काठमाडौं– ७ फगुन (पर्सी) देखि जनसंघर्षका कार्यक्रम गर्ने घोषणा गरेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले सरकारसमक्ष झन्डै २ दर्जन माग प्रस्तुत गरेको छ ।
आज राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै राप्रपा अध्यक्ष कमल थापाले सरकारलाई बुझाइएको २२ बुँदे मागपत्र सार्वजनिक गरे ।
मागपत्रमा धर्मनिरपेक्षता हटाउनुपर्ने, राजसंस्थासहित अटाउने मौलिक प्रजातन्त्रका लागि गोलमेच सम्मेलन गर्नुपर्ने, संघीयताका सम्बन्धमा जनमत संग्रह गर्नुपर्ने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र बेरोजगारी समस्या समाधानका लागि ठोस योजना ल्याउनुपर्ने लगायत बुँदा समेटिएका छन् ।
राप्रपाले अघि सारेका मागहरु:
(१) संविधानमा रहेको ‘धर्मनिरपेक्षता’ खारेज गरियोस् तथा पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रतासहित नेपाललाई हिन्दुराष्ट्र घोषणा गरियोस् ।
(२) राजसंस्थासहित सबै राजनीतिक शक्तिहरु अटाउने नेपाली संस्करणको मौलिक प्रजातन्त्र कायम गर्न अविलम्ब सर्वपक्षीय गोलमेच सम्मेलन गरियोस् ।
(३) संघीयताबारे जनताको प्रत्यक्ष अभिमत बुझ्न राष्ट्रिय जनमतसंग्रह गरियोस् ।
(४) देश टुक्र्याउन चाहने विखण्डनकारी तत्वलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गरी राष्ट्रिय अखण्डता सुदृढ तुल्याइयोस् ।
(५) संगठित रुपमा लोभ, लालच देखाएर र भ्रम सिर्जना गरेर जबर्जस्ती धर्मपरिवर्तन गराउने कार्य नियन्त्रण गरियोस् तथा धर्मपरिवर्तनमा संलग्न गैरसरकारी संस्थाहरुलाई बन्द गरियोस् ।
(६) बेरोजगारी समस्या समाधानको निमित्त अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन कार्ययोजना कार्यान्वयन गरियोस् । यस क्रममाः
(क) वर्षमा कम्तीमा पाँच लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने गरी दीर्घकालीन आर्थिक विकास योजना सञ्चालन गरियोस् ।
(ख) कम्तीमा एक परिवार एक रोजगारी कार्यक्रम कार्यान्वन गरियोस् ।
(ग) रोजगारीको अवसर नपाएकाहरुलाई निश्चित अवधिसम्म बेरोजगार भत्ता उपलब्ध गरियोस् ।
(७) भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न प्रभावकारी कदम चालियोस् । यस क्रममाः
(क) विदेशमा लुकाएर राखिएका कालोधन देशभित्र ल्याउने, जफत गर्ने, शंकास्पद व्यक्तिहरुको बैंक खाता तत्काल रोक्का गर्ने तथा यस्ता अवैध कारोबारमा संलग्न व्यक्तिहरुलाई कानुनबमोजिम कारबाही गर्ने काम तदारुकताका साथ कार्यान्वयन गरियोस् ।
(ख) सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुरुप एनसेलले तिर्नुपर्ने पुँजीगत लाभकरलगायत सबै कर असुली गरियोस् तथा करछली प्रकरणमा संलग्न सबैलाई कानुनबमोजिम कारबाही गरियोस् ।
(ग) ३८ क्विन्टल तथा ३३ किलो सुन तस्करीको छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गरियोस् ।
(घ) विनाप्रतिस्पर्धा बुढिगण्डकी जलविद्युत् अयोजना निर्माण र सञ्चालनको लागि दिइएको ठेक्का खारेज गरी उक्त आयोजना नेपालले नै निर्माण गरियोस् ।
(ङ) मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा भएको घोटालाको छानबिन गरी दोषीलाई कार्बाही गरियोस् ।
(च) नेपाल वायुसेवा निगमले खरिद गरेको वाइड बडी जहाज खरिदमा भएको अनियमितता र भ्रष्टाचारको छानबिन गरी कानुनबमोजिम कारबाही गरियोस् ।
