नेकपा माओवादी केन्द्रले लुम्बिनी प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने भएको छ । त्यस विषयमा छलफल गर्नका लागि माओवादीले संसदीय दलको बैठक बोलाएको छ ।
मध्यान्ह १२ बजे बस्ने संसदीय दलको बैठकले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने विषयमा छलफल हुने संसदीय दलका नेता जोखबहादुर महराले जानकारी दिए ।
गत २७ पुसमा ७ दलका ५६ र २ स्वतन्त्र गरी ५८ सांसदको समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका एमालेका लीला गिरीले ५ माघमा विश्वासको मत लिएका थिए । उनलाई माओवादी केन्द्र, जसपा, जनमत, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी तथा नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीले सरकारलाई विश्वासको मत दिएका थिए ।
केन्द्रमा सत्ता समीकरण फेरिएपछि भने यी सबै दल प्रदेश सरकारको विपक्षमा छन् । मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत नदिएको राष्ट्रिय जनमोर्चा नयाँ गठबन्धनमा जोडिँदा राप्रपा एमालेको पक्षमा खुलेको छ ।
प्रदेशसभामा कांग्रेसका २७, माओवादी केन्द्रका १०, जसपाका ३, जनमतका ३, लोसपाका ३, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ४ जना सांसद छन् । ८७ सदस्यीय प्रदेश सभामा बहुमतका लागि ४४ मत आवश्यक पर्छ । एमालेका २९ सांसद छन् ।
संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ अनुसार प्रक्रियामा गएमा प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठूलो दल एमालेकै नेतृत्वमा सरकार बन्नेछ । एमालेकै नेतृत्वमा बन्ने सरकारले विश्वासको मत नपाए भने धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार नयाँ सरकार गठन हुनेछ ।
फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई [email protected] मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।
