघि सबिकको जिल्ला विकास समितिले उक्त कर उठाउँदै आएको थियो ।
संघीय सरकार गठन भएसँगै स्थानीय सरकारले गिटी तथा बालुवको राजश्व संकलन गर्न पाउने भनिए पनि यसलाई कार्यान्वयन गराउन समय लागेकाले विगत सात महिनादेखि गिटी तथा बालुवा उत्खनन रोकिएको थियो । गिटी तथा बालुवाको राजश्व संकलनबाट करिब १० करोड रुपैयाँ राजश्व थपिने महानगरका कार्यकारीअधिकृत नेत्रप्रसाद सुवेदीले जानकारी दिए ।
अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७२ मा प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त राजस्व संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारमा रहने उल्लेख छ । सोबमोजिम महानगरले प्राप्त राजस्वमध्ये ६० प्रतिशत उपयोग गर्न पाउनेछ भने छ भने ४० प्रतिशत प्रदेश सरकारलाई बुझाउनुपर्नेछ ।
गत साउनदेखि बन्द भएको गिटी तथा बालुवाको राजस्व संकलनका लागि बोलपत्र आह्वान प्रक्रिया अघि बढाइएकोे उनले बताए । महानगरले चालू आर्थिक वर्षका लागि ५५ करोड रुपैयाँ राजश्व संकलनको लक्ष्य लिएकामा गिटी तथा बालुवाको राजश्व थप हुने भएपछि लक्ष्यमा पुग्न सकिने अनुमान गरिएको छ ।
फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई [email protected] मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।