logo-img

मुख्यमन्त्री राउतको ५ वर्ष : पूरा गर्न सकेनन् यी ४० वाचा

मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले आफ्नो पाँच बर्से कार्यकालको उपलब्धि सार्वजनिक गरेका छन् । प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनको गृहकार्य चलिरहेका बेला उनले बुधबार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै आफ्नो पाँच बर्से कार्यकालको उपलब्धि सार्वजनिक गरेका हुन् 

राजनीतिक उपलब्धिको रक्षा, सुदृढीकरण, विकास, सामाजिक तथा सांस्कृतिक रूपान्तरणको माध्यमले प्रदेशका जनताको हितलाई प्राथमिकतामा राख्दै काम गरेको मुख्यमन्त्री राउतको दाबी छ ।   

‘एक शहीद परिवार, एक रोजगारी, दर्जनौँ विधेयक प्रमाणीकरण, मधेस स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियान, जनलोकपाल आयोग गठन, प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा ५ किलोमिटर कालोपत्रे सडक निर्माणलगायतलाई मुख्यमन्त्री राउतले उपलब्धिको रूपमा लिएका छन् ।

उनले प्रदेश सरकारको उपलब्धि सुनाइरहँदा संघ सरकारको हस्तक्षेपकारी नीति तथा कर्मचारी अभावका कारण काम गर्न समस्या भएको पनि बताए । ‘मधेस सरकार गठन हुँदा हामीसँग स्रोतसाधनको अभाव थियो, हामीसँग कार्यालयहरू थिएनन् । तर, हामीले काम गरेर देखायौँ,’ उनले भने, ‘यद्यपि हामीहरूले दर्जनौँ ऐनहरू बनायौँ, संविधान कार्यान्वयनका लागि संविधानको अनुसूचीमा रहेका प्रदेशलाई दिइनुपर्ने अधिकारका लागि लड्यौँ ।’ 

राउतले अगाडि थपे, ‘यो पहिलो प्रदेश हो जहाँ महिलाहरूलाई ५० प्रतिशत आरक्षण दिइएको छ, यो पहिलो प्रदेश हो जहाँ दलितहरूको उत्थानका लागि दलित सशक्तीकरण ऐन ल्याइएको छ ।’

उनले प्रदेश सरकार चलाउनमा सत्ता पक्षमा आबद्ध दलहरूको मात्र नभइ प्रतिपक्षी दलहरूको समेत सहयोग रहेको बताए । प्रदेश प्रहरी ऐन, प्रदेश निजामती सेवा ऐनलगायतका लागि अन्य प्रदेशभन्दा एक कदम अगाडि बढेर काम गरेको राउतको दाबी थियो । उनले प्रदेशको अधिकारका लागि प्रदेश सरकारले सर्वोच्च अदालतमा ६ वटाभन्दा बढी रिट दिएको स्मरणसमेत गराए । 



मधेस प्रदेश सरकार ३ फागुन २०७४ गठन भएको थियो । सुरुका दिनमा प्रदेशमा तीव्र गतिमा कानुन निर्माणका कार्य भए पनि त्यो गति भने विभिन्न विवादका कारण टिक्न सकेन । सरकारको पहिलो वर्ष सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको वाकयुद्धमै बित्यो ।

दोस्रो वर्ष प्रदेश सरकारमा उपभोक्ता समितिको भुक्तानी विवादको असर पर्यो । तेस्रो वर्षमा बजेटमै रकम छुट्याएर सो विवाद समाधान गरिएको थियो । चौथो वर्ष पुग्दा मधेस प्रदेश सरकारको सत्ताधारी दल नै विभाजित हुन पुग्यो । 



मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको निर्णयअनुसार प्रदेशका सबै मन्त्रालय, आयोग, बोर्ड, प्रतिष्ठान, काउन्सिललगायतका निकाय तथा कार्यालय प्रदेशको राजधानी जनकपुरधाममा रहेका छन् । १६ फागुन २०७४, ९ साउन २०७५ मा र २३ माघ २०७८ गरी मधेस प्रदेश सरकार तीनपटक पुनर्गठन भइसकेको छ । 

