Wed, 16 Oct, 2019


संघीयता कार्यान्वयनमा प्रचण्ड शंका
फरकधार / माघ २९, २०७५

काठमाडौं– नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का एक अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले संघीयता र संविधान कार्यन्वयनप्रति केही दिनअघि शंका व्यक्त गरे । गत शुक्रबार राजधानीको एक कार्यक्रममा बोल्दै प्रचण्डले संविधान र संघीयता कार्यान्वयनमा प्रश्न उब्जिएको बताएका थिए ।



सत्तारुढ दलका अध्यक्षले नै संविधान र संघीयता ‘फेज आउट’ गर्न लागिएको हो ? भनेर सरकारलाई प्रश्न गर्दै गर्दा त्यसले राजनीतिक वृत्तमा तरंग नै ल्यायो ।

वर्तमान सरकार संघीयता कार्यन्वयनमा उदासीन देखिएको भन्दै आमजनताले प्रश्न उठाइरहेको समयमा नेकपाका एक पाइलटले नै संविधान र संघीयता कार्यान्वयनमा प्रश्न उठाएपछि अवस्था गम्भीर बनेको छ । लोकतन्त्रको प्रतिफललाई प्रदेश र स्थानीय सरकारमार्फत जनताको घर–दैलोमा पुर्याउने उद्देश्यसहित संविधान निर्माण गरिए पनि त्यसो नभएको ठहर प्रचण्डले गरेका छन् । 

 

संघीयताबारे हामीले धरापमा संघीयता सिरिज सुरु गरेका छाैँ । त्यसका केही समाचार पढ्नुहाेस्:

o  बजेटबाटै संघीयता बाइपास

o मुख्यमन्त्रीको ताजमाथि सिडिओको तरबार 

o ‘संघीयता डिरेल गर्ने सरकारको प्रपञ्च’

 

‘लोकतन्त्रको प्रतिफललाई गाउँ–गाउँदेखि नगर–नगरसम्म पुर्याउने र त्यो संरचनामार्फत जनताको घरदैलोमा सरकार, त्यहाँ नै अधिकार बढी केन्द्रित गर्ने परिकल्पनासहितको संविधान बनायौँ,’ तर, संविधानको उद्देश्यअनुसार काम नभएकोप्रति लक्षित गर्दै प्रचण्ड प्रश्न गर्छन्, ‘तर, अहिले कार्यन्वयनको प्रक्रिया हेर्दा स्थानीय तह, प्रादेशिक तहलाई संविधानले जुन मर्मकासाथ व्यवस्था गरेको हो, त्यो मर्मकै साथ कार्यान्वयन हुँदै गएको छ त ?’ 

संविधान र संघीयतालाई बलियो बनाउँदै लैजानुपर्ने समयमा उल्टै कमजोर बनाउन लागिएको भन्दै प्रचण्डले प्रश्न र शंका एकसाथ व्यक्त गरे । ‘बिस्तारै कमजोर पारिँदै त छैनन् ?’ वर्षाैंदेखि राज्यको मूलधारबाट बाहिर पारिएका, उपेक्षित, विभेदमा परेका वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिंग, समुदायलाई राज्य सञ्चालनमा समुचित अधिकार दिने व्यवस्थासहित राज्य पुनर्संरचना गरिए पनि अहिले त्यसअनुसार काम नभइरहेको प्रचण्डको भनाइ छ ।

संविधानले तीन तहका सरकार कल्पना गरे पनि संघीय सरकारले विभिन्न ऐनमार्फत स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारको अधिकार कुण्ठित गर्न खोजेको तर्फ संकेत गर्दै प्रचण्डले सरकारमाथि नै प्रश्न गरे, ‘स्थानीय तह अथवा प्रादेशिक सरकार या अन्य कामकारबाही, हामीले बनाउँदै गरेका ऐनहरू त्यसै दिशातिर परिलक्षित छन् त ? तिनले त्यो बोध गरेका छन् त ?’

निर्वाचनमा सिंहदरबारको अधिकार गाउँ–गाउँमा पुर्याउँछु भनेर चर्चामा रहेका प्रचण्डले सिंहदरबारले स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारलाई सिंहदरबारको अधिकार प्रत्यायोजन नगरिएको बुझाइ प्रचण्डको छ । संविधानले नै स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारलाई सिंहदरबारको अधिकार दिएको बताउँदै प्रचण्ड प्रश्न गर्छन्, ‘संहदरबारबाट अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने, कर्मचारीहरू समायोजन गर्ने, अन्य आर्थिक व्यवस्थापन गर्ने दिशातर्फ ठीक ढंगले अगाडि बढेका छौँ त ?’

लामो संघर्षको परिणामस्वरूप आएको संघीयतालाई फेरि पुरानै केन्द्रीकृत शासन व्यवस्थातर्फ फर्काउन खोजिएको तर्फ पनि प्रचण्डले संकेत व्यक्त गरेका छन् । उनी भन्छन्, ‘बिस्तारै–बिस्तारै पुरानै संरचना र पुरानै तरिकालाई बलियो पार्नेतिर कतिपय कदम गएका त होइनन् ?’ 

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा गइसकेको देशमा फेरि पुरानै संरचना र कार्यशैली अपनाउँदा विकराल अवस्था सिर्जना हुने समेत प्रचण्डको दाबी छ । संविधानलाई आत्मसात् गर्दै त्यसैको मर्मअनुसार ऐन बनाउनेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्ने प्रचण्डको मत रहेको छ । उनी भन्छन्, ‘संविधानलाई आत्मसात् गरेर त्यसको मर्मअनुसार ऐन बनाउने र त्यसलाई इमानदारी साथ प्रयोग गर्ने चुरो कुरो हो ।’


यस विषयसँग सम्बन्धित समाचार

यो सामाग्री सेयर गर्नुहोस्


यो पनि नछुटाउनुहोस्