सर्वोच्च अदालत बार एसाेसिएसनले काम चलाउ सरकारले अध्यादेश ल्याएकाे भन्दै अध्यादेशको विरोध गरेको छ । बारले गम्भीर प्रकृतिका मुद्दा फिर्ता लिन अध्यादेश ल्याएको भन्दै आपत्ति जनाएको हाे । 

एसाेसिएसनले मंगलबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै अध्यादेशले ‘संवैधानिक सर्वोच्चता, विधिको शासन, कानूनी मूल्य र मान्यता, फौजदारी कानूनका स्थापित मान्यता तथा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त समेतको उपहास गरेको’ दाबी गरेकाे छ । 

२५ मंसिरको मन्त्रिपरिषद बैठकले मुलुकी फौजादरी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ११६ मा व्यवस्था भएको मुद्धा फिर्ता लिने व्यवस्था संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको थियो ।

नयाँ निर्वाचित संसदको पहिलो बैठक बस्न नपाउँदै काम चलाउ सरकारले अध्यादेश मार्फत कानून संशोधन गर्नु संविधानको मर्म विपरित भएको एसाेसिएसनको भनाइ छ ।

काम चलाउ सरकारले पेस गरेको अध्यादेश फिर्ता गर्न बारले राष्ट्रपतिसँग आग्रह गरेको छ । विज्ञप्तिमा लेखिएको छ,‘…प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरेको अध्यादेश अविलम्ब फिर्ता गरी संवैधानिक सर्वोच्चता, विधिको शासन कायम गर्न सर्वोच्च अदालत बार एसाेसिएसन नेपाल सरकारसमक्ष हार्दिक आग्रह गर्दछ ।’