काठमाडौं– केन्द्र सरकारको बजेटले संघीयताको मर्म सम्बोधन नगरेको गुनासो सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले गरेका थिए । प्रादेशिक बजेटहरूको विश्लेषण गर्दा पनि संघीय सरकारको अनुदान नै ती बजेटहरूको मुख्य स्रोत भएको पाइएको छ ।

संविधानको अनुसूची ६ ले प्रदेश सरकारलाई विभिन्न आठ विषयमा राजस्व संकलन गर्ने अधिकार दिएको छ । तर, राजस्व संकलन तथा अन्य अधिकार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई वितरण गर्नेबारे संघीय संसद्ले कानुनहरू बनाइसकेको छैन । यता बजेट बनाउँदा संघीय सरकारको बजेटकै ढाँचालाई प्रादेशिक सरकारहरूले पनि नक्कल गरेका छन् ।

सातै प्रदेशमा हाल चालू बजेटको करिब ९० प्रतिशत रकम संघ सरकारले प्रदान गर्ने अनुदान र राजस्वको बाँडफाँटबाट आउने रकम नै हो । संघीय सरकारले प्रदेश सरकारका लागि चार प्रकारका अनुदान, राजस्व र प्रकृतिक स्रोतको रोयल्टी उपलब्ध गर्ने उल्लेख गरेको छ । सोहीअनुसार नै प्रदेश सरकारले केन्द्र सरकारमाथि निर्भर रहेर बजेट तयार गरेको देखिन्छ ।

प्रदेश तथा स्थानीय सरकार आफैंले बजेट बनाएको विषयलाई संघीय सरकारले संघीयताको सफलताको रूपमा अथ्र्याएको छ । तर, प्रदेश र संघीय सरकारको बजेटको उद्देश्य तथा प्राथमिकतामा संघीयता शब्दै नपर्नुले संघीयताप्रतिको सरकारी उदासीनता प्रस्ट भएको विज्ञहरू बताउँछन् । साथै, प्रदेश सरकारको बजेट पनि जिल्ला विकास समितिकै शैलीको बजेट भएको अर्थशास्त्रीहरूको दाबी छ ।

संविधानले नै प्रदेश सरकारलई संघीय सरकारको मातहत राख्ने घुमाउरो प्रावधान बनाएका कारण प्रदेश सरकार संघ सरकारमाथि निर्भर हुनुपरेको बताउँछन् त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्रा.डा. तथा अर्थशास्त्री उमा शंकर । 

संविधानले नै प्रदेश सरकारको तुलनामा संघ सरकारलाई धेरै क्षेत्रमा राजस्व संकलन गर्ने सुविधा राखेको छ । संविधानमा रहेको यही त्रुटिका कारण प्रदेश सरकार आर्थिक रूपमा संघ सरकारमा निर्भर हुनुपरेको डा. उमाशंकरको ठहर छ । उनी भन्छन्, ‘संविधानले नै धेरै कर केन्द्र सरकारको जिम्मा राखेको छ ।’ 

संविधानको अनुसूची ५ ले संघ सरकारलाई विभिन्न ११ वटा क्षेत्रमा राजस्व संकलन गर्न सक्ने अधिकार प्रदान गरेको छ । आर्थिक रूपमा प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई सक्षम बनाउने विषयमा संविधानमै त्रुटि रहेको प्रा. शंकरको दाबी छ ।

भन्सार, भ्याटलगायतका करहरू प्रदेश र संघ दुवै सरकारले संयुक्त रूपमा संकलन गर्ने गरेको अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भ उल्लेख गर्दै प्रा. शंकर भन्छन्, ‘नेपालमा प्रदेश सरकारलाई यस्ता कर संकलन गर्ने अवसरबाट वञ्चित गराइयो ।’ उनका अनुसार ठूलो मात्रामा राजस्व संकलन हुने क्षेत्रमा प्रदेश सरकारलाई राजस्व सकंलन गर्न नदिइएका कारण नै प्रदेश सरकार संघ सरकारमा निर्भर हुनुपरेको हो ।

केन्द्रीय बजेटको पासो

विधायिका अधिकार प्राप्त प्रदेश सरकारले आफ्नो हरेक क्रियाकलापका लागि संघ सरकारसँग हात थाप्नुपर्नेछ । प्रदेश र स्थानीय सरकारको क्षेत्राधिकारभित्रको राजस्व पनि संघ सरकारसँग माग्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था संघ सरकारको बजेटमा गरिएको छ ।

संघ सरकारले तयार गरेको बजेटले प्रदेशमा संकलन भएको राजस्वको ७० प्रतिशत संघ सरकारले नै उपभोग गर्ने व्यवस्था गरेको छ । बाँकी रहेको ३० प्रतिशतमध्ये पनि प्रदेश र स्थानीय सरकारले १५÷१५ प्रतिशत पाउने व्यवस्था छ ।

प्रदेश र स्थानीय सरकारले संकलन गरेको रोयल्टीको ५० प्रतिशत हिस्सामा संघ सरकारको नै अधिकार रहने व्यवस्था बजेटमा गरिएको छ । संकलित रोयल्टीको ५० प्रतिशत संघ सरकारको र बाँकी ५० प्रतिशतको २५÷२५ प्रतिशत प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई संघ सरकारले नै प्रदान गर्नेछ । संघ सरकारले प्रदेश र स्थानीय सरकारको क्षेत्राधिकारभित्रको राजस्व पनि आफूमातहत ल्याउँदा आर्थिक दृष्टिले संघीय प्रणाली असफलताउन्मुख बनेको विज्ञहरूको ठहर छ । 

