Sun, 23 Feb, 2020


धरापमा संघीयता–५
विजयकान्त कर्णकाे विचार: याे सरकारले संघीयताप्रति भ्रम पालेकाे छ
विजयकान्त कर्ण
फरकधार / फागुन ४, २०७५

नेपालमा संघीयताको माग २००९ सालदेखि नै मधेसबाट उठेको हो । मधेसी जनताले संघीयताको माग राख्न सुरु गरेका हुन् । २०४६ सालपछि आएर जनजातिले पनि पहिचान र संघीयताको सानो स्वर उठाएका हुन् । तर, मूलभूत रूपमा पहिचान र संघीयताको माग मधेसको भूमिबाट उठेको हो । पहिचान आन्दोलनको सुरुवात पनि २००९ सालमा ‘तराई कांग्रेस’बाट सुरु भएको हो । पहिलोपटक तराई, मधेसको नाममा पार्टी बनाएर मधेसको एजेन्डालाई राजनीतिक रूपमा प्रस्तुत गर्ने काम २००९ सालमा भएको हो ।



२००७ सालको राणा हटाऊ आन्दोलनपछि नेपाली कांग्रेसले तराई मधेसलाई राष्ट्रिय राजनीतिमा समावेशिताको माध्यमले समावेश गर्ने प्रयास गरेन । नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा मधेसको माग सम्बोधन गर्ने सम्भावना नदेखिएपछि मधेसकै नाममा राजनीतिक दल खोलेर मधेसका मागलाई राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रवेश गराइयो । मधेसकेन्द्रित दलहरूले संघीयता, पहिचान र स्रोतसाधनमाथि स्थानीय अधिकारको माग पनि राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रवेश गराएका हुन् । २०४० सालमा गजेन्द्रनारायण सिंहले सद्भावना परिषद्को नामबाट मधेसका मागहरू उठाएका हुन् । उनले २०४६ सालपछि सद्भावना परिषद्लाई सद्भावाना पार्टीको रूप दिए ।

मधेसलाई हेर्ने राज्यको दृष्टिकोण नै दोषी छ । नेपालले मधेसलाई उपनिवेशको रूपमा नै राख्न चाहन्छ । मधेसी जनतालाई विदेशीको रूपमा हेर्छ । यो उपनिवेश र विदेशी चस्मा, दृष्टिदोष वर्तमान प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीको मात्र होइन । यो दृष्टिदोष पृथ्वीनारायण शाहको पालादेखि चल्दै आएको छ । शाहकाल, राणाकाल, फेरि शाहकाल हुँदै लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक कालसम्म पुग्दा पनि मधेसीलाई विदेशी र मधेसलाई उपनिवेश कायम राख्ने नीतिमा कुनै परिवर्तन भएन । 

मधेसको विद्रोह २०६३ को जनदबाबका कारण बाध्य भएर नेपाली सत्ताले संघीयता स्वीकार गरेको हो । पहिचानसहितको संघीयता मधेस आन्दोलनको परिणाम हो । समावेशिता, पहिचान, समानुपातिकता र संघीयताजस्ता माग मधेसले उठाएकै कारण आज त्यसको फाइदा सबैले लिन पाएका छन् र यसले नेपाली राज्यको एकीकरणमा ठूलो फड्को मार्ने कार्य गरेको छ । 

नेपाली कांग्रेस र तत्कालीन एमालेले पछाडि पारिएका समुदायको पहिचानहित संविधान बन्ने भएकाले पहिलो संविधानसभाबाट संविधान निर्माण हुन दिएनन् । पहिलो संविधानसभा भंग भएसँगै जनताको संविधान बन्ने सम्भावनाको समाप्ति भयो । पहिलो संविधानसभाको समाप्ति नै पहिचानसहितको संविधान, समावेशितासहितको संविधान र नयाँ परिवर्तन अंगीकार गर्ने संविधान बन्ने सम्भावनाको समाप्ति पनि थियो । त्यो मधेसी जनताको बलिदानको पनि समाप्ति र उपनिवेशबाट मुक्तिको आकांक्षामाथि तुषारापात थियो । 

