बुधबार विश्वभर ‘लैंगिक समानताको बलियो आधार, सिर्जनात्मक प्रविधिमा महिला पहुँचको विस्तार’ नाराका साथ ११३ औँ अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवस मनाइँदै छ ।
सोही सन्दर्भ पारेर मंगलबार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा राष्ट्रिय सभाकी उपाध्यक्ष उर्मिला अर्यालले संविधानमा व्यवस्था गरेर पनि आमाका नामबाट नागरिकता नपाएको विषयलाई आफूले गम्भीर रूपमा लिएको बताएकी छिन् ।
एक सय १३ औँ अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसको अवसरमा महिला, कानून र विकास मञ्च एवं इक्वालिटी नाउले मंगलवार राजधानीमा आयोजना गरेको ‘मबाट महिलावाद’ विषयक कार्यक्रममा उनले आमाका नामबाट नागरिकता नपाउनेलगायत नागरिकता समस्या समाधान गर्न लागि पर्ने प्रतिबद्धता जनाइन् ।
महिला नै निर्णायक भूमिकामा हुँदा पनि महिलाले न्याय नपाएको उपाध्यक्ष अर्यालको टिप्पणी छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीतर्फ संकेत गर्दै उनले नागरिकता विधेयक पास भएको भए अहिले लाखौँ महिलाले न्याय पाइसक्ने उनले बताइन् ।
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले संसदमा पेस गरेर राष्ट्रपतिकहाँ पठाएको सो विधेयक राष्ट्रपति भण्डारीले रोकेकी थिइन् । अहिले फेरि सोही विचार मिल्नेहरु एक ठाउँमा आएकाले सो विधेयक फेरि अघि बढ्नेमा उपाध्यक्ष अर्यालले विश्वास व्यक्त गरिन् ।
प्रविधिको प्रयोगले महिला नै बढी पीडित भएका घटना आएकाले यसमा सजगता अपनाउन आग्रह गर्दै उनले साइबर अपराधका उजुरी काठमाडौंमा मात्र दर्ता हुँदा समस्या आएको बताइन् । यसबारे धेरै जिल्लाबाट गुनासा आएको उल्लेख गर्दै उनले गृह मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराइन् ।
महिला हिंसाका घटनामा महिला दह्रो भए कसैको केही नचल्ने बताइन् । महिलाबाट पुरुषलाई पनि हिंसा भएका घटना आउन थालेकाले कसैप्रति पनि हिंसा नहुने वातावरण बनाउनुपर्नेमा उपाध्यक्ष अर्यालले जोड दिइन् ।
महिला, कानून र विकास मञ्चकी अध्यक्ष अधिवक्ता नेहा गुरुङले महिलाले आफू सुरक्षित हुन कानुनी ज्ञान राख्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।
सो अवसरमा प्रविधिले महिला, किशोरी र बालिकामा पारेको नकारात्मक प्रभावका बारेमा कविता, नाटकलगायत प्रस्तुत गरिएको थियो ।
फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई [email protected] मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।
