चुनावी खर्चको विवरण समयमा नबुझाएका कारण जरिवाना तिर्नुपर्ने प्रावधानविरुद्ध दायर भएको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन साहले सो रिट दायर गरेका थिए ।

बुधबार कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र प्रकाशमान सिंह राउतको संवैधानिक इजलासले सो आदेश दिएको हो ।

संवैधानिक इजलासले बुधबार अन्तरिम आदेश जारी गर्दै छ महिनाभित्र जरिवाना दाखिला गर्न र जरिवाना नबुझाए कुनै पनि निर्वाचनमा सहभागी हुन नपाउने निर्वाचन आयोगको गत भदौ ३१ गतेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘निर्वाचन आयोगको ३१ भदौको निर्णयबाट उल्लेखित स्थानीय तहका विभिन्न पदमा निर्वाचित तथा उम्मेदवार भएका व्यक्तिको भावी निर्वाचनमा सहभागी हुने योग्यता र निर्वाचन स्वतः बदर हुँदा जननिर्वाचित संस्था एवं प्रकारान्तरले प्रतिनिधित्वमूलक लोकतन्त्रमा समेत पर्न जाने देशव्यापी गम्भीर प्रतिकूल प्रभावलाई दृष्टिगत गर्दा निवेदनमा उठाएका अन्य विषयवस्तुमा प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम निर्णय हुँदा ठहरेबमोजिम हुने गरी प्रत्यर्थी निर्वाचन आयोगको उक्त मिति २०७९–५–३१ को  निर्णयमा उल्लेखित जरिवाना ६ महिनाभित्र दाखिला गराउने, नबुझाएको अवस्थामा निर्वाचन सम्बन्धी अयोग्यता सिर्जना गर्ने निर्णय नम्बर (२), (४) र (७) (बैठक संख्या ११५, प्रस्ताव नम्बर ५१३) मा उल्लेखित कुराहरु हाल कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्नू ।’

आयोगले गत वैशाखमा भएको स्थानीय तहको चुनावको अन्तिम मतपरीणाम सार्वजनिक भएको ३० दिनभित्र खर्च विवरण नबुझाउने र त्यसपछि पनि खर्च विवरण नबुझाउनेलाई एउटै डालोमा राखेर जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

आयोगले समयमै खर्च विवरण नबुझाउने एक लाख २३ हजार ६२४ उम्मेदवारसँग २४ अर्ब ६३ करोड ८८ लाख जरिवाना असुल गर्ने निर्णय ६ असोजमा सार्वजनिक गरेको थियो । ६ महिनाभित्र जरिवाना नतिरे निर्वाचित पद पनि जाने निर्णय भएको थियो । यो अवधिमा एक सय ३६ जनाले साढे चार करोड जरिवाना बुझाएका छन् ।