नेपाल बुद्धिजीवी परिषदले अपराधको राजनीति रोक्न अध्यादेशलाई निस्तेज पार्नुपर्ने बताएको छ । परिषदले आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारले ल्याउन लागेको अध्यादेश निस्तेज पार्नुपर्ने जनाएको हो । 

निर्वाचन सकिएको र संसद्को विधिवत् गठन भई नसकेको अवस्थामा देशमा दीर्घकालीन महत्त्वका र नीतिगत निर्णय लिने अधिकार काम चलाउ सरकारलाई नरहने परिषद्को ठहर छ । 

आफ्नै देशका र अन्तर्राष्ट्रिय जगतका फौजदारी कानुन र आचारहरू अदालतका फैसलालाई चुनौती दिँदै सरकारका तर्फबाट ‘केही मुद्दा फिर्ता लिन सकिने’ अध्यादेश ल्याएको भन्दै शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको यो अन्तरिम सरकारको जति भर्त्सना गरे पनि नपुग्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

अपराधलाई राजनीतीकरण गर्न र समग्र राजनीतिलाई नै अपराधीकरण गर्नतर्फ हौस्याउने गरी आएको अध्यादेश देश, जनता तथा लोकतन्त्रको विरोधी भएको बुद्धिजीवीको ठम्याइ छ ।