प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको महाअभियोग प्रस्ताव निष्प्रभावी रहेको भनी संसद सचिवालयले पठाएको पत्रबारे सर्वोच्च अदालतले थप स्पष्टीकरण सोधेको छ।

सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकले प्रधानन्यायाधीश राणाको महाअभियोग प्रस्ताव कुन कानुनका आधारमा निष्प्रभावी भएको हो भनी थप स्षष्टताको माग संसद सचिवालयसँग गरेको छ। गत फागुन १ गते संसद सचिवालयको पत्रअनुसार राणा कार्यसम्पादनबाट वञ्चित रहेका थिए ।

सर्वोच्च अदालतले संसद सचिवालयसँग 'उक्त महाअभियोग प्रस्ताव आगामी संसदमा पेस हुने वा नहुने तथा उक्त प्रस्ताव संसदको समय सकिएपछि निष्प्रभावी भएको हो वा निर्वाचन सम्पन्न भएपछि निष्प्रभावी भएको हाे ?' भनी सोधेको छ।

संसद सचिवालयकाे पत्र पाएलगत्तै निलम्बित प्रधानन्यायाधीश राणा हाजिर हुन बुधबार सर्वोच्च अदालत जाने तयारीमा थिए । कानुन व्यवसायीको धर्नाका कारण उनी सर्वोच्च जान पाएनन् ।