नवनियुक्त अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले कार्यभार सम्हाल्दै सरकारको आवधिक नगद योजना प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्दै जाने निर्णय गरेका छन् । 

अर्थमन्त्री महतले सरकारको आवधिक नगद योजना तर्जुमा समिति बनाउने पहिलो निर्णय गरेका हुन् । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम २७ मा नगद योजना तर्जुमा गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । 

नियमावलीमा ‘अर्थ मन्त्रालयले नेपाल सरकारको नगद आवश्यकतालाई विश्लेषण गरी बजेट कार्यान्वयनका लागि नगद व्यवस्थापन गर्न महालेखा नियन्त्रक कार्यालय, सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालय र नेपाल राष्ट्र बैंकको समन्वयमा आवधिक नगद योजना (पिरियोडिक क्यास प्लान) तर्जुमा गर्नुपर्नेछ’, भनेर उल्लेख छ । 

सोही व्यवस्थाअनुसार सरकारको नगद प्रवाहसम्बन्धी विश्लेषण र हरेक महिनाको आम्दानी तथा खर्चको विश्लेषणका लागि यस्तो समिति बनाइएको छ । अर्थसचिव तोयम रायाका अनुसार, ‘हरेक महिना सरकारले कति आम्दानी र खर्च गर्छ भन्ने विश्लेषण गर्नका लागि यस्तो समिति बनाइएको हो । यो समितिको बैठक हरेक महिना कम्तीमा एकचोटि बस्छ ।’

समितिमा अर्थ मन्त्रालय, महालेखा नियन्त्रक कार्यालय, नेपाल राष्ट्र बैंक र सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका पदाधिकारीहरू रहनेछन् ।