खड्गप्रसाद ओली र उनको पार्टी तथा राजा महेन्द्रले मधेसलाई हेर्ने दृष्टिकोण उस्तै छ । महेन्द्रले मधेसलाई आफ्नो जमिनदारी र उपनिवेश कायम राख्ने थलोको रूपमा लिन्थे । यस्तै सोच ओलीजीको पनि छ । एमाले अथवा ओली पनि महेन्द्रको त्यही वैचारिकीको उत्तराधिकारी हो । महेन्द्रको उपनिवेशवादी धारको असली प्रतिनिधित्व नै खड्गप्रसाद ओलीलगायत स्थायी सत्ताले गर्दछ । त्यो राजतन्त्रात्मक शासनव्यवस्थाको संरचनाको वास्तविक प्रतिनिधित्व खड्गप्रसाद ओलीले गर्छन् । राजा महेन्द्रले एक मात्र भाषा नेपाली, ढाका टोपी र पहाडको पहिचानयुक्त नेपालको परिभाषा गरे । त्यसमा मधेसी, थारू, आदिवासी जनजाति आदि कसैको पहिचान समावेश गरिएन र आधुनिक नेपालमा समावेशीकरण÷बहिष्करणको व्यवस्थित संवैधानिक मान्यता प्राप्त गर्यो । आज त्यसलाई पुनः सबलीकरण गर्ने कार्य वर्तमान सत्ताधारीले गरिरहेका छन ।

मधेसको जमिनमाथि कब्जा गर्नुपर्छ, मधेसमा पहाडका जनता लगेर राख्नुपर्छ, मधेसमा विकास निर्माण गर्नु हुँदैन, मधेसका जनतालाई गुलामको रूपमा राखेर पहाडीले शासन गर्नुपर्छ भन्ने महेन्द्रीय अधिनायकवादी सोच र मानसिकता आजको सत्ताधारीहरूसँग त्यस्तै मजबुत छ । खड्गप्रसाद ओलीले बाध्यतावश वर्तमान संविधानका केही कुरा स्वीकार गरेका हुन् । उनी न संघीयता स्वीकार गर्छन, न त समावेशिता र समानुपातिकताका पक्षधर नै हुन् । यतिसम्म कि उनी परिवर्तनको पक्षमा समेत नउभिने व्यक्ति हुन् । दुर्भाग्यवश तिनै खड्गप्रसाद ओली संविधानको लागूकर्ताको रूपमा उदाए । जसको परिणाम अहिले देखिँदै छ ।

ओलीभन्दा अगाडि प्रधानमन्त्री रहेका प्रचण्ड र शेरबहादुर देउवाले पनि संघीयता कार्यान्वयनमा भन्दा संघीयताविरोधी कानुन नै पास गरेका थिए । संविधान कार्यान्वयनको पहिलो चरणमा प्रधानमन्त्री बनेको शेरबहादुर देउवा, प्रचण्ड र खड्गप्रसाद तीनै जनाले संविधानसँग बाझिने, संघीयताको मर्म विपरीत हुने कानुन निर्माण गरे ।

संविधानले थोरै भए पनि संघीयता स्वीकार गरेको छ । तर, त्यही थोरै भए पनि संघीयतालाई मास्न सत्ता लागिपरेको छ । प्रदेशको प्रहरी, शान्ति सुरक्षा, कर्मचारी समायोजनजस्ता ऐनको नाममा संघीयता मासिँदै छ । प्रदेश प्रहरी, शान्ति सुरक्षाको व्यवस्था गर्ने, विकास निर्माणका काम गर्ने जिम्मा प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई छ । केन्द्र सरकारको काम होइनन् यी । त्यसैले संविधानले नेपाल प्रहरी भन्ने चिजलाई चिन्दैन । संविधानअनुसार अब प्रदेशका मात्रै प्रहरी हुन्छन् ।