मुख्यमन्त्री राउतले पाँच वर्षको अवधिमा ‘बेटी पढाउ बेटी बचाउ अभियान,’ ‘शहीदको सम्मान’, ‘किसानको ऋणको ब्याज भुक्तानी प्रयोजनको लागि अनुदान,’ ‘६४ निर्वाचन क्षेत्रमा सडक कालोपत्रे,’ तीनवटा विश्वविद्यालय, आधुनिक प्रदेश ल्याबको स्थापनालगायत कार्यहरूको माध्यमबाट प्रदेशका जनताको हित, समुन्नति र सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने कामलाई प्रदेश सरकारले प्राथमिकतामा राखेर कार्यसम्पादन गरेको दाबी गरे । 

‘संघीय निजामती सेवा ऐन बन्न नसकेको अवस्थामा पनि मधेस प्रदेशले प्रदेश निजामति सेवा ऐन बनाएर संघीय सरकार र बाँकी ६ वटै प्रदेश सरकारलाई निजामती सेवा ऐन बनाउन मार्गदर्शन गर्न सफल भएको छ,’ उनले भने, ‘प्रदेश निजामति सेवा नियमावली तथा संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी प्रदेश मन्त्रालय तथा अन्तर्गतका कार्यालयहरूको संगठन संरचना तथा जनशक्तिको दरबन्दीलाई अन्तिम स्वरूप प्रदान गर्ने गरी कार्य समेत भएको छ ।’

मधेस प्रदेशमा सुरुदेखि नै मुख्यमन्त्रीमा लालबाबु राउत छन् । तर, प्रदेशमा मन्त्री भने पटकपटक फेरिरहे । यस प्रदेशमा पनि केन्द्रीय राजनीतिको प्रत्यक्ष प्रभाव पर्‍याे । प्रदेश सरकारले पहिलो वर्ष कार्यालय व्यवस्थापन, मन्त्रिपरिषद् विस्तारलगायत काममै बितायो । 

मधेस प्रदेशले भौतिक विकास र कानुन निर्माणमा खासै प्रगति गर्न सकेको छैन । सुरुको वर्षमा आर्थिक कार्यविधि, विनियोजन विधेयक, मुख्यमन्त्री तथा प्रदेशसभाका पदाधिकारीको सेवासुविधामा केन्द्रित भएको प्रदेशले कार्यसञ्चालनको लागि मात्रै ऐनहरू निर्माण गरेको देखिन्छ ।  

संघीय सरकारले प्रहरी ऐन खारेज भएपछि केन्द्रसँग मधेस प्रदेशको विवाद भएको थियो । महत्वपूर्ण ऐन निर्माणमा अन्यको तुलनामा केही सक्रिय देखिए पनि भ्रष्टाचारसहित केही कुराहरूले भने मधेस प्रदेश सरकार बदनाम भएको छ ।  

मुख्यमन्त्री राउतले पूरा गर्न नसकेका ४० वाचा

१. विशेष आर्थिक क्षेत्र घोषणा : प्रदेशका ८ जिल्लामा विशेष आर्थिक क्षेत्र घोषणा गरिने । त्यसमा विद्युत, सडक, सुरक्षा, पानीलगायतको आपूर्ति सहज बनाइने ।

२. प्रदेश स्तरीय लगानी बोर्ड : प्रदेशलाई लगानीमैत्रीको रूपमा विकास तथा लगानीकर्ताहरूलाई प्रोत्साहन गर्न लगानी बोर्डको स्थापना गर्ने ।

३. लगानीकर्तालाई जग्गा उपलब्ध : प्रदेशमा लगानीको वातावरण सहज बनाउन लगानीकर्ताहरूलाई सहज रूपमा जग्गा उपलब्ध गराउने ।

४. प्रदेशलाई अर्ग्यानिक माछा जोन : प्रदेशलाई माछा उत्पादनमा विशिष्टीकरण गर्दै अर्ग्यानिक माछा जोनको रुपमा विकास गर्ने ।

५. चकलाबन्दी : भूमि उपयोगिताका लागि जग्गाको चकलाबन्दी गरी सामूहिक तथा सहकारी खेतीको परम्परा विकास गर्ने ।

६. सहुलियत दरमा ऋण : वैदेशिक रोजगार तथा बेरोजगार युवाहरूलाई रोजगार प्रदान गर्न विभिन्न बैंकसँग समन्वय गरी सहुलियत दरमा ऋण उपलब्ध गराइने ।

