नेपालको राजनीतिमा जे पनि सम्भव छ, केही पनि सम्भव छैन । यसको पछिल्लो उदाहरण हो, जसपा र लोसपाबीचको आपसी विवाद र पुनर्मिलन । 

उपेन्द्र यादव र महन्थ ठाकुरबीच सत्ता समीकरणको कुरा नमिल्दा करिब एक वर्षअघि विभाजित भएका दुवै पार्टी पुनः कुर्सीकै लोभमा उपनिर्वाचनमा एक ठाउँमा उभिएका छन् । 

कानुनको सहारा लिएर अलग भएका पार्टी अब भने लोभको राजनीतिका कारण एकजुट भएका हुन् । वैशाख १० गते हुने उपनिर्वाचनअन्तर्गत बाराको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर–२ मा उम्मेदवारी दिएका जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई सहयोग गर्न लोसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले कमाण्डर नै नियुक्त गरेका छन् । ​कमाण्डर पनि यस्ता जसलाई तत्कालीन मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले असफल घोषणा गर्दै सरकारबाट निकालेका थिए ।
 
के भएको थियो विगतमा ?

‘जुँगाको लडाइँ’का कारण ११ साउन २०७८ मा निर्वाचन आयोगबाट आधिकारिकता पाएसँगै उपेन्द्र यादव पक्षले अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र पार्टीका वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोसहित १६ जनालाई जनता समाजवादी पार्टी नेपालबाट निकाल्यो । 

जसपाको ५१ सदस्यीय कार्यकारिणी सदस्यमध्ये ३४ जना उपेन्द्र समूहमा उभिएपछि निर्वाचन आयोगले पार्टी आधिकारिकताको निर्णय उनकै पक्षमा सुनायो । 

केन्द्रीय कार्यकारिणी सदस्यहरू वृषेशचन्द्र लाल, शरतसिंह भण्डारी, लक्ष्मणलाल कर्ण, सर्वेन्द्रनाथ शुक्ल, अनिल झा, निर्जला राउत, चन्दा चौधरी, जितेन्द्रप्रसाद सोनार (सोनल), उमाकान्त झा, राजकुमार लेखी, अकबाल अहमद शाह, दानबहादुर विश्वकर्मा, सुनीलकुमार झा र केशव झा पनि जसपाबाट निष्कासनमा परे । त्यसअघि ठाकुर पक्षमा रहेका राजकिशोर यादव, मनीष सुमन लगायतले भने उपेन्द्र यादव पक्षमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।

ठाकुर नेतृत्वको साविक राष्ट्रिय जनता पार्टी र यादव नेतृत्वको समाजवादी पार्टीबाट २६/२६ जना राखेर केन्द्रीय कार्यकारिणी सदस्य बनाउने सहमति भएको थियो । यादव पक्षले एकजना सदस्य नपठाउँदा केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिमा ५१ जना थिए । उनीहरूमध्ये ३४ जना एकातिर उभिएपछि यादव समूहलाई आयोगले आधिकारिकता दिएको थियो ।

जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) को आधिकारिकता उपेन्द्र यादव पक्षले पाएपछि अर्का अध्यक्ष महन्थ ठाकुर ६ दशक लामो राजनीतिक जीवनको उत्तरार्धमा पार्टीविहीन बने । त्यसपछि २ भदौ २०७८ मा जसपाबाट कारबाहीमा परेको महन्थ ठाकुर पक्ष नयाँ दल दर्ताका लागि निर्वाचन आयोग पुग्यो ।
 
यसरी भएको थियो विवाद

२३ फागुनमा सर्वोच्च अदालतले नेकपालाई साविककै दलमा फर्काइदिएपछि जनता समाजवादी पार्टीभित्र विवाद सुरु भएको थियो । जसपाका दुवै समूहबीच मेलमिलाप हुन नसक्दा आधिकारिकताको विवाद कानुनी प्रक्रियाबाट टुंगो लागेको थियो । 

ठूला दल भर पर्न थालेपछि जसपा एकताको एक वर्षमै दुई खेमामा विभाजित हुँदै गयो । अन्ततः यो सिलसिला ठाकुर पक्षका १० नेता जेठ अन्तिम साता ओली सरकारमा सहभागी गएपछि फुट नजिक पुग्यो । ठाकुर समूह सत्तामा गएपछि जसपामा सुरु भयो–एक अर्कालाई कारबाहीको सिलसिला ।

