राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आफूलाई गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी नदिएको खण्डमा सरकारबाट बाहिरिने चेतावनी दिइसकेको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति तथा तत्कालीन उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकता अवैध ठहर भएपछि उनले यो पद गुमाएका थिए ।

गत शुक्रबार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले गरेको फैसलामा उनले अमेरिकी नागरिकता त्यागेपछि नेपाली नागरिकता पुनःप्राप्तिका लागि प्रक्रिया नपुर्याएको भन्दै अदालतले उनको नागरिकता अवैध भएको ठहर गरेको थियो । 

यो फैसलासँगै उनले सांसद, उपप्रधान तथा गृहमन्त्री पद गुमाएका थिए । पार्टी सभापति पनि गुमाएका लामिछानेले आइतबार नागरिकता लिएपछि फेरि पार्टी सभापतिमा आफूलाई उभ्याएका छन् । 

लगत्तै उनले प्रधानमन्त्री तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग आफूलाई फेरि गृह मन्त्रालयमा पुनःस्थापना गर्न अनुरोध गरेका छन् । तर, प्रधानमन्त्री प्रचण्ड यसका लागि तयार भएका छैनन् । 

रवि लामिछानेले मंगलबार विहान बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेटेर आफूलाई गृहमन्त्री नबनाएर सरकारबाट बाहिरिने चेतावनीसमेत दिएका छन् । प्रचण्डले मंगलबार नै पार्टीको पदाधिकारी बैठकमा गृह मन्त्रालयबारे आफूले अहिले निर्णय नगर्ने बिफ्रिङ गरेका थिए । आफैं सम्हालिरहेको गृह मन्त्रालयबारे निर्णय गर्न उनले सर्वोच्च अदालतको लामिछानेको मुद्दाको पूर्णपाठ कुर्ने बताएका छन् ।

तर, लामिछाने र उनको पार्टीले सरकारबाट बाहिरिने विषयमा छलफल गरिसकेको छ । 

लामिछानेको पार्टी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकारबाट बाहिरिए प्रचण्डले फेरि विश्वासको मत लिनु पर्छ वा पर्दैन ? यो विषयमा अहिले चर्चा हुन थालेको छ ।

१० पुसमा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका प्रचण्डले २६ पुसमा विश्वासको मत लिएका थिए । उनलाई सांसदमा रहेका दुई दलबाहेक अरु सबै दलले विश्वासको मत दिएका थिए । प्रचण्ड विश्वासको मत पाएका प्रचण्डले रविको पार्टी सरकारबाट बाहिरिएको खण्डमा चाहिँ फेरि विश्वासको मत लिनु पर्ने हुन्छ । 

संविधानको धारा १०० को उपधारा २ बमोजिम प्रचण्डले रविको पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनु पर्ने हुन्छ ।

संविधानको धारा १०० को उपधारा २ मा लेखिएको छ, ‘प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा तीन दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधि सभा समक्ष प्रस्ताव राख्नु पर्नेछ ।’ यो विश्वासको मतमा आफ्नो पक्षमा बहुमत नपुगेको खण्डमा प्रधानमन्त्रीबाट प्रचण्डले राजीनामा दिनु पर्ने हुन्छ ।

संविधानमा विश्वासको मत लिएको २ वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव लैजान नपाइने व्यवस्था भए पनि कुनै पनि दलले समर्थन फिर्ता लिएमा विश्वासको मत लिनु पर्ने उल्लेख गरिएकाले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकारबाट अलग भएको ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वासको मत लिनु पर्ने हुन्छ । 

तर, यसअघिको जस्तै नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमालेलगायत पार्टीले प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएमा उनले विश्वासको मत पाउन गाह्रो हुनेछैन ।