मधेस प्रदेश सरकारका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री इन्जिनियर बसन्त कुशवाहाले यसअघिका मन्त्रीले मन्त्रालयलाई कार्यकर्ता भर्तीकेन्द्र बनाएको आरोप लगाएका छन् । शुक्रबार आफ्नो एक महिने कार्य प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्दै मन्त्री कुशवाहाले यस्तो आरोप लगाएका हुन् ।

उनले मन्त्रालयको डिपिआर पनि गलत रहेको दाबी गरे । डिपिआर प्राविधिक रुपले गलत रहेको बताउँदै उनले यसमा कपी पेष्ट डाटाहरू मात्रै रहेको जिकिर गरे । पछिल्लो डिपिआरमा ड्रइङ्ग नभई बेसिक लेआउटहरु मात्रै रहेकोले अबदेखिको डिपिआरमा यस्ता त्रुटिहरु नरहने उनको दाबी गरे । 

उनले भने, ‘अहिलेको डिपिआरमा सिभिल वर्कको डिपिआर दिने, सिभिलको काम गराउने र त्यसपछि बाँकीको कुरा माग गर्ने मात्रै देखियो । त्यसैले यो डिपिआर प्रोपर होइन । डिपिआरमा त सुरुमै ‘ए’ देखि ‘जेड’ सम्मका अर्थात सबै आवश्यकता एकैचोटि गर्नुपर्ने हुन्छ । सबै मिलेपछि मात्रै त्यो प्रोजेक्ट सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ ।’

मन्त्री कुशवाहाले अधिकांश पछिल्ला प्रोजेक्टहरु अधुरो डिपिआरको भरमा सुरु भएको बताए । उनले  त्यस्ता प्रोजेक्टहरुलाई आफूले पूनः मूल्यांकन गर्नेसमेत बताए । मन्त्री कुशवाहाले मन्त्रालयको बजेट अधिकांश कार्यकर्ता र वितरणमुखि रहेको कुरा आफूले देखेको बताए । उनले यसले वास्तविक किसानको समस्या समाधान नगर्ने दाबी गर्दै कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र बनाउने काम मात्रै भएको जिकिरसमेत गरे । 

उनले भने, ‘कृषि सडकको लेन्थ मेजर कहिंपनि गरिएको छैन् । बजेटमा अधिकांश  शीर्षकहरुमा १५ लाख रुपैयाँ छुट्याएको देखिन्छ । किसानका लागि कुनै काम नै नगरि कार्यकर्ता पोस्ने काम भएको मात्रै देखिएको छ । जुन कि बिलकुलै हास्यास्पद कुरा हो ।’

मन्त्री कुशवाहाले कृषि सडकका लागि १५/१५ लाख रुपैयाँ छुट्टयाइएपनि त्यो कस्तो हुने, कति क्षेत्रफलमा हुने भन्ने कुरा उल्लेख नै नरहेको बताए । मधेस प्रदेशमा कृषकका लागि कम्तिमा ३ लाख मेट्रिक टन मलखाद्यको आवश्यकता रहेकोमा १ लाख मेट्रिक टन मात्रै पाउने गरेकोले अब यस आर्थिक वर्षदेखि कम्तिमा पनि साढे २ लाख मेट्रिक टन उपलब्ध गराइने उनले बताए ।

उनले आफूले अबको पाँच वर्षमा प्रदेशमा भएका नदीनालाहरुबाट हुनसक्ने सिचाईंलाई प्राथमिकतामा राख्दै विद्युत प्राधिकरणले पोल गार्नसक्ने ठाउँमा स्टेट बोरिङ्ग गर्ने र जुन ठाउँमा स्टेट बोरिङ्ग गर्न मिल्दैन त्यो ठाउँमा सोलार एरिगेशन सिस्टम गर्ने जानकारी दिए । 

मन्त्री कुशवाहले यस आर्थिक वर्षमा आफूले गर्नसक्ने कामहरुमा मात्रै आफ्नो ध्यान केन्द्रित गर्ने जानकारी दिँदै विगत एक महिनामा आफूले अफिसियल कामहरू मन्त्रालयबाट मात्र गरिरहेको बताए । 

उनले आफ्ना मातहतका सबै २७ वटै कार्यालयमा सरसफाइ, कार्यालय व्यवस्थापनलगायत कर्मचारीहरु समयमै कार्यालय आउने गरेको दाबीसमेत गरे । साथै किसान कार्डका लागि दर्ता प्रक्रिया सुरु गरिसकेको र कृषि मिटरका लागि पनि निःशुल्क प्रक्रिया जारी रहेको उनले बताए । 

मन्त्री कुशवाहाले कृषि विद्युतीकरण पनि सुरु भइसकेको बताउँदै मन्त्रालय र यस मातहतका कार्यालयहरूमा १२२ जना स्थायी कर्मचारी आवश्यक रहेकोले कर्मचारी पदपूर्तिका लागि मधेस लोकसेवा आयोगसँग समन्वय गर्ने काम जारी रहेको बताए । उनले कृषि निति (५ वर्ष, १० वर्ष र १५ वर्ष)का लागि पनि आफूले गृहकार्य सुरु गरिसकेको जानकारी दिए ।