काठमाडौं– ‘हामी मिटरमा सेवा दिन तयार छौँ । तर, समय सान्दर्भिक मिटरको भाडा समायोजन गरियोस् ।’ ‘सरकार ! मैले २०७५ सालको मूल्यमा खरिद गर्नुपर्ने, तर मैले सेवा दिँदा चाहिँ २०६९ को मूल्यमा दिनुपर्ने के यो न्यायोचित हो र ?’, ‘नेपाल सरकारको समृद्ध नेपालको अभियानमा हामी ट्याक्सी मजदुर छुट्यौँ कि ?, सरकार मेरो पेसालाई यसरी धराशयी पारी मलाई खाडी जान बाध्य नबनाउनुहोस् ।’

सेतो कागजमा लेखिएका यी नारा केही दिनयता काडमाडौँ उपत्यकाभित्र चल्ने अधिकांश ट्याक्सीको पछाडिको भागमा टाँसिएको देख्न सकिन्छ । यी नारा देख्ने जो–कोहीले पनि सहजै अनुमान लगाउन सक्छ कि ट्याक्सी व्यावसायी सरकार पक्षसँग सन्तुष्ट छैनन् । सांकेतिक नारामार्फत उनीहरू सरकारसमक्ष गुनासो पोखिरहेका छन् । अहिले ट्याक्सी व्यावसायीहरू ट्याक्सीपछाडि सेतो कागजमा यी नारा टाँसेर सरकारसमक्ष असन्तुष्टि राख्दै र आफ्ना माग जाहेर गरिरहेका छन् । 

किन असन्तुष्ट छन् त व्यवसायी ?

‘हामीलाई मिटरमा सेवा दिन कुनै आपत्ति छैन, तर सरकारले मिटरको मूल्य समायोजन भने गर्नुपर्छ । मिटरमा जानै नसकिने भएर सरकारलाई झक्झक्याउन बाध्य भएका हौँ,’ करिब ६ वर्षदेखि ट्याक्सी चलाइरहेका सुमन विक सरकारप्रतिको आफ्नो दुःखेसोे यसरी पोख्छन् । ६ वर्षअघि समायोजन भएको भाडा दरमा अहिले सेवा दिन नसकिने उनी बताउँछन् । 

‘६ वर्षअघि ट्याक्सीलाई १४ लाख पर्थ्यो आज २४ लाखको हाराहारीमा पर्छ । २०६९ देखि ७५ सम्म आइपुग्दा ट्याक्सीको मूल्य दोब्बर भयो, तर हामीलाई सरकार २०६९ मा समायोजन भएको भाडादरमा सेवा देऊ भन्छ,’ सुमन विक प्रश्न गर्छन्, ‘यो कत्तिको न्यायोचित भयो ?’  

आफूहरू सरकार र सिस्टमको विरोधमा नरहेको बताउँछन्, १८ वर्षदेखि ठमेलमा ट्याक्सी चलाउँदै आइरहेका बाबुलाल तामाङ । भन्छन्, ‘हामी बन्द–हडताल गरेर समस्याको निकास खोज्न चाहन्नौँ । त्यसैले शान्तिपूर्ण ढंगबाट आफ्ना माग सरकारसमक्ष राखिरहेका छौँ ।’ सरकारले लागू गरेको मिटर प्रणालीमा आफूहरूको कुनै विमति नरहेको भन्दै उनी प्रश्न गर्छन्, ‘तर, त्यसरी निर्धारण गरेको भाडादर के साँच्चिकै वैज्ञानिक र समयसापेक्ष छ त ?
 
आफूहरूले पटक–पटक माग सुनुवाइका लागि पत्राचार र ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि सरकारले कुनै मतलव नगरेको आरोप बाबुलालको छ । यसलाई प्रस्ट्याउँदै उनी भन्छन्, ‘सरकार हामीलाईं नेपाली नागरिक नै ठान्दैन । यदि ठानेको हुँदो हो त यत्रो समयदेखि कुरा राख्दा यसरी बेखबर भएर उपेक्षा गर्दैन थियो होला !’
यद्यपि, आफूहरूको माग सरकारले सम्बोधन गर्छ भन्नेमा बाबुलाल आशावादी भने छन् । 

६ वर्षअघि ट्याक्सीलाई १४ लाख पर्थ्यो, आज २४ लाखको हाराहारीमा पर्छ । २०६९ देखि ७५ सम्म आइपुग्दा ट्याक्सीको मूल्य दोब्बर भयो, तर हामीलाई सरकार २०६९ मा समायोजन भएको भाडादरमा सेवा देऊ भन्छ ।

१२ वर्षदेखि ट्याक्सी चलाउँदै आइरहेका राममूर्ति शर्मा बाबुलालकै कुरामा थप्छन्, ‘रातको समयमा जोखिम मोलर काम गर्छाैं । कहिलकाहीँ त यात्रुले पैसा दिँदैनन्, रातको मौका पारेर हामीमाथि लुटपाट पनि त्यतिकै हुन्छ ।’ आफूहरू सुरक्षित नभएकाले सरकारले आफूहरूलाई उचित सुरक्षा पनि दिनुपर्ने उनको माग छ ।

सरकारबाट सुरक्षा पाउनु त कहाँ हो कहाँ उल्टै कहिलेकाहीँ अनावकश्यक रूपमा ट्राफिक प्रहरीले चिट काटिदिने, नियतवश नगरेका गल्तीमा पनि सजाय दिने गरेको शर्माले गुनासो गरे । 

अकासिएको महँगीलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले ट्याक्सीको मूल्य र भाडादर निर्धारण गरोस् भन्ने मुख्य माग रहेको शर्माले बताए । ‘६ वर्षअघि ३५ सय पर्ने कोठा, आज त्यसैलाई ७ हजार पर्छ । झण्डै ७ वर्षअघि समायोजन भएको भाडादरमा कसरी सेवा दिन सकिन्छ ?’ शर्मा  सोध्छन्, ‘सरकारले यो कुरामा किन ध्यान नदिएको ?’