तर, वर्तमान सरकार भने नेपाल प्रहरी पनि राख्न लागिपरेको छ । जिल्ला पनि राख्न लागिपरेको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई पनि शक्तिशाली बनाउन लागिपरेको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई राणाकालीन बडाहाकिम बनाएर प्रदेशहरूमा मालिक बनाउन खोजिएको छ र मधेस र थारूहरूमा शासक बनाएर उपनिवेशको रक्षक बनाउने ठूलो कसरत वर्तमान सरकार गर्दै छ ।

खड्गप्रसादको सरकार, उनको पार्टी नेकपा, नेपालको वर्तमान कर्मचारीतन्त्र, व्यापारी, सेना र प्रहरी सबैलाई संघीयता मन परेको छैन । नेपालको स्थायी सत्तालाई प्रदेश र स्थानीय सरकारका नाममा केन्द्रीय सत्ता र शक्तिको हस्तान्तरण मन परेको छैन । संघीयता भनेको सत्ताको हस्तान्तरण र शक्तिको विकेन्द्रीकरण हो । प्रदेश र स्थानीय सरकार बनेको डेढ वर्ष पुगिसक्यो । तर, तिनीहरूलाई आवश्यक कर्मचारी अझै पठाइएको छैन । आवश्यक कानुन बनाइएको छैन । बनाइएका कानूनले पनि संघीयता र संविधानको मर्म मिचेका छन् । अहिले संसदमा पेस भएको कर्मचारी समायोजन ऐन, शान्ति सुरक्षा ऐन, प्रहरी ऐन मात्र होइन, यसअघि पास भएका धेरै कानुन पनि संघीयताविरोधी छन् । ती कानुनले प्रदेश र स्थानीय सरकारको अधिकार कुण्ठित पारेका छन् । यी सबै तथ्यले वर्तमान सत्ता संघीयताको पक्षमा छैन भन्ने संकेत गर्छ ।

संविधानले जिल्ला भन्ने चिज चिन्दैन । संविधानअनुसार जिल्लाको अस्तित्व छैन, तर, पनि केन्द्र सरकार भने जिल्ला समन्वय समिति र सिडिओको रूपमा जिल्लालाई जीवित राख्न खोज्दै छ । केन्द्र सरकार पंञ्चायतकालीन कुनै पनि संस्था खारेज गर्ने पक्षमा छैन । पञ्चायतकालीन संस्था खारेज गर्दै संघीयता लागू गर्ने हो । यसरी पुराना संरचना र संस्था खारजे गरेपछि मात्र प्रदेश र स्थानीय सरकारकारले नयाँ संरचना बनाउन सक्छन् । तर, प्रदेश र स्थानीय सरकारले बनाएको नयाँ संरचनालाई स्वीकार गर्ने मनसायमा वर्तमान सत्ताका नेता खड्गप्रसाद ओली देखिँदैनन् ।

संविधानमा उल्लिखित संघीयता पनि सहजै डिलिट गर्न सकिनेछ । सेन्ट्रल कमान्डबाट कसैले डिलिट भन्यो भने संघीयता डिलिट हुन सक्छ । संघीयता डिलिटले नेपालको राज्य सञ्चालन संरचनामा कुनै फरक पर्छ ? सातवटै प्रदेश हटाइए पनि राज्य सञ्चालनमा केही फरक पर्दैन किनभने अहिले हामीले बनाएका संरचना र कानुन सबै पुरानै संरचनाका छन् । संविधान र संघीयता अनुकूलका कानुन र संरचना बनेकै छैनन् । त्यसकारण संघीयता सहजै बाइपास गर्न सकिन्छ ।

अर्कोतर्फ संविधान नै त्यसरी बनेको छ । संविधानबाटै संघीयता डिलिट गरे पनि खासै फरक नपर्ने तवरका प्रावधान राखिएको छ । संविधानले नै संघीयता कार्यान्वयनको सम्पूर्ण जिम्मा केन्द्र सरकारलाई दिएको छ । स्थानीय सरकार वा प्रदेश सरकारको समन्वयको जिम्मा केन्द्र सरकारको छ । स्थानीय सरकारको कानुन र बजेट निर्धाराणको जिम्मा पनि केन्द्र सरकारले लिएको छ । यस्तो व्यवस्थासहित हाम्रो संविधान तयार गरिएको छ । नाममा संघीयता भनिए पनि प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई केन्द्र सरकार मातहतको कर्मचारीजस्तो बनाइएको छ । यस्तो संघीय व्यवस्था दुनियामा कहीँ कतै छैन् ।