(छ) २०४७ सालयताका उच्चपदस्थ व्यक्तिहरुको सम्पत्तिको छानबिन गर्न न्यायिक छानबिन आयोग गठन गरियोस् ।
(ज) राज्यकोषबाट सञ्चालित सबै निकाय र मन्त्रिपरिषद्बाट नीतिगत निर्णयको आवरणमा हुने भ्रष्टाचारसमेत अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यक्षेत्रमा समावेश गरियोस् ।
(८) महँगी तथा कालोबजारी नियन्त्रण गर्न प्रभावकारी संरचना र नीति कायम गरियोस् ।
(९) गौरक्षाको प्रभावकारी कार्ययोजना सञ्चालन गरियोस् । यस क्रममाः
(क) कानुनद्वारा दण्डनीय रहेको गौहत्यालाई नियन्त्रण गरियोस् ।
(ख) प्रत्येक गाउँपालिका तथा नगरपालिकामा कम्तीमा एउटा गौशाला निर्माण गरियोस् ।
(१०) हाल आरक्षणको सुविधाबाट वञ्चित रहेका तर आर्थिक रुपमा विपन्न अन्य जातीय समूहलाई समेत सबै क्षेत्रमा कम्तीमा १० प्रतिशत आरक्षण गरियोस् ।
(११) दश कक्षासम्म संस्कृत शिक्षा अनिवार्य गरियोस् ।
(१२) पौष २७ गते पृथ्वी जयन्ती र राष्ट्रिय एकता दिवस, फागुन ७ गते त्रिभुवन जयन्ती र प्रजातन्त्र दिवस राष्ट्रिय पर्वका रुपमा मनाउने तथा कृष्ण जन्माष्टमी र रामनवमीमा सार्वजनिक बिदा दिइयोस् ।
(१३) राष्ट्रिय राजस्वबाट तलब खाने कर्मचारी र शिक्षकहरुले पार्टीको सदस्यता लिन नपाउने व्यवस्था गरियोस् ।
(१४) सबै धर्म र सम्प्रदायका मन्दिर, मठ, गुम्बा, मस्जिद र चर्चको सञ्चालन र व्यवस्थापनमा सरकारी नियन्त्रण अन्त गरियोस् । यस क्रममा पशुपतिनाथ, लुम्बिनी र जानकी मन्दिरको सञ्चालन र व्यवस्थापनको जिम्मेवारी सम्बन्धित धर्म र सम्प्रदायका समुदायलाई तत्काल हस्तान्तरण गरियोस् ।
(१५) प्रशासन, शैक्षिक संस्था, कूटनीतिक नियोग, संवैधानिक अंगजस्ता नियकायहरुलाई राजनीतिक हस्तक्षेप र प्रभावबाट मुक्त राख्ने तथा पार्टीगत आधारमा भागबन्डा, नियुक्ति, सरुवा बढुवा गर्ने कार्य अन्त गरियोस् ।
(१६) छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतसँगको सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धि प्रतिस्थापन गरी नयाँ सन्धि गरियोस् तथा भारतसँगको खुला सीमा व्यवस्थित र नियमन गरियोस् ।
(१७) कालापानी, लिपुलेक र सुस्ता लगायतका क्षेत्रमा अतिक्रमित नेपाली भूमि फिर्ता लिन कूटनीतिक पहल गरियोस् ।
(१८) नागरिकतासम्बन्धी विवाद सधैँका लागि अन्त गर्न:
(क) प्रत्येक नेपालीले सहज र सरल ढंगबाट नागरिकता प्रमाणपत्र पाउन सक्ने व्यवस्था कायम गरियोस् ।
(ख) गैरनेपालीले समेत नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्र लिएको सन्दर्भमा छानबिन गर्न उच्चस्तरीय न्यायिक आयोग गठन गरियोस् तथा गैरनेपालीले लिएको नागरिकता खारेज गरियोस् ।
(१९) महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका हिंसा र विभेद अन्त गर्न सशक्त कदम चालियोस् ।
(२०) कानुनद्वारा निषेधित सबै प्रकारका जातीय विभेद र छुवाछुत कडाइका साथ कार्यान्वयन गरियोस् तथा जातीय आधारमा मन्दिर प्रवेशमा लगाइएको भेदभावलाई हटाइयोस् ।
(२१) स्थानीय तहमा लगाएका अव्यवहारिक करहरु तथा तीन तहका सरकारबाट लगाइएका दोहरो कर तत्काल खारेज गरियोस् ।
(२२) विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकहरुले समेत मतदान गर्न पाउने गरी आवश्यक व्यवस्था आगामी आम निर्वाचनबाट सुरु गरियोस् ।
फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई [email protected] मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।
