Sun, 23 Feb, 2020


धरापमा संघीयता–४
प्रदेशका परियोजना पनि हडप्दै संघीय सरकार
फरकधार / माघ २९, २०७५

काठमाडौं– बजेट र कानुनबाटै प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार कटौती गर्ने काममा सक्रिय वर्तमान सरकारले बजेट कार्यान्वयनको सिलसिलामा समेत प्रदेशको परियोजना हडप्न थालेको छ ।



माघ २१ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश १, ३ र ७ का विभिन्न सडक परियोजना हडपेर आफूमातहत ल्याउने निर्णय गरेपछि संघीयताप्रति सरकारको रवैया थप शंकास्पद बनेको हो । उक्त निर्णयमार्फत सरकारले प्रदेश १ को दोभान–ओलाङचुङगोला तथा ताप्लेजुङ र धनकुटा मूलघाट–माझिटार–सुभाङ–लिम्बुवान पुल दोभान (तमोर कोरिडोर), अनि मदन भण्डारीमार्ग निर्माण परियोजना प्रदेशबाट खोसेर आफ्नो अधीनमा लिएको छ ।

 

प्रदेश १, ३ र ७ का विभिन्न सडक परियोजना हडपेर आफूमातहत ल्याउने निर्णय गरेपछि संघीयताप्रति सरकारको रवैया थप शंकास्पद

 

त्यसैगरी, प्रदेश ३ को गणेशमानसिंह मार्ग (थानकोट–चित्लाङ) र प्रदेश ७ को खुटिया–विपिनगर–गडसेरा–दिपायल सडक पनि सरकारले आफ्नो मातहत ल्याएको छ । यी सबै सडक परियोजना प्रदेशमा विनियोजित बजेटसहित भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमातहत ल्याउने निर्णय संघीय सरकारले गरेको हो ।

संविधानकै मर्मविपरीत प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई शक्तिशाली बनाउने विधेयक संसद्मा पेस गरेपछि व्यापक आलोचना खेपिरहेको सरकारले संघीयतालाई नै ‘डिरेल’ गर्नेगरी यो अर्को कदम चालेको हो । संघीयतालाई कमजोर बनाउने सरकारी कदमको विरोध गर्ने लाइनमा अहिले स्वयं सत्ताधारी दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पनि थपिएका छन् ।

केही दिनअघि एउटा कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष प्रचण्डले संघीयता डिरेल गर्दै पुरानै संरचनातिर फर्किने तयारी भइरहेको त छैन भनेर आशंका व्यक्त गरेका थिए । ‘बिस्तारै बिस्तारै पुरानै संरचना र पुरानै तरिकालाई बलियो पार्नेतिर कतिपय कदमहरू अगाडि बढेका त होइनन् ?’ उनले भने, ‘संविधान कार्यान्वयनको प्रक्रिया हेर्दा स्थानीय तह, प्रादेशिक तहलाई संविधानले जुन मर्मका साथ व्यवस्था गरेको थियो, त्यो कार्यान्वयन हुँदै गएको छ त ? या बिस्तारै कमजोर पारिदैँ त छैन ?’

 

संविधानको मर्मविपरीत प्रदेश र स्थानीय तहलाई कमजोर पारिँदै त छैन ?

– नेकपा अध्यक्ष प्रचण्ड


सरकार भने संघीयता कार्यान्वयनका लागि कानुन निर्माणको हतारो देखाउँदै पन्छिने प्रयास गरिरहेको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले भनेका छन्, ‘संघीयतासित जोडिएका, संघीयता चिनाउनुपर्ने वा संघीयतासित ‘टाइअप’ गराउनुपर्ने कानन बनाइसक्नुपर्ने म्याद फागुन २१ हो । फागुन २१ भित्र पेस गर्नुपर्ने, संशोधन, प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने वा जोड्नुपर्ने कानुनहरू अहिले कतिपय छलफलको क्रममा छन् त कतिपय पेस हुँदै छन् ।’ 

उता, सत्तारुढ दलकै अध्यक्ष प्रचण्डले भने सरकारले बनाएका ऐनले संविधानले तोके अनुसार प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार प्रदान गर्ने कुरामा शंका व्यक्त गरेका छन् । सरकारले बनाएका विधेयक र ऐनप्रति लक्षित गर्दै प्रचण्डले प्रश्न गरे, ‘स्थानीय तह, प्रादेशिक सरकार, अन्य कामकाजका विषय वा हामीले बनाउँदै गरेका ऐन त्यसै दिशातिर परिलक्षित छन् त ? तिनले त्यो (सविधान र शान्ति सम्झौता) मर्म बोध गरेका छन् त ?’

