गोरखा– गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले प्रदेश सरकार गठन गर्दा सोचेको जति विकास निर्माणको काम अघि बढाउन नसकेको स्वीकार गरेका छन् । 

नेपाल प्रेस संगठन गोरखाले आज सदरमुकाममा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उनले प्रदेश सरकार गठन भएलगत्तै एक वर्षभित्रमा गण्डकी प्रदेशले भौतिक पूर्वाधारको विकासमा फड्को मार्ने योजना बनाएको भए पनि नीतिगत समस्याका कारण सोचेजस्तो काम हुन नसकेको स्वीकार गरे । 

मुख्यमन्त्री गुरुङले चालू आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा ८० प्रतिशत पुँजीगत अनुदानतर्फको बजेट खर्च गर्ने लक्ष्य सरकारले लिएको बताए । ‘असारको मसान्तसम्ममा हामी ८० प्रतिशत पुँजीगत अनुदानको बजेट खर्च गर्छौं,’ उनले भने, ‘भर्खरै सिक्दै गरेको प्रदेश सरकारले यति गर्नु नराम्रो होइन, तर हामीले योभन्दा धेरै नै सोचेका थियौं ।’ 

मुख्यमन्त्री गुरुङले प्रदेश सरकारले जहिले पनि स्थानीय तहका सरकारसँग समन्वय गरेर विकास निर्माणको काम अघि बढाउन चाहेको भए पनि स्थानीय सरकारले भने हस्तक्षेपको रूपमा लिने गरेको उल्लेख गर्दै गण्डकी प्रदेशले कृषि, पर्यटन, सडक पूर्वाधारका विकासलगायतका काम स्थानीय सरकारसँगको साझेदारीमा गर्न भएको बताए । उनले भने, ‘हामीले त्यसैका लागि प्रदेशभित्र स्थानीय तहसँग साझेदारी गर्दै होमस्टेको विकास, कृषि संकलन केन्द्रको स्थापना, कृषि फार्मका लागि अनुदानका कार्यक्रम ल्याएका छौं ।’

मुख्यमन्त्री गुरुङले गण्डकी प्रदेशभित्र सबै गाउँपालिकामा शीतभण्डार निर्माण गर्ने योजना स्थानीय तहसँगको साझेदारीको नमुना भएको दाबी गरे । उनले प्रदेश सरकारले प्रदेशभित्र सुरु गरेका विकास निर्माणका कामको निरन्तर अनुगमनका लागि मुख्यमन्त्रीकै नेतृत्वमा टिम निर्माण गर्न लागेको जानकारीसमेत दिए । 

मुख्यमन्त्री गुरुङले भने, ‘अब आयोजनामा कति बजेट विनियोजन भयो भन्ने मात्र होइन, हामी विशेष अनुगमनकक्षको निर्माण गरी प्रदेशभित्र भएका विकास योजनाको त्यहीँबाट निरन्तर अनुगमन गर्ने गरी काम सुरु गर्दै छौं ।’