अर्थराजनीतिक विश्लेषक अच्युत वाग्लेका अनुसार स्थानीय स्रोत र साधनको व्यवस्थापनका स्थानीय र प्रदेश सरकारको अधिकार कटौती गरिएको छ । प्रदेश र स्थानीय सरकारका स्रोत व्यवस्थापनमा संघ सरकार कमजोर देखिएको उनको भनाइ छ ।

संघ सरकारले समानीकरण अनुदानका रूपमा सबै प्रदेशलाई बजेट विनियोजन गरिसकेको छ । यसबाहेक पनि कुनै विशेष योजनाका लागि बजेट अपुग भएमा प्रदेश सरकारले समपूरक अनुदानका रूपमा संघ सरकासँग थप बजेट माग्नुपर्ने हुन्छ । 

प्रदेश सरकारले माग गरेको बजेट उपलब्ध गराउने या नगराउने भन्ने निर्णयको अधिकार भने संघ सरकारको विवेकमा निर्भर रहने देखिन्छ । यसका अलावा संघ सरकारले प्रदेश सरकारलाई विशेष अनुदान र ससर्त अनुदान पनि दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । संघ सरकारले गरेका यी व्यवस्थाले प्रदेश सरकारलाई संघ सरकारमा पूर्ण रूपमा निर्भर बनाउने देखिन्छ । 

राजस्वको संकलनका स्रोतहरू संघ सरकारले आफूमातहतमा राखेकै कारण बजेटमा संघ सरकारमाथि निर्भर रहनुपरेको प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीहरू नै स्वीकार गर्छन् । गाउँगाउँमा सिंहदरबार पु¥याउने भन्दै संघीयताको प्रचार गरिए पनि स्थानीय स्रोत र साधनको प्रयोगमा अझै पनि सिंहदरबार सक्रिय हुने देखिन्छ । 

यस्ता छन् प्रदेश बजेट

प्रदेश १

प्रदेश १ ले चालू आर्थिक वर्षमा ३५ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । उक्त बजेटको आधाभन्दा बढी रकम संघ सरकारले प्रदान गर्ने समानीकरण अनुदानबाट जुटाउने उल्लेख गरिएको छ । १८ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ संघ सरकारले प्रदान गर्ने समानीकरण अनुदानबाट जुटाउने व्यवस्था उक्त बजेटले गरेको छ । बाँकी रकम भने राजस्व बाँडफाँटबाट जुटाउने भनिएको छ । त्यसैगरी, प्रदेश १ ले ९ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ संघ सरकारले बाँडफाँट गर्ने राजस्वबाट जुटाउने छ ।

प्रदेश २

प्रदेश २ ले आफ्नो बजेटको ठूलो हिस्सा राजस्व बाँडफाँटलाई बनाएको छ । २९ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको प्रदेश २ ले १० अर्ब रुपैयाँ राजस्व बाँडफाँटबाट जुटाउने उल्लेख गरेको छ । 

यसबाहेक प्रदेश २ ले ९ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ संघ सरकारसँग ससर्त अनुदान लिने कुरा उल्लेख गरेको छ । बाँकी रहेको ७ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ समानीकरण अनुदानको रूपमा संघ सरकारले प्रदान गर्ने कुरा प्रदेश २ को बजेटमा छ ।

प्रदेश ३

प्रदेश ३ ले आफ्नो बजेटको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा संघ सरकारसँग ससर्त अनुदान लिने कुरा उल्लेख गरेको छ । ३५ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको प्रदेश ३ ले १० अर्ब रुपैयाँ संघ सरकारसँग ससर्त अनुदान लिने उल्लेख गरेको छ ।

८ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ राजस्व बाँडफाँट र ५ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ समानीकरण अनुदान संघ सरकारले प्रदान गर्ने कुरा उक्त बजेटमा छ । यसबाहेक ९ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलनबाट जुटाउने प्रदेश ३ को लक्ष्य छ ।

गण्डकी प्रदेश

२४ अर्ब २ करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको गण्डकी प्रदेशले ६ अर्ब ७७ करोड समानीकरण अनुदानबाट जुटाउने उल्लेख गरेको छ । ६ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ ससर्त अनुदान र ६ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ राजस्व बाँडफाँटबाट जुटाउने उक्त बजेटमा उल्लेख छ ।

प्रदेश ५

२८ अर्ब रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको प्रदेश ५ ले ९ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ ससर्त अनुदानबाफत संघ सरकारबाट जुटाउनेछ । ६ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ समानीकरण अनुदानबाट र आठ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ राजस्व बाँडफाँटबाट जुटाउने कुरा गण्डकी प्रदेशको बजेटमा उल्लेख छ ।

कर्णाली प्रदेश

२८ अर्ब २८ करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको कर्णाली प्रदेशले ९ अर्ब १३ करोड समानीकरण अनुदानबाट जुटाउने उल्लेख गरेको छ । ६ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ ससर्त अनुदानबाट र ५ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ राजस्व बाँडफाँटबाट जुटाउने कर्णाली प्रदेशले उल्लेख छ । यसबाहेक कर्णाली प्रदेशले संघ सरकारबाट पाँच अर्ब रुपैयाँ विशेष अनुदान लिने पनि उल्लेख गरेको छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश

२५ अर्ब ६ करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको सुदूरपश्चिम प्रदेशले आठ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ समानीकरण अनुदानबाट जुटाउने उल्लेख गरेको छ ।त्यसैगरी, ६ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ संघ सरकारसँग ससर्त अनुदान लिने र २ अर्ब रुपैयाँ विशेष अनुदानबाट जुटाउने बजेटमा उल्लेख छ । ७ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ राजस्व बाँडफाँटबाट र ४९ करोड रुपैयाँ आन्तरिक राजस्व संकलनबाट उक्त प्रदेशले जुटाउनेछ ।