उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेको अमेरिकी नागरिकता विवाद चर्किरहेका बेला विदेशी नागरिकता लिएको व्यक्तिले सो त्याग गरेर नेपाली नागरिकता पुनर्प्राप्ति नगरेसम्म नेपाली नागरिकको हैसियत नरहने गरी सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले गरेको फैसला फेला परेको छ।

तत्कालीन कामु प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशी, न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र, चोलेन्द्रशमशेर जबरा, दीपककुमार कार्की र केदारप्रसाद चालिसे संलग्न संवैधानिक इजलासले २०७५ असार २० गते यस्तो फैसला गरेको हो। उपप्रधान एवं गृहमन्त्री लामिछानेको नागरिकता विवादमा शुक्रबार सर्वोच्चकै संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुँदै छ।

लामिछानेले अमेरिकाको नागरिकता लिएर कानुनी रूपमा त्याग नगरी २०५० सालमा लिएको पुरानै नेपाली नागरिकता प्रयोग गरेको भन्दै कानुनी प्रश्न उठिरहेका बेला संवैधानिक इजलासको उक्त नजिर भेटिएको हो। सर्वोच्चको २६ पृष्ठ लामो उक्त फैसला गृहमन्त्री लामिछानेको हकमा समेत आकर्षित हुने देखिन्छ। लामिछानेले विदेशी नागरिकता रद्द नहुँदै पुरानै नागरिकताका भरमा राहादानीसमेत लिएको प्रश्न पनि उठिरहेको छ। 

सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले बेलायती नागरिकता लिएर उतै बसोबास गर्दै आएका एक कानुन व्यवसायीको मुद्दामा नागरिकता खारेज र प्राप्तिबारे बृहत् फैसला सुनाएको हो। नेपाली नागरिकता त्याग गरी बेलायतमा बसोबास गर्दै आएका सिन्धुपाल्चोक चौतारा नगरपालिका–३ का कानुन व्यवसायी सुरेन्द्रबहादुर श्रेष्ठले नेपाली नागरिकता कायम गराउन रिट दिएका थिए। अधिवक्ता श्रेष्ठ  २०५३ सालदेखि बेलायतमा बसोबास गर्दैै आएका छन्। उनले अंगीकृत नागरिकता लिएका थिए।

सर्वोच्चमा दायर रिटमा बेलायतको नागरिकता लिए पनि नेपालको नागरिकता कायमै रहनुपर्ने माग दाबी उनको थियो। संविधानतः विदेशी नागरिकता लिएको गैरआवासीय नेपालीले नेपालको अन्य नागरिकसरहको राजनीतिक अधिकारको दाबी र उपभोग गर्न नपाउने सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख छ।