७. सामूहिक पशुपालन : बेरोजगार युवालाई रोजगार दिन सामूहिक पशुपालनको अवधारणा ल्याइने सो अन्तर्गत पशुपालनका लागि न्यूनतम ब्याज दरमा ऋण उपलब्ध तथा बीमा व्यवस्था गर्ने ।

८. चुरे संरक्षण नीति : विनाश हुँदै गएको चुरे संरक्षणका लागि अन्तर–प्रदेशीय सहयोग र समन्वयमा चुरे संरक्षण नीति ल्याइने ।

९. कृषिमा आधारित साना उद्योग स्थापना : वैदेशिक रोजगारमा रहेका युवालाई स्वदेशमा रोजगार उपलब्ध गराउन सीप तालिमसहित डेरी, टमाटर क्याचेप, तरकारी प्रशोधन, जुस प्रशोधन लगायतका साना उद्योग स्थापना गरिने ।

१०. स्मार्ट सिटी : प्रदेशका ८ वटै जिल्लामा मुख्य शहरहरूको पहिचान गरी आधुनिकीकरण गर्न तिनीहरूलाई स्मार्ट सिटीको विकास गर्ने ।

११. भू–संरक्षण नीति : प्रदेशभित्रका मठ मन्दिर, पौवा पाटी, गुठी र अन्य सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण जग्गा संरक्षण र व्यवस्थापनका लागि भू–संरक्षण नीति ल्याइने ।

१२. प्रदेश सार्वजनिक खरिद ऐन : प्रदेशमा खरिद प्रक्रियालाई पारदर्शी र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि छुट्टै प्रदेश सार्वजनिक खरिद ऐन बनाइने ।

१३. सह–अस्तित्व नीति : स्थानीय तथा संघ सरकारसँग समन्वय, सहकार्यमा कार्य गर्न सह–अस्तित्वको नीति ल्याइने ।

१४. मुख्यमन्त्री सडक योजना : प्रदेश भित्र सडक विकास एवं विस्तारका लागि मुख्यमन्त्री मातहत रहने गरी मुख्यमन्त्री सडक योजना कार्यक्रम सञ्चालन गरिने ।

१५. महिला सुरक्षा डेस्क : हिंसा पीडित महिलाको गुनासो सुन्न र तिनीहरूको समस्या समाधान गर्न मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा महिला सुरक्षा डेस्क स्थापना गरिने ।

१६. परिणाममुखी कार्यक्रम : जनताले प्रत्यक्ष रूपमा प्रभाव हुने गरी परिणाममुखी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिने ।

१७. शहरहरूमा खुल्ला पार्क : स्मार्ट सिटी अन्तर्गत शहरहरूको सडक पेटीमा वृक्षारोपण र खुल्ला पार्क निर्माण गरिने ।

१८. उद्योग स्थापना : प्रदेशको प्रत्येक जिल्लामा साना तथा मझौला उद्योग स्थापनाका लागि स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ता भित्र्याउने ।

१९. प्रदेश बन्दमुक्त घोषणा : आर्थिक क्षेत्रलाई बन्द, हड्ताल, चक्काजाम, अवरोधमुक्त बनाउन आवश्यक नीति ल्याउने र प्रदेशलाई बन्द मुक्त घोषणा गरिने ।

२०. ५० हजारलाई रोजगार : सीप कार्यक्रम अन्तर्गत बेरोजगार तथा वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका लागि आवश्यक सीप दिई ५० हजार युवालाई रोजगार दिइने । 

२१. खाद्यान्न सुरक्षाको प्रत्याभूति : दलहन, तेलहन, तरकारी, दूध, माछालगायतका उत्पादन, पैठारी र भण्डारणमा प्रोत्साहन गर्न खाद्यान्न सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्न कानुन तथा रकमको व्यवस्था गर्ने ।

२२. सरुवा रोग नियन्त्रण अस्पताल निर्माण : सरुवा रोग नियन्त्रणका लागि प्रदेशको बारा र महोत्तरीमा प्रादेशिक सरुवा नियन्त्रण अस्पतालको स्थापना गर्ने । अध्ययनबाहेक काम अघि बढाइएको छैन ।

२३. घुम्ती स्वास्थ्य व्यवस्था : शल्यक्रियासहितको सम्पूर्ण उपचार व्यवस्थासहितको घुम्ती स्वास्थ्य सेवा परिचालन गरिने । योजना अघि बढाइएको छैन ।

