उपभोक्ता समितिले बक्यौता रकम यथाशीघ्र उपलब्ध नगराइए १५ पुसदेखि चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिएको छ । मंगलबार भुक्तानी माग्दै सम्बन्धित निकायमा ज्ञापनपत्र बुझाउँदै समितिका पदाधिकारीले यस्तो चेतावनी दिएका हुन् । 

प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलगायत अन्य मन्त्रालयका विभिन्न योजनाहरूको विकास निर्माणको काम गरे पनि भुक्तानी अहिलेसम्म नभएको भन्दै समितिले सम्बन्धित निकायमा ज्ञापनपत्र बुझाएको हो । 

उपभोक्ता संघर्ष समितिका अध्यक्ष प्रमोदकुमार यादवको नेतृत्वमा मधेस प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र पूर्वाधार विकास कार्यालयमा ज्ञापनपत्र बुझाइएको छ । 

ज्ञापनपत्रमा गत आर्थिक वर्ष ०७८/०७९ मा उपभोक्ता समितिहरूले विभिन्न विकास निर्माणका कामहरू गरे पनि उनीहरूले भुक्तानी लिन हालसम्म भने बाँकी नै रहेको र उपभोक्ता समितिले पटक–पटक मौखिक रूपमा ताकेदा गर्दा पनि हालसम्म बक्यौता रकम प्राप्त नभएकोले उपभोक्ताहरू बिचल्लीमा परेको उल्लेख छ । साथै व्यापारीहरूसँग निर्माण सामग्रीहरू चेकमार्फत उधारो किनेको र हाल सो चेकहरू बाउन्स हुँदै गएकोले अब आफूहरू असहज परिस्थितिमा पुगेकोसमेत ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरिएको छ । 

उपभोक्ता समितिले अविलम्ब भुक्तानीको व्यवस्था मिलाइ दिन हुन अनुरोध गर्दै बक्यौता रकम यथाशीघ्र उपलब्ध नगराइए चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनीसमेत दिएको छ । 

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको ३२ वटा योजनाको करोडौं रकम भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको छ । यसमा अन्य मन्त्रालयमा गरेको कामकाज पनि रहेको छ ।

अन्य मन्त्रालयहरूको पनि विभिन्न उपभोक्ता समितिहरुको करिब १ अर्ब भुक्तानी गर्न बाँकी छ । यसअघि गत मंसिर २५ गते उपभोक्ता समितिले मधेस प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयलगायत मन्त्रालयहरू घेराउ गर्दै प्रदर्शन गरेको थियो ।

काम गरेको महिनौँ बितिसक्दासमेत भुक्तानी नपाएकोले यथाशीघ्र आफूहरूको भुक्तानी हुनुपर्ने माग गर्दै समितिका पदाधिकारीहरूले नारा जुलुससहित प्रदर्शन गरेका थिए । 

आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा पनि प्रदेश सरकारको योजनाको बाँकी भुक्तानी नदिएको भन्दै उपभोक्ता समितिले मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतलगायत केही मन्त्रीको तस्बिर अंकित ब्यानरमा जुत्ता प्रहार गरेको थियो ।