सरकारका प्रवक्ताले भने यस सन्दर्भमा प्रश्न नै छल्ने गरी जवाफ दिएका छन् । प्रवक्ता बाँस्कोटा भन्छन्, ‘टोयटा गाडी किनेर के गर्नु त, हिँड्ने बाटो त चाहियो नि ! बाटो त कानुन हो लोकतन्त्रमा । त्यही बाटोले जोड्ने हो । पुल बनाए नि त्यसैले बनाउने हो । राजमार्ग बनाए नि त्यसैले बनाउने हो । कुइनेटो बनाए नि त्यसैले बनाउने हो ।’

प्रतिनिधिसभाको माघ २५ गतेको बैठकमा केही सांसदले पनि सरकारले संघीयता कार्यान्वयनका लागि बनाएका कानुन संघीयताप्रतिकूल भएको धारणा राखेका थिए । संसद्मा बोल्दै नेपाल सद्भावना पार्टीकी सांसद सरिता गिरीले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई सेना परिचालनको अधिकार दिएर सरकारले संघीयताको मर्मविपरित कानुन बनाएको बताएकी थिइन् । 

 

अहिले यो जे भइरहेको छ, यसलाई रिर्भस गरिएन भने यो सरकारले सायद संविधान पनि बचाउन सक्दैन ।

–सांसद सरिता गिरी


संसदमा उनले भनिन्, ‘कहीँ पनि दंगा फसाद भयो भने, सिडिओलाई सेना परिचाल गर्ने अधिकार दिइएको छ । सशस्त्र प्रहरी बल पनि होइन, जुन संगठन नै दंगा नियन्त्रणका लागि गठन गरिएको थियो । तर, सिडिओलाई सेना परिचालन गरेर दंगा नियन्त्रण गर्ने अधिकार दिइँदै छ ।’

संघीय सरकारको केन्द्रीकृत सामाजिक मनोविज्ञानले कानुन निर्माणमा प्रभाव पारेको तर्क प्रस्तुत गर्दै उनले भनिन्, ‘अहिले यो जे भइरहेको छ, यसलाई रिभर्स गरिएन भने यो सरकारले सायद संविधान पनि बचाउन सक्दैन ।’   

प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई अहिले प्रदान गरिएको अर्धन्यायिक अधिकार भने पुरानै संरचनाबाट लिइएको स्वीकार गर्दागर्दै पनि सरकार भने यसैमा अडिग देखिन्छ । प्रवक्ता बाँस्कोटा भन्छन्, ‘केन्द्रीय सरकारको प्रतिनिधि सिडिओ नै हुने हो । पहिला पनि सिडिओलाई अर्धन्यायिक अधिकार हुन्थ्यो नै । सम्पूर्ण अधिकार नभए पनि । स्थानीय सुरक्षासहितको ।’

उता, नेपाली कांग्रेसका सांसद सञ्जयकुमार गौतमले संरचना बदलिए पनि सरकारको मानसिकता नबलिएको आरोप लगाएका छन् । माघ २५ गते संसद्मा बोल्दै उनले भने, ‘हामीले पद्धति त बदल्यौँ । तर, यो अहिले पनि केन्द्रीकृत मानसिकताबाट ग्रसित छ, जताबाट पनि केन्द्रले आफ्नो विवेकीय अधिकार प्रयोग गर्ने वातावरण निर्माण गरेको छ ।’

सरकार भने तीन तहका सरकारबीच समन्वयकारी वातावरण बनाउन नै कानुन निर्माण गरिएको स्पस्टीकरण दिइरहेको छ । ‘यी सबै एउटै नेपाल राष्ट्रका विभिन्न संघीय इकाइहरू हुन् । यी एक–आपसमा जोडिएका छन् । अन्तरसम्बन्धित छन् । र, यिनको बीचको काम समन्वय गर्नुपर्छ,’ फरकधारको प्रश्नमा प्रवक्ता बाँस्कोटा अगाडि भन्छन्, ‘अब त्यो जोड्नै नहुने हो भने त त्यसको त अर्थोक नै अर्थ लाग्छ नि !’

मुलुक संघीय प्रणालीमा जाने भनेर २०६३ को अन्तरिम संविधानमै लेखिएको भए पनि वर्तमान सरकार भने बारम्बार संघीयताका लागि आफूहरू तयार नभएको बताउने गर्छ । प्रवक्ता बाँस्कोटा भन्छन्, ‘संघीयतामा जानका लागि राजनीतिक फैसला त हामीले गर्यौँ । तर, त्यसको प्रबन्धका हिसाबले हामी तयारी अवस्थामा थिएनौँ ।’

संघीयता कार्यान्वयनका लागि बनाइएका कानुनको परीक्षणपछि मात्रै संघीयताको सफलता असफलता मापन गर्न सकिने तर्क दिँदै उनी भन्छन्, ‘यी कानुनहरूको प्रभावकारिता, कार्यसम्पादन, समन्वय र प्राप्त अधिकारको उपयोगिताले प्रयोगले के दरार लिएर आउँछ वा कति सहजता प्रदान गर्छ ती चिजको परीक्षण त हुनै बाँकी छ । यी चिजको जब परीक्षण भइसक्छ, त्यसपछि कुनै कुरामा अप्ठ्यारो, गाह्रो, साँघुरो पर्यो भनेदेखि सोचौँला ।’

 

धरापमा संघीयता सिरिजका यसअघिका स्टाेरीहरु पढ्नुहाेस्:

o  बजेटबाटै संघीयता बाइपास

o मुख्यमन्त्रीको ताजमाथि सिडिओको तरबार 

o ‘संघीयता डिरेल गर्ने सरकारको प्रपञ्च’


यस विषयसँग सम्बन्धित समाचार

यो सामाग्री सेयर गर्नुहोस्


यो पनि नछुटाउनुहोस्