हिजोका दिनमा मन्त्रालयबाट विभाग, विभागबाट क्षेत्रीय निर्देशनालय हुँदै जिल्ला र गाविससम्म बजेट पुग्ने एउटा सरल व्यवस्था थियो । तर, अचम्मसँग हामीले संघीयतामा स्थानीय सरकारको कमान्ड पनि केन्द्र सरकारको हातमा दियौं । जबकि क्रमिक आधारमा राख्दा पनि स्थानीय सरकारको सामान्य रेखदेख प्रदेश सरकारले गर्न पाउनुपर्थ्याे । जुन कुरा हामीले संविधानमा लेखेनौं । यसकारण पनि संघीयता कार्यन्वयनको सबैभन्दा ठूलो बाधक संविधान छ । यसबाहेक प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओली अर्को बाधक हुन् । जम्मा दुईपटक भएको अन्तरप्रदेश बैठकमा आफैंले स्वीकृत गरेका निर्णय पनि उनले लागू गरेनन् । ओलीले अधिकारका लागि आवाज उठाए भनेर मुख्यमन्त्रीसँग संवाद गर्नै पनि उनले छाडे । 

यसबाहेक खड्गप्रसाद ओली सातवटै प्रदेशसभामा गएर भाषण गर्न थाले । घन्टाैं उपदेश दिए । प्रदेशसभामा गएर भाषण ठोक्ने अधिकार प्रधामन्त्रीलाई छैन । कुनै कानुनले उनलाई यो अधिकार दिएको छैन ।

एउटा प्राचीन चलन छ नेपालमा– आफ्नो हातमा आएको सत्ता र शक्ति विकेन्द्रीकरण गर्ने सोच र बानी नेपालीमा छैन । जुन अहिले प्रबल रूपमा देखिएको छ । सत्ता र शक्ति डिभल्भ गर्ने डिसेन्ट्रलाइजेसन गर्ने संस्कृति छैन । तर, संघीयतामा सत्ता र शक्ति दुवै विकेन्द्रीकरण गर्नुपर्छ । जुन कुरा अहिलेका शासकलाई पाच्य भएको छैन किनभने उनीहरूलाई संघीयता मन परेको छैन । संघीयता मन नपर्नुको अर्को कारण संघीयता मधेसको माग हुनु पनि हो । वर्तमान सत्ताले त बाध्य भएर संघीयता स्वीकार गरेको थियो । बाध्यतामा गरिएको काम सबैका लागि अस्वीकार्य हुन्छ ।

संघीयता अस्वीकार्य भएको छनक दलहरूले उहिल्यै दिइसकेका थिए । संविधान निर्माण गर्दा गरिएको १६ बुँदे सम्झौताले नै संघीयता धरापमा राखिसकेको थियो । त्यो १६ बुँदे सम्झौताले नाम र सीमाविहीन संघीयता कल्पना गरेको थियो । जसको विरोधमा हामीले अदालतमा मुद्दा नै दायर गरेका थियौं । त्यसपछि अदालतले कम्तीमा पनि सीमांकन नामांकन गरेर संघीयता लागू गर भनेपछि दलहरूले बाध्य भएर संघीयता स्वीकार गरेका हुन् । 

अहिले पनि सत्ताधारीले संघीयता मधेसको मात्र माग हो भन्ने बुझ्छन् । संघीयताअनुसार स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई अधिकार प्रदान गर्दा मधेस टुक्रिन्छ भन्ने भ्रम सत्ताधारीमा व्याप्त छ । यही भ्रमले उनीहरू संघीयता डिरेल गर्ने खेलमा लागेका छन् । 

(कर्ण डेनमार्कका लागि पूर्व नेपाली राजदूत तथा अभियन्ता हुन्)


यस विषयसँग सम्बन्धित समाचार

यो सामाग्री सेयर गर्नुहोस्


यो पनि नछुटाउनुहोस्