logo-img

प्रधानमन्त्रीविरुद्ध रिटमा सर्वोच्चको आदेश : द्वन्द्वपीडितले न्याय पाउनुपर्ने विषय अनन्तकालसम्म अल्झाइराख्न हुँदैन

प्रधानमन्त्री एवं नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालविरुद्ध रिट दर्ता गर्न दिइएको सर्वोच्च अदालतको आदेशमा द्वन्द्वपीडितले न्याय पाउनुपर्ने विषय अनन्तकालसम्म अल्झाइराख्न नहुने उल्लेख गरिएको छ ।

माओवादी अध्यक्ष दाहालले सार्वजनिक कार्यक्रममा सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा ज्यान गुमाएका १७ हजारमध्ये पाँच हजारको नैतिक जिम्मेवारीले आफूले लिने बताएका थिए । त्यसैलाई आधार बनाएर रामेछापका ज्ञानेन्द्रराज आरण, जितेन्द्रकुमार मोक्तान र विजय श्रेष्ठलगायतले गत कात्तिक २४ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएका थिए । 

उनीहरूले दाहाललाई पक्राउ गर्न माग गरेकोमा त्यसलाई सर्वोच्च अदालत प्रशासनले दर्ता गर्न नमिल्ने भन्दै दरपीठ गरेको थियो । त्यसविरुद्ध उनीहरूले सर्वोच्चमा निवेदन दिएका थिए ।

उनीहरूको निवेदनमाथि फागुन १९ गते शुक्रबार सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र हरिप्रसाद फुयाँलको संयुक्त इजलासले दाहाल विरुद्धको निवेदन दर्ता गर्न आदेश दिएको हो। फागुन २० गते शनिबार अदालत बन्द रहेकाले लिखित आदेश आइतबार सार्वजनिक भएको छ ।



सर्वोच्चको आदेशमा द्वन्द्वपीडितले न्याय पाउने विषयलाई अनन्तकालसम्म अल्झाइराख्न नमिल्ने उल्लेख छ । आदेशमा भनिएको छ, ‘सशस्त्र द्वन्द्वकालमा भएका गम्भीर मानवअधिकार उल्लघंनका घटनाहरूको शान्ति सम्झौता, नेपालको संविधान, यस अदालतबाट भएका फैसला तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानून र सिद्धान्तबमोजिम पीडितहरूले सत्यतथ्य जानकारी पाउने तथा न्याय र परिपुरण पाउने विषयहरू विभिन्न कारण देखाइ अनन्तकालसम्म अल्झाइराख्न मिल्ने देखिँदैन ।’



  • प्रकाशित मिति : फागुन २१, २०७९ आइतबार

फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई [email protected] मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।



यस विषयसँग सम्बन्धित समाचार

यो सामग्री सेयर गर्नुहोस्

यो सामग्री सेयर गर्नुहोस्

यो पनि नछुटाउनुहोस्
मल्टिमिडिया