ट्याक्सी व्यावसायी संघका महासचिव पूर्णलाल तामाङ आफूहरूले शान्तिपूर्ण तरिकाले माग सरकारसमक्ष राखिरहेको बताउँछन् । ‘ट्याक्सी चलाउन बन्द गरेर, टायर बालेर, बन्द–हड्तालजस्ता अभद्र तरिका अपनाएर जनतालाई मारमा पार्ने पक्षमा छैनौँ । हाम्रा माग प्रस्ट र सीधा छन्,’ पूर्णलाल भन्छन्, ‘हामी पनि सिस्टमकै पक्षमा छौँ, त्यसकारण सरकारले पनि वैज्ञानिक भाडादर निर्धारण गरोस् भन्ने हाम्रो मुख्य माग हो ।’

सरकारले पेट्रोलमा भएको मूल्य वृद्धिका आधारमा मात्रै  हचुवाको भरमा ट्याक्सी भाडा दर निर्धारण गर्ने गरेको, तर गाडीको पाटपुर्जा, बंैकको ब्याजदर, लुब्रिकेन्ट, कर, उपभोग्य वस्तुआदिमा भएको मूल्य वृद्धिलाई ध्यान नदिएको उनले बताए ।
  
महासचिव तामाङका अनुसार ट्याक्सी व्यवसाय निमयनका लागि ३ किलोमिटर ‘स्टार्टिङ फ्ल्याट डाउन’को अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड छ । जसअनुसार यात्रुले ट्याक्सी चढेर ३ किलोमिटरसम्मको यात्रा गर्दासम्म ३ किलोमिटरको शुल्क लाग्छ । यात्रुले ३ किलोमिटरभन्दा कम सवार गरे पनि पैसा भने ३ किलोमिटरबराबरकै तिर्नुपर्ने हुन्छ ।

‘ट्याक्सी चलाउन बन्द गरेर, टायर बालेर, बन्द–हड्तालजस्ता अभद्र तरिका अपनाएर जनतालाई मारमा पार्ने पक्षमा छैनौँ । हाम्रा माग प्रस्ट र सीधा छन्,’ पूर्णलाल भन्छन्, ‘हामी पनि सिस्टमकै पक्षमा छौँ, त्यसकारण सरकारले पनि वैज्ञानिक भाडादर निर्धारण गरोस् भन्ने हाम्रो मुख्य माग हो ।’
 

अहिले नेपालमा विद्यमान स्टार्टिङ फ्ल्याट डाउनको अवधारणा वैज्ञानिक र प्रभावकारी नभएको उनको दाबी छ । उनी भन्छन्, ‘स्टार्टिङ फ्ल्याट डाउनको शुल्क अहिले १४ रुपैयाँ छ । तपाईं आफैँ सोच्नुस्, यसो हुँदा नजिकको ठाँउमा जानुपर्दा पेट्रोलको पैसा पनि नउठ्ने देखिन्छ ।’  कम पैसामा ट्याक्सीवालाहरू नजिकको दूरीमा जान सक्दैनन् अनि यात्रुहरूले ट्याक्सीवाला जान मानेन भन्दै उजुरी दिने गरेको उनको अनुभव छ ।

ट्याक्सीलाई दोस्रो एम्बुलेन्स पनि भन्ने गरिएको र आफूहरूले पनि एम्बुलेन्सले जस्तै सेवा दिइरहेको र अझै पनि दिन तयार रहेको प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै महासचिव तामाङ भन्छन्, ‘अहिलेको प्रतिकिलोमिटरको शुल्क ३९ बाट बढाएर ५५ रुपैयाँ पुर्याउनुपर्छ । स्टार्टिङ फ्ल्याटडाउनको शुल्क १४ बाट बढाएर १ सय ६५ पुर्याउनुपर्छ ।’ यसो भयो भने नजिक जान चाहाने यात्रु र चालक दुवै पक्ष लाभान्वित हुने उनको बुझाइ छ ।

‘सरकारले निर्धारण गरेको भाडादर नकार्ने पक्षमा हामी छैनौँ । तर, सरकारले भाडा दर निर्धारण गर्न प्रयोग गरेको विधि भने वैज्ञानिक हुनुपर्छ,’ आफूहरूको माग कार्यान्वयन गर्न त्यति जटिल नरहेको उल्लेख गर्दै उनी भन्छन्, ‘सरकारले चाहेको खण्डमा हाम्रो माग छिट्टै र सहजै सम्बोधन गर्न सक्छ । हाम्रा कुन माग अस्वाभाविक र अवैज्ञानिक छन् त ?’ 

ट्याक्सी व्यावसायीलाई सरकारले गुण्डा, लुटेरा र चोरको संज्ञा दिएर सोहीअनुरूपको व्यवहार गरिरहेको महासचिव तामाङको गुनासो छ ।