मधेस प्रदेश सरकारको विकास खर्च चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० को ६ महिनामा निराशाजनक देखिएको छ । मधेस प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षको ६ महिनामा (साउनदेखि पुस)सम्ममा विकास बजेटको ३ अर्ब ६६ करोड ९५ लाख ६५ हजार ६७० रुपैयाँ खर्चिन सकेको छ भने ४३ अर्ब २१ करोड १३ लाख ८० हजार ३२९ रुपैयाँ खर्च गर्न बाँकी रहेको छ देखिन्छ । 

प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि ४६ अर्ब ८८ करोड ९ लाख ४६ हजारको बजेट विनियोजन गरेको थियो । जसमध्ये चालूतर्फ २१ अर्ब ७६ करोड ६७ लाख ९५ हजार र पूँजीगततर्फ २५ अर्ब ८२ करोड २० लाख ८० हजार थियो । त्यस्तै, वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ १६ करोड ६४ लाख ५६ हजार २ सय बजेट विनियोजन गरेको थियो । 

यस्तो छ जिल्ला गत खर्च :
प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले उपलब्ध गराएको तथ्यांक अनुसार मधेस प्रदेश सरकारले ६ महिनामा चालू र पूँजिगत दुबै मिलाएर धनुषा जिल्लामा १ अर्ब ५९ करोड ३८ लाख ९८ हजार ५५१ रुपैयाँ खर्च गरेको छ भने २५ अर्ब ५३ करोड ८३ लाख ५५ हजार ४४९ रुपैयाँ खर्च गर्न बाँकी रहेको छ । 

सप्तरी जिल्लामा २७ करोड ३० लाख ८६ हजार ३४६ रुपैयाँ खर्च गरेको छ भने २ अर्ब ३६ करोड ३ लाख ५७ हजार ४८८ रुपैयाँ खर्च गर्न बाँकी रहेको छ । सिरहामा २१ करोड ६६ लाख ६८ हजार ५४३ रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ भने ४ अर्ब ७५ करोड ७४ लाख १४ हजार ९८० रुपैयाँ खर्च गर्न बाँकी रहेको छ ।  

महोत्तरी जिल्लामा विगत ६ महिनामा १९ करोड ३९ लाख ६६ हजार ८४४ रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ भने १ अर्ब ४० करोड ९१ लाख ८४ हजार ३४ रपैयाँ खर्च गर्न बाँकी रहेको छ । सर्लाही जिल्लामा अहिलेसम्म ३८ करोड ९२ लाख ३३ हजार ५३४ रुपैयाँ बजेट खर्च गरिसकेको छ भने १ अर्ब ९६ करोड ७८ लाख ६३ हजार २०४ रुपैयाँ खर्च गर्न बाँकी रहेको छ । 

त्यस्तै, रौतहट जिल्लामा २६ करोड १ लाख ४६ हजार ५३५ रुपैयाँ बजेट खर्च भइसक्दा २ अर्ब १८ करोड ४२ लाख ८० हजार २८१ रुपैयाँ खर्च गर्न बाँकी रहेको देखिएको छ । बारा जिल्लामा ३० करोड १४ लाख ५१ हजार ३८२ रुपैयाँ खर्च भइसक्दा १ अर्ब ३६ करोड ८८ लाख ७५ हजार ४६८ रुपैयाँ खर्च गर्न बाँकी रहेको देखिन्छ । 

उता, पर्सा जिल्लामा भने ४४ करोड ११ लाख १३ हजार ९३३ रुपैयाँ खर्च भइसक्दा ३ अर्ब ६२ करोड ५० लाख ४९ हजार ४२४ रुपैयाँ अझै खर्च गर्न बाँकी रहेको छ । 

यस्तो छ मन्त्रालय गत खर्च : 
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले पछिल्लो ६ महिनामा ६ करोड ३ लाख १४ हजार २६३ रुपैयाँ बजेट खर्च गरिसक्दा १ अर्ब ४२ करोड ८५ लाख ७६ हजार ७३७ रुपैयाँ खर्च गर्न बाँकी रहेको देखिन्छ । 

