तालिबान समूहले संयुक्त राष्ट्रसंघ (यूएन) लाई आफ्ना सदस्यहरूको नाम कालोसूचीबाट हटाउन सोमबार पुनः आग्रह गरेको छ । अफगानिस्तानका अधिकारीहरूलाई दबाब दिनुको साटो अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले उनीहरूसँग सहकार्य गर्नुपर्ने तर्क तालिवानले गरेको छ ।

 सुरक्षा परिषद्ले यात्रा छुट बढाउने वा नबढाउने भन्ने विषयमा सहमति गर्न नसकेपछि १३ जना अफगानी इस्लामी अधिकारीलाई विदेश यात्रागर्न अनुमति दिने संयुक्त राष्ट्रसङ्घको छुटको म्याद सन् २०२२ को अगष्टमा सकिएको थियो ।

झण्डै २० देखि २५ जना तालिवान व्यक्तिहरूलाई कालो सूचीमा राखिएको छ । सन् २०२० मा दोहामा हस्ताक्षर भएको दोहा सम्झौता विशेष गरी संयुक्त राज्य अमेरिका र तालिबानबीच अफगानिस्तानमा शान्ति ल्याउनका लागि हस्ताक्षर गरिएको एक विस्तृत शान्ति सम्झौता हो । 

अफगानिस्तानबाट अमेरिकी सेनाफिर्ता तालिबानको सुरक्षा आश्वासनमा निर्भर थियो । सम्झौतामा अफगान भूमि अल–कायदा वा इस्लामिक स्टेटद्वारा अमेरिका विरुद्ध आक्रमणको कार्यस्थलका रूपमा प्रयोग नगरिने सर्तमा अमेरिकी नेतृत्वको सैनिक गठबन्धन अफगानिस्तानबाट बहिर्गमित भएको थियो । 

राजनीतिक विश्लेषक टोरेक फरहादीले जारी मानवीय सङ्कट र महिलाको आधारभूत अधिकारबाट बञ्चित हुनु नै तालिबानमाथिको प्रतिबन्धको कारण भएको बताएका छन् ।