बागमती प्रदेश सरकारले कृषि सम्बन्धी ‘प्रदेश कृषि विकास अध्यादेश’ ल्याएको छ । यो अध्यादेश बागमती प्रदेश राजपत्रमा समेत प्रकाशित भइसकेको छ ।

अध्यादेशबाट ल्याइएको यो व्यवस्थाले कृषि क्षेत्र सुधार गर्नमा ठूलो मद्दत मिल्ने प्रदेशका कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री बसुन्धरा हुमागाँईको दाबी छ ।

कृषिमा आधुनिकीकरण, विविधीकरण र व्यावसायिकरण मार्फत कृषि उत्पादन बढाउन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्दै रोजगारी सृजना गर्ने तथा दिगो आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न यसले ठूलो भूमिका खेल्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

यो व्यवस्थाले कृषि क्षेत्रमा प्रवाह हुने सेवा, सुविधा, प्रविधि जस्ता कार्यक्रमलाई न्यायोचित, प्रभावकारी र पारदर्शी ढंगबाट व्यवस्थापन गर्न र कृषि क्षेत्रको नियमन कार्यलाई सहज र व्यवस्थित ढंगबाट कार्यहरू सञ्चालन हुने बताइएको छ ।

हाल प्रदेश सभा नभएको हुनाले नेपालको संविधानको धारा २०२ को उपधारा १ बमोजिम प्रदेश मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखबाट यो अध्यादेश जारी भएको हो । 

अध्यादेशको परिच्छेद २ मा कृषि व्यवसाय र बजारीकरण सम्बन्धी व्यवस्थामा किसान सूचीकरण, कृषि व्यवसाय सञ्चालन, व्यवसाय सूचीकृत, अनुमतिपत्र लिने व्यवस्था, अनुमतिपत्रको वर्गीकरण, अनुमतिपत्र रद्द गर्नसक्ने व्यवस्था, न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्नसक्ने व्यवस्था, मूल्यसूची टास्ने जस्ता व्यवस्था गरिएको छ ।