२४. साक्षर प्रदेश घोषणा : प्रदेशभित्रका रहेका घरपरिवारहरूको तथ्यांक संकलन गरी निरक्षर व्यक्ति लक्षित गरी शिक्षा कार्यक्रम तथा अनौपचारिक साक्षर कार्यक्रम संचालन गरी प्रदेशलाई साक्षर प्रदेशको रुपमा घोषणा गर्ने ।

२५. मुख्यमन्त्री किसान उत्थान कार्यक्रम : कृषि क्षेत्रको विकास तथा किसानहरूलाई कृषितर्फ आकर्षित गर्न मुख्यमन्त्री किसान उत्थान कार्यक्रम सञ्चालन गरिने ।

२६. हेल्लो ट्रयाक्टर : कृषिको आधुनिकीकरणका लागि मोबाइल एप्सबाट जानकारी प्राप्त गर्न हेल्लो ट्रयाक्टर सञ्चालन गरिने, सो सेवामार्फत विभिन्न छुटको व्यवस्था गरिने ।

२७. प्रादेशिक विकास बैंक : प्रदेशका जनताहरूको वित्तीय पहुँच अभिवृद्धि गरी पूँजी निर्माणमा सहयोग पुर्‍याउन ‘प्रदेश विकास बैंक’ स्थापना गरिने ।

२८. ‘पूर्ण सुरक्षित मातृत्व प्रदेश’ बनाउने गरी परिवार नियोजन र सुरक्षित मातृत्व सम्बन्धी कार्यक्रमलाई अभियानकै रूपमा सञ्चालन, प्रदेशमा विशिष्ठीकृत मातृशिशु अस्पतालको स्थापना तथा सञ्चालन ।

२९. प्रादेशिक आयुर्वेद तथा बैकल्पिक चिकित्सा अनुसन्धान केन्द्र स्थापना

३०. कुपोषण मुक्त प्रदेश अभियान

३१ .प्रादेशिक महिला आयोग’ महिला सशक्तीकरणका लागि गठन ।

३२. स्याटेलाइट सिटी : प्रस्तावित नौ स्याटेलाइट सिटी पोखरिया, परसौनी, सिम्रौनगढ, गौर, मलंगवा, जलेश्वर, गोलबजार, कल्याणपुर विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदनको आधारमा कार्य प्रारम्भ गरिने ।

३३. ‘एक परिवार, एक दिनको एक हजार’ : पशुपालनबाट न्यूनतम् आम्दानी हुने गरि ’एक परिवार,एक दिनको एक हजार’ कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ ।

३४. प्रदेशको आठवटै जिल्ला सदरमुकाममा प्रदेश अतिथि गृह निर्माण ।

३५. ‘चुरे जोगाऊ, मधेस बचाऊ’ अभियानलाई स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गरिने भनिएपछि सुरुवात हुने सकेको छैन ।

३६. कोरिडोरको रूपमा विकास : दूधमति महेन्द्रनगर करिडोरलाई धार्मिक पर्यटकीय कोरिडोरको रूपमा विकास र रामायण सर्किटको विकास कार्यलाई अघि बढाइने भनिए पनि सुरुवात पनि हुन सकेको छैन ।

३७. ‘एक परिवार, एक दिनको एक हजार’ : पशुपालनबाट न्यूनतम आम्दानी हुने गरि ‘एक परिवार, एक दिनको एक हजार’ कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ ।

३८. प्रदेशको आठवटै जिल्ला सदरमुकाममा प्रदेश अतिथि गृह निर्माण गर्ने नीतिलाई निरन्तरता प्रदान गरिनेछ ।

३९. नेपाल रेल्वेसँग जोडिने गरी ड्राइपोर्ट निर्माणका लागि थप विस्तृत अध्ययन गरिनेछ ।

४०. प्रदेशको छुट्टै रेडियो सञ्चार स्थापना ।

  • प्रकाशित मिति : पुस ६, २०७९ बुधबार

फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई [email protected] मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।



यस विषयसँग सम्बन्धित समाचार

यो सामग्री सेयर गर्नुहोस्

यो सामग्री सेयर गर्नुहोस्

यो पनि नछुटाउनुहोस्
मल्टिमिडिया