बागमती प्रदेश राजधानी हेटौंडाबाट मात्र २ किलोमिटरको दूरीमा छ लालझाडी गाउँ । प्रदेश र संघीय राजधानी आउजाउ गर्ने त्रिभुवन राजपथ सँगै रहेको यो गाउँलाई यहाँका स्थानीयहरूले हेटौंडाको ‘कर्णाली’ भन्छन् ।

सडकसँगै जोडिएको राप्ती नदी तर्नेबित्तिकै आइपुग्ने गाउँ हेर्दा सुगम नै देखिन्छ । तर, सोही नदीमा सवारी आउजाउ गर्ने पुल नबन्दा स्थानीय वर्षौँदेखि समस्या भोग्न बाध्य छन् । यहाँका स्थानीय पक्की पुल नहुँदा हिउँदमा काठे पुलको प्रयोग गर्छन् ।  

बर्खाको समयमा भने स्थानीयले झोलुङ्गे पुलबाट ओहोरदोहोर गरिरहेका छन् । नदीमा पक्की पुल बन्नको लागि १८ जेठ २०७८ मा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको पूर्वाधार विकास कार्यालय भरतपुर चितवनसँग ८ करोड ४७ लाख ८० हजार ८६८ रुपैयाँमा शिवशक्ति सिद्धार्थ शिवम् संयुक्त उद्यम नामको निर्माण कम्पनीले सम्झौता गरेको थियो ।

सम्झौताअनुसार उक्त कम्पनीले १७ जेठ २०८० मा निर्माण गरेर भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयलाई हस्तान्तरण गरिसक्नुपर्ने छ । तर, सम्झौताको डेढ वर्ष बित्दा पनि अहिलेसम्म पुल निर्माणको कुनै पनि काम सुरु भएको छैन । 

पुल बनाउनको लागि अहिलेसम्म खोलामा खाल्डो मात्र खनिएको छ । खोलामा खाल्डो मात्र खनेर राख्दा ओहोरदोहोर गर्न झन् सास्ती भएको स्थानीय सोम लामा बताउँछन् ।   

‘हेटौंडा बजारबाट थोरै दूरीमा रहेको यस ठाउँको विकासमा सरकारको नजर पर्न नसक्नु दुःखको विषय हो । बल्लतल्ल पक्की पुल बनाउन ठेक्का परेको थियो । त्यो पनि समयमै नबन्दा सास्ती खेप्न परेको छ । पुल बनाउन खाल्डो खनेर छोडिएको छ । त्यही खाल्डोबाट बालबच्चाहरूलाई जोगाउन मुस्किल भइरहेको छ,’ लामाले भने ।

पुल नहुँदा दुई वर्षअघि तुइनबाट नदी पार गर्ने क्रममा खसेर स्थानीय कृष्णप्रसाद पराजुलीको मृत्यु भएका थियो । पुल बनाउनको लागि ठेकेदार कम्पनीले स्थानीय पूर्णबहादुर ब्लोनको पानी घट्ट पनि मासिदियो । लालझाडी, मझिमटारका स्थानीयको कुटानीपिसानी गर्ने दुईमध्ये एउटा घट्ट मासिँदा समस्या भएको छ । आफ्नो कमाइखाने भाँडो मासिएका भन्दै पूर्णबहादुरले गुनासो गरे । 

‘समयमै पुल बनेको भए खुसी लाग्थ्यो । तर, घट्ट मात्रै मासियो पुल बनेन । दुवै काम नहुँदा पीर परेको छैन रिस पनि उठेको छ,’ उनले भने । 

पक्की पुल नहुँदा यहाँका स्थानीयलाई नजिकै रहेको हेटौंडा बजार आउन पनि घुमाउरो बाटो प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता छ । आफ्ना बालबालिकालाई विद्यालय पठाउनदेखि परिवारका सदस्य बिरामी हुँदा सडकसम्म ल्याउन  धेरै सास्ती खेप्नु परेको स्थानीय निरमाया घिसिङले बताइन् ।   

पुल निर्माणका लागि ठेक्का लिएको डेढ वर्ष बितिसक्दा पनि काम एक प्रतिशत हुन नसक्दा यहाँका स्थानीय आक्रोशित छन् । बागमती प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको भवनबाट पुल निर्माण हुने स्थान ५ मिनेटमै पुगिन्छ । तर, पुल निर्माण भए/नभएकोबारे मन्त्रालयले वास्ता गरेको छैन ।  

मन्त्रालयका सचिव शंकरप्रसाद पण्डितले मन्त्रालय मातहतमा वर्षमा ४६ सयवटा निर्माण सम्झौता हुने र त्यसको सबै विवरण आफूहरूसँग नहुने बताए । समयमा सम्झौताअनुसार काम नगर्ने कम्पनीलाई कारबाही गर्ने आधार नहुने बताउँदै उनले भने, ‘कारबाही गरेर ठेक्का रद्द गरियो भने अझै घाटा लाग्छ । सुरुमै लाखौं खर्च भइसकेको हुन्छ । फेरि सुरुवातबाटै काम गर्दा उल्टै खर्च धेरै लाग्छ । जसरी पनि त्यही कम्पनीलाई काम गराउन लगाउने हो । केही लागेन भने ब्ल्याक लिस्टमा नाम निकाल्नेबाहेक मन्त्रालयको कुनै भूमिका रहँदैन ।’ 

यता पुल निर्माण कम्पनीका ठेकेदार मिलन पाठक सम्झौता गरेपछि रडको भाउ बढेकोले काम गर्न नसकिएको बताउँछन् । समयमा नै काम सम्पन्न गर्ने/नगर्ने प्रष्ट नभए पनि अब काम थालिने उनले बताए । यद्यपि ६ महिनाभित्र भने पुल निर्माणको काम सकिने देखिँदैन ।

राप्ती नदीमा उक्त पक्की पुल बनेमा लालझाडी, मझिमटार, नकौली, घ्याङ्सिनटार हेटौंडा १९ हुँदै सरिखेत, पलाँसेलगायतको स्थानमा समेत आवतजावत गर्न सहज हुनेछ । यी गाउँमा २ हजारभन्दा धेरै घरधुरी छन् ।