प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मन्त्रिपरिषदमा बसेर संघीयता तथा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रविरुद्ध बोल्ने छुट कसैलाई नभएको बताएका छन् । उनले मन्त्रिपरिषदका सदस्यले यस्तो अभिव्यक्ति दिएमा स्पष्टिकरण सोध्नेसमेत बताएका छन् ।

मंगलबार राष्ट्रियसभाको बैठकमा बोल्दै उनले मन्त्रिपरिषदका सदस्यले संघीयता र गणतन्त्र विरोधी अभिव्यक्तिहरु मन्त्रीहरुले नैतिक र कानुनी रुपले पनि दिन नमिल्ने बताएका छन् ।

यो विषयमा वकालत गर्नेहरू मन्त्रिपरिषद बाहिर जानु पर्ने पनि उनले बताएका छन् ।

‘मन्त्रिमण्डलभन्दा बाहिर गएर आफ्नो कुरा राख्ने अधिकार सबै राजनीतिक दल तथा माननीय सदस्यहरुलाई हुन्छ तर मन्त्रिमण्डलमा बसेर संघीयताविरुद्ध लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका विरुद्ध बोल्ने वा प्रचार गर्ने अधिकार नैतिक रुपले र कानुनी रुपले पनि हुन सक्दैन,’ प्रचण्डले भने, ‘जनताको आन्दोलनको बलमा उठेका विषयलाई संविधानमा संस्थागत गरिएको छ । जनताको आन्दोलनको बलमा स्थापित गरिएका विषयमाथि कुनै न कुनै कोणबाट प्रश्न उठाउने काम भएको छ, यो स्पष्टीकरणको विषय हुनेछ ।’

‘मन्त्रिपरिषद् बाहिर रहेर आफ्ना राजनीतिक गतिविधि अघि बढाउन पाइन्छ । यो छुट सबैलाई छ । तर मन्त्रिपरिषदमा बस्ने अनि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रविरूद्ध बोल्ने छुट कसैलाई छैन,’ उनले भने।