भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वालाले ५÷५ वर्षमा गर्नुपर्ने लाइसेन्स नवीकरण अब हरेक १० वर्षमा गरे पुग्ने व्यवस्था लागू गर्ने तयारीमा सरकार रहेको बताएका छन् । मंगलबार मन्त्रालयमा पूर्वाधार पत्रकार समूहसँगको भेटमा मन्त्री ज्वालाले स्मार्ट लाइसेन्स ५/५ वर्षमा गर्नुपर्ने नवीकरण अब हरेक १० वर्षमा गरे पुग्ने व्यवस्था लागू गर्ने तयारीमा रहेको बताएका हुन् ।
सरकारको स्मार्ट लाइसेन्स वितरणलाई सहज र सरल बनाउने काम प्रमुख प्राथमिकतामा रहेको बताउँदै मन्त्री ज्वालाले यातायात क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी गुनासो रहेको लाइसेन्सका समस्या समाधान गर्न सरकारले कार्ययोजना बनाएर अघि बढेको बताए ।
सरकारले सवारी चालक अनुमति पत्रका लागि ट्रायल परीक्षा पास गरे लामो समयसम्म स्मार्ट लाइसेन्स कुुरेर बसेकाको समस्या सात महिनाभित्र अन्त्य गर्ने योजना बनाएको उनले बताए । लाइसेन्स नवीकरण प्रत्येक पाँच वर्षमा गर्नुपर्ने, तर लाइसेन्सको आयु २० वर्ष मात्रै भएकाले अब सरकारले १० वर्षमा नवीकरण गर्नेगरी ऐनमा नै व्यवस्था गरेर चाँडै लागू गर्न लागेको उनले बताए ।
सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बरका विषयमा अंग्रेजीमा मात्रै प्रिन्ट भएकोमा केही आलोचना र गुनासो आएको भन्दै मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरेर अंग्रेजी, नेपाली र नेपाली र अंग्रेजी दुवै प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था गरेको उनले बताए ।
मन्त्री ज्वालाले सडक वर्गीकरणको आधार तयार गरी संघ प्रदेश र स्थानीय तहले बनाउने गरी कानुनी रूपमै वर्गीकरण गर्ने बताए । आगामी बजेटमा १ खर्ब १३ अर्ब रूपैयाँ मात्रै सिलिङ तोकिएको भन्दै उनले खर्च नहुने योजनाको बजेट खर्च हुने ठाउँमा बजेट विनियोजन गरिने बताए ।
सरकारले खर्चलाई प्राथमिकता दिएर खर्च नहुने ठाउँको खर्च घटाएर भए पनि पुँजीगत खर्च बढाउने गरी काम गर्ने सोचमा रहेको मन्त्री ज्वालाको भनाइ छ ।
फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई [email protected] मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।