अर्थ मन्त्रालयले पछिल्लो ६ महिनामा ३ करोड ३७ लाख ३१ हजार ३३ रुपैयाँ खर्च गर्दा २१ करोड ५३ लाख १३ हजार ९६७ रुपैयाँ अझै खर्च गर्न बाँकी रहेको देखिन्छ । उद्योग, पर्यटन तथा वन मन्त्रालयले ३८ करोड ३६ लाख ४२ हजार ५५९ रुपैयाँ बजेट खर्च गर्दा ४ अर्ब ४७ करोड २८ लाख १७ हजार ५४१ रुपैयाँ खर्च गर्न बाँकी रहेको छ । 

कानून, न्याय तथा प्रदेशसभा मामिला मन्त्रालयले १ करोड ४ लाख २३ हजार १९९ रुपैयाँ खर्च गरिसक्दा ४ करोड २९ लाख ४ हजार ८०१ रुपैयाँ बजेट बाँकी रहेको छ । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले १३ करोड ४२ लाख ९४ हजार ९४० रुपैयाँ खर्च गर्दा २ अर्ब ६० करोड ८२ लाख ५ हजार ६० रुपैयाँ अझै खर्च गर्न बाँकी रहेको देखिन्छ । 

त्यस्तै, खानेपानी तथा उर्जा विकास मन्त्रालयले पछिल्लो ६ महिनामा २५ करोड ८२ लाख ९४ हजार ५५८ रुपैयाँ खर्च गरिसक्दा १ अर्ब ४३ करोड ३ लाख ७६ हजार ४४२ रुपैयाँ खर्च गर्न बाँकी रहेको देखिन्छ । 

गृह तथा सञ्चार मन्त्रालयले ५ करोड १८ लाख ८२ हजार २८२ रुपैयाँ खर्च गरिसक्दा ५९ करोड १४ लाख ३७ हजार ७१८ रुपैयाँ खर्च गर्न बाँकी रहेको छ । मन्त्री नै नरहेको वाणिज्य, आपूर्ति तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयले पछिल्लो ६ महिनामा २८ लाख ६८ हजार १४८ रुपैयाँ खर्च गरेको छ भने २ करोड ३१ लख ४५ हजार ८१२ रुपैयाँ अर्च गर्न बाँकी रहेको छ । 

त्यस्तै, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षको पछिल्लो ६ महिनामा १ अर्ब १ करोड २ लाख ३४ हजार ५५३ रुपैयाँ खर्च गर्दा १७ अर्ब २१ करोड ४८ लाख २९ हजार ४४७ रुपैयाँ खर्च गर्न बाँकी रहेको देखिन्छ । 
म्हिला बालबालिका, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले पछिल्लो ६ महिनामा २ करोड ९६ लाख ३३ हजार २३ रुपैयाँ खर्च गरिसक्दा ५९ करोड २ लाख २३ हजार ९७७ रुपैयाँ खर्च गर्न बाँकी रहेको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षको ६ महिनामा १ अर्ब ३९ करोड ७८ लाख ८७ हजार २७४ रुपैयाँ खर्च गर्दा ६ अर्ब ६१ करोड १७ लाख ७० हजार ९२६ रुपैयाँ खर्च गर्न बाँकी रहेको देखिन्छ । 

त्यस्तै, मन्त्रालयबाहेक प्रदेशसभाले चालू आर्थिक वर्षको पछिल्लो ६ महिनामा ४ करोड ६४ लाख ६५ हजार ३०५ रुपैयाँ खर्च गरेको छ भने ३४ करोड २२ लाख ८१ हजार ६९५ रुपैयाँ खर्च गर्न बाँकी रहेको देखिन्छ । 

प्रदेश लोक सेवा आयोगले पछिल्लो ६ महिनामा १ करोड ६७ लाख ७ हजार २६२ रुपैयाँ खर्च गरेको छ भने ७ करोड ९९ लाख ५९ हजार ७३८ रुपैयाँ खर्च गर्न बाँकी रहेको छ । मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले विगत ६ महिनामा १ करोड १ लाख १२ हजार ४६४ रुपैयाँ खर्च गर्दा ३ करोड २९ लाख ५ हजार ५३६ रुपैयाँ खर्च गर्न बाँकी रहेको देखिन्छ । 

यता, प्रदेश निती तथा योजना आयोगले २५ लाख ३९ हजार ५९७ रुपैयाँ खर्च गर्दा ७ करोड ८९ लाख ६७ हजार ४०३ रुपैयाँ खर्च गर्न बाँकी रहेको छ ।