बक्यौता भुक्तानी नगरेको स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स स्वतः खारेज भएको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले स्मार्ट टेलिकमको इजाजतपत्र (लाइसन्स) स्वतः खारेज भएपछि कम्पनीको सम्पत्ति व्यवस्थापन प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय गरेको छ ।

आज बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति व्यवस्थापन प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय गरेको हो । प्राधिकरणले स्मार्ट टेलिकमलाई बक्यौता रकम भुक्तानी गर्न वैशाख १ गतेको समय दिएको थियो । तोकिएको समय अर्थात् वैशाख १ गते सार्वजनिक बिदा भएपछि आइतबार साँझ ५ बजेसम्म नवीकरणको समय दिइएको थियो ।

आइतबार साँझ ५ बजेसम्म नवीकरणका लागि स्मार्ट टेलिकमले कुनै पनि प्रक्रिया नगरेपछि लाइसेन्स स्वतः खारेज भएको प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले जानकारी दिए । उनका अनुसार दूरसञ्चार ऐनको दफा २५ को उपदफा ५ अनुसार स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स स्वतः खारेज भएको हो ।

आइतबार साँझदेखि लाइसेन्स खारेज भए पनि प्राधिकरणले आज पत्राचार गर्दै १५ दिनसम्म सेवा सुचारु राख्न निर्देशन दिएको छ । प्राधिकरण सञ्चालक समितिको निर्णयअनुसार प्राधिकरणको सञ्चालक गोकर्ण सिटौलाको नेतृत्वमा रहेको व्यवस्थापन समूहले स्मार्ट टेलिकमको ग्राहक तथा सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्नेछ ।

पन्ध्र दिनपछि उक्त कम्पनीको व्यवस्थापक कम्पनीका सञ्चालक समितिसरह रहेका सिटौला नेतृत्वको समूहले जिम्मा लिनेछ । उक्त समितिमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयका एक/एक जना प्रतिनिधि, र प्राधिकरणकै टेक्नोलोजी विभागका निर्देशक सदस्य सचिव रहेका छन् । 

सो समितिले प्राधिकरणले जारी गरेको पूर्वाधार नियमावलीभित्र रहेर स्मार्ट टेलिकमको पूर्वाधार, संरचना, दूरसञ्चार प्रणाली, दूरसञ्चार सञ्जाल तथा सम्पत्ति लिलाम बढाबढको माध्यमबाट बिक्री गर्न मूल्य निर्धारण गर्ने प्रवक्ता पौडेलले जानकारी दिए । 

स्मार्ट टेलिकमले नवीकरणको २१ अर्ब ८६ करोड र त्यसको १५ प्रतिशत जरिवाना बुझाउनुपर्ने हुन्छ । प्राधिकरणले यसअघि नै सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली जारी गरिसकेको छ । सो नियमावलीअनुसार अब स्मार्ट टेलिकमको भ्यालुएसन गरी सरकारले बिक्री गर्नेछ ।