सरकारले टीकापुर हत्याकाण्डमा दोषी ठहर भई कारागारमा रहेका नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संस्थापक रेशम चौधरी, नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपा माओवादी र जनमत पार्टीका नेता तथा कार्यकर्तालाई छुटाउन सहज हुने गरि अध्यादेश ल्याएको विषयमा सर्वत्र विरोध भएको छ ।

संविधान तथा कानुनविद्हरुले मात्र होइन, पछिल्लो समय सरकारले यस्तो अध्यादेश ल्याएर संविधान, लोकतान्त्रिक प्रक्रिया, संसदको भूमिकाको अवमूल्यन गरेको र यो सर्वथा गलत भएको नेपाली कांग्रेसकै नेताहरुले पनि टिप्पणी गर्न थालेका छन् ।

नेपाली कांग्रेसका महामन्त्रीहरु विश्वप्रकाश शर्मा, गगनकुमार थापा, नेता तथा नवनिर्वाचित सांसद शेखर कोइराला, प्रदीप पौडेललगायतले सरकारको यो कदमको सामाजिक सन्जालमार्फत् नै विरोध जनाइसकेका छन् ।

आइतबार बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले चौधरीलगायतलाई आममाफी दिन अध्यादेश ल्याएको हो । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ११६ मा उपदफा ९ थप्दै विद्रोहीहरुलाई आममाफी दिने प्रावधान राख्ने गरि अध्यादेश ल्याइएको हो ।

यसअघि कैलालीका १, २ र ३ नम्बर क्षेत्रमा चौधरीको दल नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका उम्मेदवार प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित भएका छन् । प्रदेशसभामा पनि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका उम्मेदवारहरु निर्वाचित भएका छन् । अहिलेको सत्ता गठबन्धनले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका निर्वाचित सांसदहरुलाई सरकारमा सहभागी गराएर बहुमत पुर्याउन सहज हुने देखेपछि यो अध्यादेश ल्याएको हो ।

चौधरीको दलको केही दिनअघि भएको बैठकले सरकारले चौधरीलगायतलाई रिहाइ गरे आफूहरु सरकारमा सहभागी हुने र सत्ता गठबन्धनलाई सहयोग गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यही निर्णय आएपछि यो अध्यादेश आएको हो ।

निर्वाचन आयोगले नयाँ सांसदहरुबारे पूर्ण जानकारी दिन केही दिन बाँकी रहेको र नयाँ संसद बैठकका लागि केही साता मात्र बाँकी रहेको यो समयमा सरकारले चोरबाटो प्रयोग गरेको र संसदीय राजनीतिको अवमूल्यन गरेको धेरैले आरोप लगाएका छन् ।

तर, नयाँ संसद बैठक बस्नुअघि नै सरकारले अध्यादेश ल्याएपछि सरकारको नियतमाथि पनि प्रश्न उठेको छ । ‘यो विषय खासमा धेरैलाई प्रभावित गर्ने विषय हो,’ संविधानविद् विपिन अधिकारीले फरकधारसँग भने, ‘यदि यो सरकारको अजेन्डामा आउने हो भने पनि यसबारे संसदमा छलफल हुन सक्थ्यो, अहिले नै अध्यादेश ल्याएर केही बितिहाल्ने अवस्था देखिएको थिएन, यो सामान्य अवस्थामा अध्यादेश ल्याउनु ठिक होइन ।’

अध्यादेश ल्याएर सरकारले केही व्यक्तिहरुलाई रिहाइ गर्दा त्यस्तै कसुरमा जेल परेकाहरुको विषयमा के गर्ने भन्ने पनि प्रश्न उठ्नु स्वभाविक हो । सत्ता समीकरणको अंकगणितका लागि चौधरीलगायतको मुद्दा फिर्ता लिँदा सरकारले फौजदारी कानुन नै लागेका अन्य सर्वसाधरणलाई के गर्ला भन्ने प्रश्न पनि उठ्न सक्छ ।

‘फौजदारी कानुनमा कोहीलाई मुक्त गर्ने, कोहीलाई सजाय दिइरहनु भनेको विभेदकारी हुन्छ,’ अधिकारीले भने, ‘यसलाई अदालतले स्वीकार गर्ने अवस्था त छँदै छैन, त्यसमाथि राज्यमाथि गम्भीर नैतिक संकट पनि उत्पन्न हुन्छ ।’

सरकारले अध्यादेश ल्याउनुभन्दा यसको कानुनी उपचार संसदीय प्रक्रियाबाट खोज्दा राम्रो हुने अधिकारीको तर्क छ । ‘कोल्ड ब्लडेड मर्डर कसुरदारलाई तपाईं जेलबाट बिदा गर्नुहुन्छ, कोही सामान्य फौजदारी अपराध गरेकालाई थुनामा राख्नुहुन्छ भने राज्यसँग नैतिक अधिकारी कसरी बाँकी रहला ?’ अधिकारीको प्रश्न छ ।