सर्वोच्च अदालतले जनयुद्ध दिवसमा सार्वजनिक बिदा दिने सरकारकाे निर्णयविरूद्धकाे रिट दरपीठ गरिदिएकाे छ । साे निर्णय सरकारको नीतिगत विषय भएकाले त्यसले अदालतमा प्रवेश नपाउने सर्वाेच्चले स्पष्ट पारेको छ ।

अधिवक्ता कल्याण बुढाथोकीसमेतले दायर गर्न खोजेको साे रिट दरपीठ गर्दै सर्वोच्चका रजिस्ट्रार नारायणप्रसाद पन्थीले उक्त विषय न्यायिक निरुपणको विषय बन्न नसक्ने जनाएका छन् ।

आदेशमा लेखिएको छ,‘राज्यको कार्यकारी निकायबाट कहिले विदा गर्न सक्ने देखिएको अवस्थामा सरकारले जनयुद्ध दिवसमा बिदा दिने निर्णय गरेको मिलेन बदर गरिपाउँ भनी निवेदन ल्याएकोमा उक्त निर्णयमा नीतिगत प्रश्न समावेश रहेकोले यो विषय अदालतबाट न्याय निरुपण हुन सक्ने नदेखिँदा प्रस्त रिट निवेदन दर्ता गर्न मिलेन ।’