काठमाडौं– सोमबार बसेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ‘नेकपा’ सचिवालय बैठकमा सांगठनिक एकता कार्यदलले पार्टी एकताको विवादित विषयलाई थाती राखेर प्रतिवेदन बुझाएको छ । सांगठनिक एकताका सन्दर्भमा कार्यदलले लामो छलफल गरे पनि केही विषयमा भने सहमति हुन नसकेको स्रोतले बताएको छ । 

पुस मसान्तभित्र एकता कार्यदललाई अध्यक्षद्वय पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र केपी शर्मा ओलीले पार्टी एकताको बाँकी कामको टुंगो लगाउन ९ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेका थिए । कार्यदलमा रामबहादुर थापा ‘बादल’ संयोजकसहित विष्णु पौडेल, वर्षमान पुन, योगेश भट्टराई, सुरेन्द्र पाण्डे, वेदुराम भुसाल, लेखराज भट्ट, रघुवीर महासेठ र शंकर पोखरेल थिए । 

समयमा नै कार्यदललाई प्रतिवेदन बुझाउन सचिवालयले पटक–पटक निर्देशन दिए पनि कार्यदलले निर्धारित समयमा प्रतिवेदन बुझाउन सकेन । गत, सोमबार प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा बसेको नेकपाको सचिवालय बैठकमा कार्यदलले ‘अपूर्ण’ प्रतिवेदन बुझायो । सचिवालयको चर्को दबाब थेग्न नसकेपछि भएका सहमतिलाई प्रतिवेदनको रूपमा रूपान्तरण गरी ‘अपूर्ण’ प्रतिवेदन बुझाइएको हो । 

ढिलै भए पनि कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनलाई सकारात्मक नै मान्नुपर्छ । कार्यदलले प्रतिवेदन ढिलो बुझाउँदा पार्टीको बाँकी काम नै प्रभावित बनेको प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले बताउँदै आएका छन् । 

संयोजकलाई सकस 

पटक–पटक सचिवालयको दबाब परेपछि कार्यदलले काम सक्न हतार गर्यो । सांगठनिक एकताको टुंगो लगाउन गठित कार्यदलमा नै विवाद देखियो । एकले गरेका काम अर्कोलाई चित्त नबुझेपछि विवाद सल्टाउन कार्यदल संयोजक रामबहादुर थापा ‘बादल’लाई निकै गाह्रो पर्यो । 

किन भयो ढिलो ? 

गत जेठ ३ गते तत्कालीन नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) बीच एकता हुँदा तीन महिनाभित्र तल्ला कमिटीको एकता सक्ने घोषणा गरिएको थियो । यसबीचमा नेताहरूको व्यस्तता, शीर्ष नेताको छलफल हुँदै पार्टी सचिवालय, स्थायी कमिटी वा कार्यदललाई जिम्मेवारीका नाममा तल्ला कमिटीको एकता लम्बिएको थियो । कार्यदलका सदस्यहरू कोही काठमाडौँ उपत्यकाभित्र रहे भने कोही बाहिर । 

प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्रीसमेत रहेका शंकर पोखरेल पनि कार्यदलमा भएपछि कार्यदलका सबै सदस्यहरू बैठकमा आउन असम्भव नै रह्यो । यो एउटा कारक रह्यो भने अर्को कारको रूपमा सदस्यहरू काम छाडेर उद्घाटन र नेपालबाहिर समेत गए । त्यसकारण कार्यदलको बैठक जुन स्पिडमा बसेर विवादित विषयमा छलफल गरी टुुंगोमा पुग्नुपर्ने थियो, त्यो देखिएन । त्यस कारण पनि ढिला हुन गयो । कुन–कुन विषय सहमति भएको हो, कुन–कुनमा हुन बाँकी छ र कहिलेसम्म टुंगोेमा पुगिन्छ भन्नेमा कार्यदलका सदस्यहरू नै अन्योलमा थिए । 

ढिलाइको असर 

एकता चाँडो पूरा नहुँदा सरकार र पार्टीबीच एकरूपता कायम हुन नसकी नेता–कार्यकर्ताहरू जिम्मेवारीविहीन बनेका छन् । विद्यार्थी संगठनदेखि किसान, महिलालगायतका संगनहरूमा काम प्रभावित बनेको छ । कुन भूमिकामा रहेर पार्टीको काम गर्ने भन्नेमा नै नेता–कार्यकर्ता अन्योलमा छन् । 

पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताले गर्ने सार्वजनिक काममा पनि उनीहरूले पूर्वएमाले, पूर्वमाओवादी केन्द्रकै नेताका हैसियतले परिचय दिएका छन् । अखिल क्रान्तिकारीका अध्यक्ष रञ्जित तामाङले सार्वजनिक कार्यक्रममा माओवादी केन्द्रकै विद्यार्थी नेताका हैसियतले सार्वजनिक कार्यक्रम परिचय दिइँदै आएको जानकारी दिए । 

के थियो कार्यदलको काम ? 

