सरकारको कामको हिसाबमा मन्त्रालयको संख्या अस्वाभाविक देखिएपछि गण्डकी प्रदेशमा मन्त्रालय घटाउनै पर्ने दबाब छ । प्रदेश संरचनामाथि नै प्रश्न उठेपछि ७ बाट ११ हुँदै १२ मन्त्रालय बनाइएको गण्डकीमा अबको नेतृत्वलाई मन्त्रालय घटाउन दबाब परेको हो । 

अब बन्ने सरकारले मन्त्रालयको संख्यालाई प्रमुख प्राथमिकता दिनैपर्ने बाध्यता छ । पहिलो दल कांग्रेस प्रतिपक्षमा रहने पक्का भएसँगै एमाले, माओवादी र राप्रपाको गठजोडबाट गण्डकीमा सरकार गठन हुँदै छ । सम्भवतः एमाले नेता खगराज अधिकारी गण्डकीको तेस्रो मुख्यमन्त्री बन्नेछन् । 

यसअघिको कार्यकालमा तत्कालीन मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ दुईपटक र कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल एकपटक मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । 

नयाँ सत्ताको गठबन्धनभित्र मन्त्रालय मर्ज गर्ने विषयमा प्रमुखताका साथ छलफल चलिरहेको छ ।  दलहरुबीच नौ मन्त्रालय बनाएर जाने कुरामा छलफल भइरहेको छ तर कुरा टुंगिएको छैन ।

मन्त्रालय घटाउन सबै दल सहमत छन् । सामान्यतया नौ मन्त्रालयमा सहमति भए पनि गठबन्धनभित्र भागबण्डा नमिल्दा १० वटासम्म हुन सक्ने बताइएको छ । 

सुरुमा सात मन्त्रालय रहेको गण्डकीमा तत्कालीन मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले मन्त्रालय  फुटाएर ११ पुर्‍याएका हुन् । मन्त्रालय संख्या बढाए पनि उनको कार्यकालमा आठ मात्रै मन्त्री नियुक्त भएका थिए । 

पछि, कृष्णचन्द्र पोखरेल मुख्यमन्त्री भएपछि उनले मन्त्रालय अझै फुटाएर १२ पुर्याइएका थिए ।

संविधान अनुसार गण्डकीमा १२ जनासम्म मन्त्री बन्न पाउने प्रावधान छ ।