ठाकुर पक्षका चार नेतालाई कार्यकारिणी समितिको बहुमतबाट कारबाही

यही क्रममा उपेन्द्र समूहले ठाकुर पक्षका चार नेतालाई कार्यकारिणी समितिको बहुमतबाट कारबाही गरे निर्णयसहित निर्वाचन आयोगमा पत्रसमेत दर्ता गरायो ।
त्यसको केही घण्टामै ठाकुरले पनि प्रथम अध्यक्षको हैसियतमा यादवमाथि कारबाही चलाएका थिए । 

सबैभन्दा पहिले किन पार्टीको नीतिविपरीत काम गरेको भनेर जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव समूहले प्रथम अध्यक्ष महन्थ ठाकुरसहितका नेताहरुसँग स्पष्टीकरण सोधेको थियो । तीन दिनभित्र जवाफ दिनु भन्दै यादव समूहले ठाकुरसहित चार नेतालाई गत जेठ ११ गते स्पष्टीकरण सोधेको थियो ।

त्यो समय सीमाभित्र जवाफ नआएपछि पुनः २४ घण्टे अल्टिमेटम दिएर ठाकुर समूहका नेताहरुसँग स्पष्टीकरण सोधियो । जेठ १५ गते २४ घण्टे अल्टिमेटम दिएर सोधिएको स्पष्टीकरणको जवाफ नआएपछि १८ गते यादव समूहले अर्को विज्ञप्ति निकाल्यो ।

ठाकुर समूहबाट पनि उपेन्द्रलाई निष्कासन 

उपेन्द्र समूहबाट विभिन्न पाँच आरोप लगाउँदै चारजनालाई कारबाही गरिएको प्रेस विज्ञप्ति निकालिएको केही समयमै ठाकुर समूहबाट पनि उपेन्द्रलाई नै पार्टीबाट निष्कासन गरिएको अर्को विज्ञप्ति आयो । 

'पार्टी अध्यक्ष महन्थ ठाकुरको नेतृत्वमा केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठक बस्यो । जहाँ अनुशासनसम्बन्धी कारबाहीबारे छलफल भयो । पार्टीको विधान र नीतिविपरीत कार्य गरिरहेको सन्दर्भमा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई पटकपटक जवाफ सोध्दा पनि कुनै जवाफ नदिएकोले तथा पार्टीको सम्पर्कमा नआएकोले राजनीतिक दलसम्बन्धीको दफा १८ (१),(२),(३) र पार्टीको अन्तरिम विधान २०७७ को दफा ४९ को (१),(२),(३),(४),(५),(६),(७),(८) विपरीत कार्य गरेको हुनाले पार्टीको विधान दफा ५० को (१) बमोजिम निजलाई पार्टीको साधारण समेत नरहने गरी निष्कासन गरिएको छ,’ठाकुरले निकालेको विज्ञप्तिमा भनिएको थियो । 

सोनललाई असक्षम घोषणा गर्दै मन्त्रीबाट बर्खास्त

२४ जेठ २०७८ मा मधेस प्रदेश सरकारबाट महन्थ ठाकुर पक्षीय चारजना मन्त्रीहरूलाई असक्षम घोषणा गर्दै बर्खास्त गरिएको थियो । भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री जितेन्द्र सोनल, सामाजिक विकास राज्यमन्त्री अभिराम शर्मा, भौतिक पूर्वाधार विकास राज्यमन्त्री डिम्पल झा र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण राज्यमन्त्री सुरेश मण्डललाई बर्खास्त गरियो । 

तर, अहिले फेरि निर्वाचनका बेला उनै जितेन्द्र सोनललाई लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालले पार्टीका मधेस प्रदेश अध्यक्ष जितेन्द्र सोनललाई चैत २४ गतेदेखि केन्द्रीय प्रतिनिधिको जिम्मेवारी दिएको छ । आगामी वैशाख १० गते हुने उपनिर्वाचनलाई सफल एवम् परिणाममूखि बनाउने उद्देश्यका साथ पार्टीको तर्फबाट सोनललाई केन्द्रीय प्रतिनिधिको जिम्मेवारी दिइएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

अध्यक्ष महन्थ ठाकुरको विज्ञप्तिमा बारा क्षेत्र नम्बर–२ का उम्मेदवार जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, गठबन्धका दलहरु एवम् लोसपा नेपालका जिल्ला तथा क्षेत्रका पार्टी पंक्तीसँग समन्वय र सहकार्य गरी निर्वाचनलाई सफल एवं परिणाममुखी बनाउने उद्देश्यका साथ पार्टीको तर्फबाट सोनललाई केन्द्रीय प्रतिनिधिको जिम्मेवारी दिइएको उल्लेख छ । यससँगै नेता सोनल र लोसपाका नेता कार्यकर्ता उपेन्द्र यादवको प्रचारप्रसारमा व्यस्त बनेका छन् ।