कार्यदलले केन्द्रीय सदस्यहरूको कार्यविभाजन, जिल्ला कमिटी र जनसंगठनको एकताबारे प्रतिवेदन दिनुपर्ने जिम्मेवारी पाएको थियो । गत जेठ ३ गते तत्कालीन नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) बीच पार्टी एकता भई नेकपा गठन भएपछि सचिवालय, स्थायी समिति, केन्द्रीय समिति र प्रदेश समिति गठन भए पनि जिल्ला तथा जनवर्गीय संगठनको एकता हुन सकेको छैन । यही संगठनको टुंगो लगाउने जिम्मा कार्यदलले पाएको थियो । 

कहिले–कहिले बस्यो बैठक ? 

कार्यदलका सदस्यहरू आन्तरिक काममा व्यस्त भएपछि पटक–पटक बस्ने भनेर तोकिएको मितिमा बैठक बस्न सकेन । लामो समयपछि २१ माघ सोमबार सचिवालय बैठक बस्यो । सो वैठकमा कार्यलदको कार्य प्रगतिका बारेमा छलफल भयो । बैठकले प्रतिवेदन जे–जस्तो अवस्थामा छ सोही बुझाउन २२ माघ मंगलबारको समय दियो । तर, मंगलबार बैठक नै बस्न सकेन । सो दिन त्यत्तिकै टर्यो । 

अध्यक्षद्वय ओली र दाहालको दबाब कार्यदलमाथि पर्यो । कार्यदलको कामप्रति अध्यक्षद्वय असन्तुष्ट देखिए । कार्यदललाई अध्यक्षद्वयको दबाबपछि बैठक २२ माघ बुधबार दिउँसो ३ बजेका लागि तय भयो । तर, बैठक बस्न सकेन । फेरि बिहीबार बैठक बस्यो । 

बिहीबार बसेको बैठकमा कार्यदलका संयोजकसमेत रहेका रामबहादुर थापा ‘बादल’ले अचानक प्रतिवेदन पेस गरे । बादलको प्रतिवेदनमाथि कार्यदलका बहुमत सदस्यले असन्तुष्टि जनाए । बादल र पार्टी महासचिव विष्णु पौडेल जेजति सहमति जुटेको छ, त्यसको प्रतिवेदन बुझाएर कार्यदललाई भंग गर्ने दाउमा थिए । तर असफल भए । 

त्यसपछि संयोजक बादलले शुक्रबारका लागि बैठक बोलाए । शुक्रबार बसेको बैठकमा संयोजक बादलले पेस गरेको प्रगति प्रतिवेदन पारित भएको कार्यदलका एक सदस्यले फरकधारलाई बताएका थिए । तर, उनले भनेजस्तो यथार्थ त्यो थिएन । फेरि विवाद भयो । फेरि बादलको प्रतिवेदनमाथि घनीभूत छलफल भयो । 

प्रतिवदनमाथि छलफल गर्दै त्यसलाई टुंगोमा पुर्याउने काम भयो । कार्यदलले टुंगो लगाउन नसकेको काम सचिवालयलाई जिम्मा दिने निर्णय गर्यो । त्यसपछि बीचमा बैठक नै बस्न सकेन । एकैपटक फागुन ५ गते बैठक बस्यो । फागुन ५ गते बसेको बैठकमा ‘अपूर्ण’ प्रतिवेदन बुझाए । 

फागुन ९ गते बिहान ९ बने अर्थात् भोलि बिहान बस्ने बैठकमा कार्यदलका सम्पूर्ण सदस्यसहित सचिवालयको संयुक्त बैठक बस्ने र सांगठनिक एकताको विषयलाई कसरी टुंगो लगाउने भन्नेबारेमा आवश्यक नीति र निर्णय गरिने जानकारी पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले जानकारी दिए । 

भोलि बस्ने संयुक्त बैठकबाट एकतासम्बन्धी विषयलाई टुंगो लगाउने र देशव्यापी रूपमा अभियान सञ्चालन गर्ने मनस्थितिमा सचिवालय पुगेको बताइएको छ ।