नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरी, विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र स्वतन्त्र समूहसँग भएका सहमति कार्यान्वयन गर्न सरकारले अध्यादेश ल्याएपछि अहिले त्यसको विरोध भइरहेको छ । आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नयाँ अध्यादेश ल्याएपछि काम चलाउ सरकारले सत्ता स्वार्थको लागि काम गरेको भन्दै विरोध भइरहेको हो ।

नवनिर्वाचित सांसद तथा राप्रपाका प्रवक्ता एवं सुशासन विभाग प्रमुख ज्ञानेन्द्र शाहीले नेपाली जनता र राष्ट्रको हित विपरीत हुने गरी  निर्वाचन भइसकेपछि संसद सुरु नहुँदै काम चलाऊ हैसियतको सरकारले आगामी सत्ता स्वार्थका लागि सौदा बाजि सहज गर्नलाई संविधान मिचेर अध्यादेश ल्याएको उल्लेख गरेका छन् । 

‘अध्यादेशले विधिको शासनको उल्लङ्घन र संविधान माथिको सिधा हस्तक्षेप भएको छ। सरकारको आयु सिद्धिएर नयाँ निर्वाचन भइसकेपछि जनताको मत लाई लत्त्याएर, नयाँ संसदको अधिकार मिच्ने प्रयास गरेको छ । यो कामचलाउ सरकारले गरेको अनैतिक अध्यादेश असंवैधानिक छ,’ उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘तत्काल यो गलत प्रकृयाबाट आएको अध्यादेशलाई खारेज गर्नुपर्छ । कुनै व्यक्तिलाई केन्द्रित गरेर ल्याउन खोजेको अध्यादेशको घोर निन्दा गर्दै यो कदम राजनीतिक निर्लजताको पराकाष्ठा हो। यो तत्काल फिर्ता हुनुपर्छ ।’ 

कैलालीमा २०७२ मा भएको ‘टीकापुर काण्ड’मा चौधरी प्रमुख योजनाकार भएको भन्दै अदालतले दोषी ठहर गरेपछि उनी अहिले जेलमा छन् । यसअघि गत भदौ २७ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले टीकापुर घटना सम्बन्धमा कानुन संशोधन गरी मुद्दा खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । भदौ २७ को मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयअनुसार सरकारले उनीहरूको रिहाइका लागि अध्यादेश ल्याएको हो ।